वाजपेयींनी ठरवलं,” देशहितासाठी काँग्रेसवरचे विमान घोटाळ्याचे आरोप प्रचारात वापरायचे नाहीत”

पंतप्रधान नरसिंहराव यांचं सरकार पाच वर्ष पूर्ण करून शेवटच्या काही दिवसातून जातं होतं. देशात पंचवार्षिक निवडणुकांचं वारं वाहायला सुरुवात झाली होती. राजकीय पक्षांच्या प्रचारांनी टोक गाठलं होतं. एकमेकांवर आरोप – प्रत्यारोप करण्याची एक सुद्धा संधी सत्ताधारी काँग्रेस आणि भाजप सोडत नव्हतं. वृत्तपत्रांच्या मथळ्यांमध्ये रोज नव-नव्या आरोपांचा उल्लेख असायचा.

अशातच एक दिवस इंडियन एक्सप्रेसमध्ये एक बातमी प्रकाशित झाली.

सुखोई लढाऊ विमान करारात रशियन सरकारला ३५ कोटी डॉलरची लाच दिली.

इंडियन एक्सप्रेसच्या या बातमीमध्ये अशी देखील शक्यता व्यक्त केली कि हे पैसे सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत वापरण्यासाठी परत मिळाले.

ही बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर त्याच दिवसापासून आंदोलन आणि निदर्शनांना सुरुवात झाली. यात आघाडीवर होता भारतीय जनता पक्ष. पण अवघ्या १ ते २ दिवसातच भाजपनं या विरोध प्रदर्शनांमधून अचानक माघार घेतली. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या मुद्दयाला निवडणुकीसाठी वापरणार नसल्याचं जाहीर केलं. त्यांच्या या निर्णयामुळे त्यावेळचा हा करार देखील वाचला होता. 

माजी प्रशासकीय अधिकारी शक्ति सिन्हा लिखित ”वाजपेयी- द इयर्स दॅट चेंजेड इंडिया” मध्ये याबद्दल सविस्तर सांगितलं आहे.

नेमकं काय झालं होतं?

या पुस्तकानुसार, नरसिंहराव यांच्या काळात शेवटच्या काही दिवसांमध्ये अत्यंत गडबडीत सुखोई विमानांच्या खरेदीचा निर्णय झाला आणि करार देखील झाला होता. पण त्यासोबतच कोणतीही अंतिम रक्कम न ठरवता भारतानं ऍडव्हान्स म्हणून ३५ कोटी डॉलरच पेमेंट रशियन सरकारला केलं.

करार झाल्यानंतर काही दिवसातच निवडणूक प्रचाराची धामधूम सुरु असतानाच इंडियन एक्सप्रेसने ही लाचखोरीची बातमी प्रकाशित केली.

पण त्यानंतर एक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे रशियाचे राष्ट्रपती बोरिस येल्तसिन यांच्याकडे त्याचदरम्यान निवडणूक होणार होती. ज्या सुखोईबाबतचा करार झाला होता ती फॅक्टरी येल्तसिन यांच्या अखत्यारीत येत असल्याची गोष्ट रशियन सरकारनं नरसिंहरावांना सांगितली. सोबतच डबघाईला आलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे स्टाफचा पगार द्यायला देखील पैसे शिल्लक नव्हते.

अशा परिस्थितीमध्ये जर भारतानं ऍडव्हान्स पैसे दिले तर ते स्टाफचा पगार देऊ शकतील. या गोष्टीचा रशियन सरकारला निवडणुकीत देखील फायदा होणार होता. परंतु तरीही अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहनसिंग यांनी हा व्यवहार पूर्ण केला. नरसिंहराव यांचं म्हणणं होतं की, त्यांनी वादग्रस्त पण बरोबर निर्णय घेतला होता.

जर त्यावेळी ते पैसे दिले नसते तर कदाचित करार साकार झाला नसता.

तर दुसऱ्या बाजूला वाजपेयींनी देशहित म्हणून या आरोपांचा वापर निवडणुकीच्या प्रचारात न करण्याचं जाहीर केलं.

त्यांचं म्हणणं होतं कि,

हा मुद्दा निवडणूक प्रचारात उचलल्यामुळे कदाचित आपण भारताच्या सुरक्षा साधनांशी तडजोड केल्यासारखं होईल. कारण जर हे विमान चांगलं असेल, देशाच्या सुरक्षेची ताकद वाढवणार असेल तर घोटाळ्यांच्या बिनबुडाच्या आरोपांमुळे करार खराब होऊ शकतो. रशियन सरकार माघारी फिरू शकत. त्यामुळेच भाजपनं यावर शांत राहिलेलं चांगलं.

सोबतच वाजपेयींना त्यांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या निर्णयांमध्ये आणि करारामध्ये कसल्याही प्रकारची गडबड किंवा अफरातफर झाली नव्हती. नरसिंहरावांवरच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. 

त्यानंतरच त्यांनी निवडणुकीत हा मुद्दा बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र या सगळ्यानंतर देखील नरसिंहराव अनेक गोष्टी जनतेला पटवून देण्यात अयशस्वी ठरले होते. त्यामुळे ते सत्तेततून बाहेर फेकले गेले. यानंतर पंतप्रधानपदी स्वतः वाजपेयी आले, त्यांचं ते १३ दिवसांचं सरकार होतं.

या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री असलेल्या जसवंत सिंह यांनी सरकारच्या अखेरच्या दिवसांत एका पत्रकाराशी गप्पा मारताना सांगितलं की,

सरकारमध्ये असताना त्यांनी सुखोई संबंधित सगळी कागदपत्र बघितली आहेत. त्यात त्यांना कोणत्याही प्रकारची गडबड किंवा अफरातफर आढळून आली नाही. जर गडबड झालीच असेल तर ती मोठया राष्ट्रहिताला डोळ्यांसमोर ठेऊन झाली होती. त्यामुळे चांगलं होईल कि आपण सगळेच हि गोष्ट विसरून जाऊ.

पण त्यांनी त्या पत्रकाराला हे राष्ट्रीय हित काय होतं यासंबंधीची कोणतीही माहिती दिली नव्हती.

पुढे संयुक्त मोर्च्याच्या सरकारमध्ये मुलायमसिंग यादव संरक्षणमंत्री झाले. त्यांनी या अर्धवट राहिलेल्या कराराला अंतिम स्वरूप दिलं, आणि तो पूर्ण केला. मात्र हे अंतिम स्वरूप देतेवेळी मुलायमसिंगांनी, अटलबिहारी वाजपेयी आणि जसवंतसिंगांना बोलावून घेतलं होतं. त्यावेळी अटलबिहारींनी त्यांना काही बदल सुचवले होते.

जसे कि, या करारात रशियन सरकारकडून स्वायत्ततेची पूर्ण खात्री हवी की यात कोणत्याही प्रकारची लाच दिलेली गेली नाही. आणि जर भविष्यात अशी काही गोष्ट समोर आली तर ते भारत सरकारला याची नुकसान भरपाई देतील.

नरसिंहरावांपासून सुरु झालेला हा करार मुलायमसिंग यादवांपर्यंत येऊन थांबला होता. पण देशहित डोळ्यासमोर ठेऊन कोणत्याही नेत्यानं त्यावर आरोप – प्रत्यारोप करणं टाळलं होतं.

हे ही वाच भिडू.

• राजीव गांधी आणि नरसिंहराव यांनी एकत्र पाहिलेलं स्वप्न म्हणजे जवाहर नवोदय
• डॉ.मनमोहनसिंग यांची समजूत काढण्यासाठी नरसिंहरावांनी खास अटलजींना बोलावल होत.
• राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी राजीव गांधी आपल्या या गृहमंत्र्यांकडे कामगिरी सोपवायचे