शरद पवार आणि भाजप नेत्यांच्या भेटीचं टायमिंग हा योगायोग असतो की दबावतंत्र?

महाराष्ट्रात काल सगळ्यांच्या भुवया उंचावणारी एक भेट घडली. हि भेट होती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची. वास्तविक ही भेट केवळ तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी होती असं फडणवीस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं असलं तरी आता या भेटीचे राजकीय अर्थ काढण्यास सुरुवात झाली आहे.

यातीलचं एक अर्थ म्हणजे सध्या राज्यातील मराठा समाजाचे आणि स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झालं आहे, हे दोन्ही आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरलं असल्याचे मेसेज यामधून राज्याला गेले आहेत. सोबतचं पदोन्नतीतल्या आरक्षण निर्णयावरूनही आघाडीतल्या पक्षांमध्ये बिनसलं आहे

सोबतच मागच्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये खटके उडत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. यात अजित पवार, जयंत पाटील यांनी काही निर्णयांवरून कॅबिनेटच्या बैठकीत उघड नाराजी व्यक्त केली असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या, त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील शरद पवारांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर,

 “हे सरकार चालवणं ही एकट्या शिवसेनेची जबाबदारी नाही’

असं ठाकरेंनी पवारांना सांगितलं होतं.

या सगळ्या गोष्टींमुळेच पवार – फडणवीस भेटीकडे  बघितलं जातं आहे आणि यातून सेनेला देखील एक प्रकारचा सिग्नल दिला जातं असल्याचं बोललं जातं आहे.

मात्र अलीकडच्या काळात याआधी देखील सातत्यानं शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप नेत्यांच्या भेटी झाल्या असल्याचं पाहायला मिळालं आहे, विशेष म्हणजे यातील बहुतांश भेटी या अशाच कोणत्यातरी पॉलिटिकल टायमिंगला झाल्या होत्या.

त्यामुळेच प्रत्येक वेळी अशा भेटी होणं हा निव्वळ जुळून आलेला योगायोग असतो कि दबावतंत्र म्हणून देखील असतात असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

२० नोव्हेंबर २०१९. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी-शरद पवार भेट

राज्यात कोणतंही सरकार अस्तित्वात नव्हतं. शिवसेना आणि भाजपमध्ये उभी फूट पडली होती. त्यावेळी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची चर्चा देखील सुरु झाली होती आणि महाविकास आघाडीची सत्ता येणार हे जवळपास निश्चित देखील झालं होतं.

मात्र त्याच दरम्यान दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांची भेट झाली होती. त्यावेळी राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी हि भेट असल्याचं सांगितलं गेलं, मात्र त्यात राजकीय चर्चा देखील झाली असल्याचं पुढे एका मुलाखतीमध्ये स्वतः शरद पवार यांनी सांगितलं होतं.

यात राष्ट्रवादीकडून भाजपला काही अटी टाकण्यात आल्या असल्याच्या बातम्या त्यानंतर माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यात सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्रिपद आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीसांच्या जागी दुसरा चेहरा अशा काही अटी होत्या. मात्र त्या अटी भाजपकडून फेटाळून लावल्या होत्या, असं देखील या वृत्तांमधून सांगितलं होतं.

वास्तविक त्यावेळी शिवसेनेवर दबाव टाकून आपल्या पदरात जास्त पाडून घेण्यासाठी पवारांनी ही भेट घेतली असल्याचं अनेक राजकीय विश्लेषकांनी सांगितलं होतं, त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसने  सर्वाधिक १६ मंत्रिपद आपल्या वाट्याला घेतली देखील होती.

२८ मार्च २०२१. अमित शहा – शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल भेट.

मार्च आणि एप्रिल हे २ महिने महाराष्ट्राचं राजकारण प्रचंड ढवळून निघालं. या काळात मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण, अँटिलिया स्फोटक प्रकरण आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी टाकलेला लेटरबॉम्ब अशी अनेक प्रकरण घडली होती. यातून सरकार पडणार असल्याच्या देखील चर्चा सुरु झाल्या होत्या.

मात्र याच सगळ्या दरम्यान २८ मार्च २०२१ रोजी शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल यांनी अहमदाबादमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली असल्याची बातमी ‘दिव्य भास्कर’ या गुजराती भाषिक वृत्तपत्राने दिली होती.

यानंतर राष्ट्रवादीकडून या भेटीचं खंडन करण्यात आलं होतं. मात्र तरी देखील महाराष्ट्र उलटं-सुलट चर्चा चालू होत्या. या सगळ्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवरच ही भेट झाली असल्याचा दावा केला जातं होता.

याआधी देखील नरेंद्र मोदी – शरद पवार यांच्या भेटी चर्चेत राहिल्या आहेत.

२०१४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक पार पडली. त्यावेळी कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. तेव्हा राज्यात स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या उद्देशानं नवीन सरकार बनवण्यासाठी शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारला विनाशर्त पाठिंबा दिला होता, त्यानंतर वर्षाअखेरीस पर्यंत शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली होती.

मात्र त्यानंतर लागेचचं २०१५ च्या फेब्रुवारीमध्ये नरेंद्र मोदी पवारांच्या निमंत्रणावरून बारामती दौऱ्यावर आले होती. त्यावेळी त्यांनी इथल्या कृषी विज्ञान केंद्राला भेट दिली होती आणि सोबतच बारामतीच्या विकास मॉडेलचं कौतुक देखील केलं होतं.

मात्र या भेटीमधून अद्याप देखील आपल्यासाठी दुसरा पर्याय खुला असल्याचा सिग्नल शिवसेनेला देण्यासाठी ही भेट झाली होती असं राजकीय जाणकार सांगतात. त्यानंतरच्या काळात म्हणजे २०१६ मध्ये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये, २०१७ च्या जूनमध्ये नवी दिल्लीत मोदी-पवार यांच्या सातत्याने भेटी होतं होत्या.

प्रत्येक वेळी या भेटी आणि पॉलिटिकल टायमिंगचा योगायोग असतो कि त्याकडे दबावतंत्र म्हणून बघायला हवं?

याबद्दल बोलताना जेष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,

राजकारणात कधीही कोणतीही गोष्ट हि योगायोगाने होत नाही. आणि जरी झाली तरी तो योगायोग हा प्लॅन केलेलाच असतो. त्यामुळे कालची भेट देखील याच पार्श्वभूमीवर बघायला हवी. मात्र तरीही लगेच काही समीकरण बदलतील अशी गोष्ट नाही.

परंतु शरद पवार आणि फडणवीस यांच्यातील निवडणुकीच्या दरम्यान जे काही तणावाचे संबंध होते, ते बदलण्यासाठी जी साखरपेरणी लागते ती काल नक्कीच केली गेली आहे. त्यामुळे जेव्हा समीकरण बदलण्याची वेळ येईल तेव्हा आपले व्यक्तिगत हेवेदावे आड येऊ नये याची तरतूद कालच्या भेटीने केली आहे. 

मागच्या झालेल्या भेटी देखील योगायोगामधून झालेल्या नव्हत्या, त्यातून देखील असाच काही तरी पॉलिटिकल बेनिफिट शरद पवार आणि मोदी-शहा यांना देखील मिळाला असल्याचं मत देशपांडे व्यक्त करतात.

तर जेष्ठ राजकीय विश्लेषक अशोक चौसाळकर मात्र काहीस वेगळं मत व्यक्त करतात. ते म्हणतात,

सध्याच्या भेटीचा आपण विचार केला तर ही भेट आरोग्याची विचारपूस करण्यासाठीच होती. मात्र तरीही यात इतर मुद्द्यांची चर्चा झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात प्रामुख्यानं दोन्ही आरक्षणाचा मुद्दा, कोरोना परिस्थिती हे विषय असू शकतात.

यातून राजकीय अर्थ काढणं काहीस चुकीचं ठरू शकते, कारण सध्या तरी हे सरकार चांगलं सुरु आहे आणि आणखी काही दिवस चालू द्यावं अशीच भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसची असल्याचं दिसून येतं.

आता राहिला प्रश्न मागील भेटींचा. तर यात देखील मोदी-पवार भेट झाल्यानंतर अजित पवार यांनी बंड केलं होतं, आणि त्याच पुढे काय झालं हे आपण सगळ्यांनी बघितलं होतं. त्यामुळे त्याला शरद पवारांचा बॅकिंग होता असं म्हणता येणार नाही, असं चौसाळकर यांनी सांगितलं.

हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.