बोम्मई यांचे वडीलसुद्धा मुख्यमंत्री होते, आजही अनेक राज्य सरकारे त्यांना धन्यवाद देतात
कर्नाटकात प्रथमच १९८३ मध्ये गैर -कॉंग्रेसी सरकार स्थापन झाले होते.
रामकृष्ण हेगडे हे जनता पार्टी सरकारचे मुख्यमंत्री आणि एसआर बोम्माई उद्योगमंत्री होते. तेव्हा जनता पक्षाच्या सरकारला भाजप आणि डाव्या पक्षांसह अन्य लहान पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला होता. या सरकारने कर्नाटक राज्यात पंचायत राज बळकट करण्याचे सर्वात मोठे काम केले. यामुळे ते बर्‍यापैकी लोकप्रिय झाले होते, परंतु कालांतराने याच सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायला लागले.
मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांच्या मुलावरही असेच आरोप लावण्यात आले होते.
त्यामुळे निर्माण झालेल्या वादग्रस्त परिस्थितीत अखेरीस १९८८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर बोम्मई राज्याचे नवे मुख्यमंत्री झाले.
पण त्याचवेळी पक्षाच्या एका आमदाराने सरकारमधून माघार घेण्याचे पत्र राज्यपाल पी वेंकटसुबैया यांच्याकडे सुपूर्द केला. यासह त्यांनी राज्यपालांना आणखी १९ आमदार या सरकारमधून पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिले. परंतु दुसर्‍याच दिवशी असं झालं कि, या १९ पैकी ७ आमदारांनी सांगितलं कि, या पत्रावर आमच्या बनावट सह्या केल्या गेल्या आहेत आणि आम्ही या सरकारला पाठींबा दर्शवत आहोत असे सांगितले होते.
तर मग झालं असं कि,
अशा परिस्थितीत बोम्माई यांनी राज्यपालांकडे विधानसभेचे अधिवेशन भरवण्यासाठी व बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांकडे आठवडाभराची मुदत मागितली होती. पण राज्यपालांनी मात्र सरकारची ही विनंती फेटाळून लावली. उलट राज्यपालांनी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकार बरखास्त करावे म्हणून शिफारस केली.
घटनेच्या कलम ३५६अन्वये २१ एप्रिल १९८९ रोजी बोम्माई सरकार बरखास्त करण्यात आले आणि कर्नाटकमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
या प्रकरणात नव्या राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देता सरकार बरखास्त करण्यात आले असल्याने सर्व कॉंग्रेस विरोधी पक्षांनी याला कडाडून विरोध केला. यानंतर बोम्माई थांबले नाहीत त्यांनी हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात नेलं पण
उच्च न्यायालयाने देखील राज्यपालांचीच भूमिका कायम ठेवली.
यानंतर बोम्माई यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले.
एस.आर बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार नावाने हि केस आधुनिक भारताच्या इतिहासातील असामान्य घटना मानली जाते. १९९४ मध्ये एसआर बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला जो कलम ३५६ च्या संदर्भात मैलाचा दगड ठरला गेला.
बोम्माई सरकार बरखास्त करणे हे राज्य सरकारच्या बाबतीतली अन्यायकारक बाब असून त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली पाहिजे होती, असं कोर्टाने यात म्हटले आहे. त्याच निर्णयामध्ये कोर्टाने म्हटले आहे की, राष्ट्रपती राजवटीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती झाल्यानंतरही न्यायालयाची याचे आढावा घेता येईल.
यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मनमानी कारभाराला मर्यादा घालता यावी म्हणून, राज्य सरकार बरखास्तीच्या कलम ३५६ मध्ये अनेक अटी समाविष्ट केल्या गेल्या.
हे हि वाच भिडू :
- मध्यरात्रीत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि आमदारांना घरी परतायला देखील पैसे नव्हते.
- आसाम-मिझोराम वादावर केंद्रानं तोडगा काढला नाही तर शेवटचा पर्याय म्हणजे राष्ट्रपती राजवट
- विरोधक टिका करत होते, पण मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचं कौतुक खुद्द राष्ट्रपतींनी केलं होतं.