मध्यरात्रीत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि आमदारांना घरी परतायला देखील पैसे नव्हते.
आणीबाणी नंतरचा काळ. इंदिरा गांधींचा धुव्वाधार पराभव करून केंद्रात जनता पार्टीचं सरकार आलं होतं. काँग्रेसचे अनेक तुकडे झाले होते. प्रत्येक राज्यात देखील जनता सरकारे आली होती. महाराष्ट्रात देखील ७८ साली जनता पक्षाने आघाडी मिळवली पण सत्ता स्थापनेपासून ते दूर राहिले. तेव्हा अर्स काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील आणि इंदिरा काँग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले होते.
जनता पार्टीचे एसेम जोशी यांचं मुख्यमंत्रीपद अगदी थोडक्यात गेलं.
वसंतदादा यांच्या मुख्यमंत्रीपदाखालील महाराष्ट्रातल हे पहिलंच आघाडी सरकार होतं. पण तेही अगदी रडत खडत सुरु होतं. दोन्ही पक्षात वाद सुरु असायचे. यातूनच अचानक एक दिवस शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुशीलकुमार शिंदे, गोविंदराव आदिक, प्रतापराव भोसले आणि सुंदरराव सोळंके या पाच मंत्र्यांसह चौदा आमदार फुटले आणि त्यांनी वसंतदादांचे सरकार पाडून टाकलं.
शरद पवार यांनी केंद्रातल्या जनता पक्षाची मदत घेतली आणि पुलोद सरकार स्थापन केलं. महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनण्याचा विक्रम देखील त्यांनी केला. या पुलोद मध्ये जनता पक्ष, जनसंघ, समाजवादी, डावे पक्ष अशा अनेक पक्षांची मोट त्यांनी बांधली होती. शंकरराव चव्हाण यांचे मस्का काँग्रेस देखील यात सामील झाले.
या सगळ्यांना एकत्र घेऊन पवार यांनी कारभार हाकण्यास सुरवात केली. केंद्रातुन चंद्रशेखर यांचा त्यांना भक्कम पाठिंबा होता. मोरारजी देसाई, चरणसिंग या दोन्ही पंतप्रधानांनी त्यांच्या सरकारला मदत केली. पुलोदच्या काळात पवारांनी अनेक दुरोगामी निर्णय देखील घेतले.
मात्र हे सरकार फार काळ टिकले नाही.
झालं असं की १९८० साली लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिरा गांधींनी जनता पक्षाला हरवत जोरदार पुनरागमन केलं. त्यांनी आपल्या विरोधी विचारांच्या अनेक राज्यसरकारांना सरळ बरखास्त करून टाकलं.
त्यावेळी हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल संपूर्ण मंत्रिमंडळ घेऊन इंदिरा काँग्रेसमध्ये गेल्याने त्यांचे राज्य वाचले होते. शरद पवार हे पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसचे होते त्यामुळे त्यांना त्यांनी दिल्लीला भेटायला बोलावलं. त्यांना देखील भजनलाल यांच्या धर्तीवर पुलोदचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ घेऊन इंदिरा काँग्रेसमध्ये येण्याची ऑफर देण्यात आली. शरद पवार यांनी तस ठोस आश्वासन दिल नाही.
ते प्रत्यक्षात तो निर्णय घेण्यास कचरत होते. अखेरीस इंदिरा गांधींनी मुंबईत परतलेल्या पवारांच्या भेटीसाठी संजय गांधी आणि केंद्रीय मंत्री पी. सी. सेठी यांना महाराष्ट्रात पाठविले.
त्या चर्चेत संजय गांधी काहीही बोलले नाहीत, मात्र सेठी आणि पवार यांच्यात झालेल्या चर्चेत काय झालं नेमकं सांगता येत नाही. पण असं म्हणतात की सेठींनी पवार विश्वासार्ह नाहीत असा निष्कर्ष काढला. ते त्याच दिवशी संजय गांधींना घेऊन दिल्लीला परतले.
तो खग्रास सूर्यग्रहणाचा दिवस होता. शरद पवार आपल्या काही मित्रांशी गप्पा मारून मुख्यमंत्री निवासाला परतले. रात्री साडेबाराच्या सुमारास राज्याचे मुख्य सचिव लुल्ला हे त्यांच्या भेटीला आले. त्यांनी सोबत आणलेला इंदिरा गांधींचा आदेश वाचून दाखवला.
पंतप्रधानांनी पुलोद सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
शरद पवार यांची इंदिरा गांधींशी चर्चा सुरु आहे वगैरे सगळ्यांना माहित होतं पण इतक्या तडकापडकी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येईल याचा कोणालाच अंदाज नव्हता.
दुसऱ्या दिवशी जेव्हा वर्तमानपत्रांमधून या बातम्यां पोहचल्या तेव्हा कित्येकांना धक्का बसला. महाराष्ट्रातील हि पहिलीच राष्ट्रपती राजवट होती.
हे सारे इतके अचानक घडले की जनता तर सोडाच खुद्द आमदारांना देखील याची काही कल्पना नव्हती. यातच होते अहमदनगरचे आमदार कुमार सप्तर्षी.
मूळचे खेडचे. वयाच्या पंधराव्या सोळाव्या वर्षीच त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत भाग घेतला आणि तेव्हापासून ते विद्रोही चळवळीचा भाग बनले. डॉ.राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण यांसारख्या नेत्यांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडत गेला.
इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी विरुद्ध तर कुमार सप्तर्षी प्रचंड आक्रमक झाले होते. त्यांना तुरुंगवास सहन करावा लागला. जयप्रकाश नारायण यांच्या सांगण्यावरून ते जनता पक्षात गेले. खिशात एक पैसा नसताना जनता लाटेत अहमदनगर शहर मतदार संघातून आमदारकीसाठी निवडणून आले.
ज्या वेळी इंदिरा गांधींनी शरद पवार यांचं सरकार पाडलं आणि राष्ट्रपती राजवट लागू केली तेव्हा कुमार सप्तर्षी मुंबईतच होते. त्यांना देखील या निर्णयाचा धक्का बसला. त्यांची देखील आमदारकी एका रात्रीत संपुष्टात आली. हे सगळं त्यांच्यासाठी देखील इतकं अनपेक्षित होतं की आमदार निवास सोडल्यावर त्यांना गावी परतण्यासाठी देखील पैसे नव्हते. अखेर त्यांना काही मित्रांनी मदत केली आणि आपलं सामान गुंडाळून ते परत आले.
पहिल्याच राष्ट्रपती राजवटीने अनेकांना दणका दिला. कित्येकांची हवेत उडणारी विमाने खाली लँड झाली, पुढच्या राजकारणाची हि नांदी ठरली.
हे ही वाच भिडू.
- पुलोदचं मुख्यमंत्रीपद शरद पवारांना नाही तर बापूंना मिळणार होतं..
- म्हणून इंदिरा गांधींनी पुलोद सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
- इंदिरा गांधींनी मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली होती पण विखेंनी दोस्तीसाठी पद नाकारलं..