कधीकाळी राजीव गांधींच्या नावाला तीव्र विरोध होता, आता त्यांच्याच नावे पुरस्कार सुरु केलाय…

भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारनं राजीव गांधींच्या नावाने असलेल्या क्रीडा पुरस्काराचं नाव बदलून त्याला मेजर ध्यानचंद यांचं नाव दिलं. त्यानंतर झालेल्या वादानंतर काल राज्यातील ठाकरे  सरकारनं राजीव गांधींच्या नावानं पुरस्कार देणार असल्याची घोषणा केली आहे. यात महाराष्ट्रात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना या पुरस्कारानं गौरवलं जाणार आहे. 

पुढील वर्षापासून दरवर्षी २० ऑगस्ट रोजी म्हणजे राजीव गांधी यांच्या जयंती दिवशी या पुरस्काराचं वितरण केलं जाणार आहे. राजीव गांधी यांचं देशातील माहिती तंज्ञत्रान क्षेत्रासाठी असलेलं अमूल्य योगदान लक्षात घेऊन या पुरस्काराला सरकारकडून राजीव गांधी यांचं नाव देण्यात आलं आहे.  

मात्र सध्या राजीव गांधींच्या नावाने पुरस्कार सुरु करणाऱ्या याच शिवसेनेने एकेकाळी राजीव गांधी यांच्या नावाला तीव्र विरोध केला होता. इतकचं नाही तर त्यासाठी मुंबईत अनेक ठिकाणी आंदोलन देखील केली होती.

राजीव गांधी यांचं नाव देण्यास शिवसेनेचा विरोध असलेली गोष्ट म्हणजे मुंबईचा वांद्रे – वरळी सीलिंक. वांद्रेहून दक्षिण मुंबईला जोडणारा आणि मुंबईला सुपरफास्ट करणारा हा सागरी पुल. ३० जून २००९ साली या पूलाचं लोकार्पण करण्यात आलं होतं.

९० च्या दशकात हा सागरी सेतू दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. हा सेतू व्हावा म्हणून बाळासाहेब ठाकरे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या भेटीसाठी उद्योगपती धिरूभाई अंबानी यांना घेऊन मंत्रालयात गेले होते. पण, त्यावेळी पवारांनी बाळासाहेबांच्या या प्रकल्पाला जास्त महत्व दाखवलं नव्हतं.

त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. युतीचे सरकार आले आणि शिवसेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी बाळासाहेबांनी  पुन्हा या एक्सप्रेसवेचा पाठपुरावा तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केला. नितीन गडकरी यांनी देखील हा प्रकल्प मनावर घेत तो कसा मार्गी लागेल याकडे लक्ष दिले.

अखेरीस १९९९ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते या लिंकच्या कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी भाजप नेते स्व. प्रमोद महाजन यांनी या बाळासाहेब ठाकरे यांचं या लिंकच्या कामात असलेलं योगदान लक्षात घेऊन पुलास बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव देण्याचे जाहीर केले, तसे फलकही लावले गेले. त्यावेळेस हे काम अवघ्या ५ वर्षात होईल असं सांगण्यात आलं.

मात्र स्थानिकांनी या प्रकल्पाला केलेल्या विरोधामुळे हे काम रखडत गेले होते. पर्यावरणवादी, मच्छिमार, स्थानिक यांच्या विरोधामुळे सीलिंक पूर्ण होईल की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या लिंकला मान्यता दिल्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे २००९ मध्ये या पुलाचं बांधकाम पूर्ण झालं. प्रकल्पला तब्बल १६०० कोटी रुपयांचा खर्च आला.

या दरम्यान या प्रकल्पाला बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याचा विचार मागे पडला. ३० जून २००९ साली या पूलाचा लोकार्पण सोहळा आयोजित करण्यात आला. त्या समारंभाला तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी उपस्थिती होती.

याच सभारंभात तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी या पुलाला ‘स्व.राजीव गांधी’ यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी राज्यात देखील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते. तर मुख्यमंत्री होते अशोक चव्हाण. त्यांनी देखील शरद पवार यांच्या या प्रस्तावाचा स्विकार केला. आणि या पुलाला राजीव गांधी यांचं नाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

मात्र त्यावेळी भाजप-शिवसेनेनं राजीव गांधी यांच्या नावाला तीव्र विरोध सुरु केला. योगदानाविषयी प्रश्न विचारले जाऊ लागले. भूमिपूत्र अभियान राबवण्यात आले. त्यावेळी भाजप- शिवसेनेने या पुलाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं नाव देण्याची मागणी केली. तशी ती मागणी उचलून देखील धरली. 

यावर शरद पवार यांनी भाजप-शिवसेनेला उत्तर देखील दिले होते. पवार म्हणाले होते की,

“राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था, राजीव के अलावा मुंबई से कोई और भूमिपुत्र नहीं है”

या विरोधानंतर देखील आघाडी सरकारकडून मात्र भाजप-शिवसेनेची मागणी मान्य झाली नाही, आणि  ‘वरळी वांद्रे सि लिंक’ ला माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचं नाव मिळाले.

पुढे २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये असताना देखील राजीव गांधी आरोग्यदायी योजनेचे नाव बदलून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना करण्यात आले होते. त्यावेळी देखील शिवसेनेचा देखील या निर्णयात सहभाग होता. याच कारणामुळे एकेकाळी राजीव गांधी यांच्या नावाला तीव्र विरोध करणाऱ्या शिवसेनेनं आता त्यांच्याच नावे पुरस्कार देण्याची घोषणा केल्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.