मोदी सरकारने गुडघे टेकायला लावलेला बंडखोर ‘NSCN-K’ गट काय आहे?

बुधवारी केंद्रातील मोदी सरकारने नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड – खापलांग अर्थात  ‘एनएससीएन-के’ च्या निकी सुमी गटासोबत एका युद्धबंदी आणि शांतता करारावर सही केली आहे. येत्या ८ तारखेपासून हा करार अस्तित्वात आला आहे जो पुढच्या एका वर्षासाठी हा करार अस्तित्वात असणारं आहे. त्यानुसार आता या गटाचे २०० पेक्षा जास्त काडर्स, ८३ हत्यारांसोबत शांतता स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत.

भारताच्या गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकामध्ये याबद्दलची माहिती दिली आहे.

याआधी देखील भारत सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये एनएलएफटी (एसडी) सोबत एक करार केला होता. त्यानुसार त्यांचे ८८ काडर्स ४४ हत्यारांसोबत त्रिपुराच्या मुख्य प्रवाहात आले होते. जानेवारी २०२० मध्ये बोडो करारावर सह्या झाल्यानंतर बंडखोर गटातील २ हजार २५० पेक्षा जास्त काडर्स ४२३ हत्यारे आणि मोठ्या प्रमाणावरील दारुगोळ्यासोबत शरण आले होते. या माध्यमातून नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी) चे सगळे गट आसामच्या मुख्य प्रवाहात आले होते.

२३ फेब्रुवारीला आसामच्या भूमिगत कार्बी गटाच्या १ हजार ०४० लीडर्स-काडर्सने, तब्बल ३३८ शास्त्रास्त्रांसोबत आत्मसमर्पण केलं होते. त्यानंतर ४ सप्टेंबर रोजी कार्बी-आंगलॉन्ग करारावर हस्ताक्षर करण्यात आले होते.

पण आजच्या घडीला सरकारने ज्या एनएससीएन-के गटाला गुडघे टेकायला लावले आहेत तो गट आहे तरी काय?

नागालँडच्या या बंडखोर एनएससीएनची स्थापना १९८८ मध्ये एसएस खापलांगने नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड सोडल्यानंतर केली होती. तिथं त्याचे इशक चीशी सू आणि थुइंगलेग मुईवा यांच्यासोबत मतभेद झाले होते.

मात्र मागच्या काही वर्षात एनएससीएन (के) पासून अनेक गट वेगके झाले. यात एनएससीएन (के)-निकी सुमी, एनएससीएन (रिफॉर्मेशन), एनएससीएन (के)-खांगो, एनएससीएन (नियोपाओ कोनयक-कितोवी) आणि एनएससीएन (के-यंग-ऑन्ग) यांचा समावेश आहे. यापैकी सरकारने याआधीच एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर),  एनएससीएन (के)-खांगो या बंडखोर गटांसोबत शांतता करार केले आहेत.

निकी सुमी गटासोबत झालेला हा करार तेव्हाच दृष्टीक्षेपात आला जेव्हा २०१९ मध्ये एनएससीएन (के) मध्ये सैन्य कमांडर असलेल्या सुमीला नेतृत्वाच्या मतभेदांवरून एनएससीएन (के) मधून निष्कासित करण्यात आलं होतं.

या निकी सुमी बाबत सांगायचं झालं तर तो सेमा या तिथल्या स्थानिक जमातीशी संबंधित आहे. त्याने याआधी एनएससीएन (के) चा प्रमुख सल्लागार म्हणून आपली सेवा बजावली होती. सोबतच तो खापलांगचा अगदी विश्वासार्ह म्हणून ओळखला जात होता.

२०१५ मध्ये मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात भारतीय सैन्यावर हल्ला करण्यात आला होता, त्यात तब्बल १८ जवान शाहिद झाले होते. या हल्ल्यामागचा मुख्य सूत्रधार म्हणून देखील त्याला ओळखलं जातं.

त्या हल्ल्याच्या १० दिवस आधीच खापलांग गटाने शांतता आणि युद्धबंदी करार तोडण्याची घोषणा केली होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने त्याच्या अटकेसाठी माहिती देणाऱ्याला जवळपास १० लाखांच्या इनामाची घोषणा केली होती. मात्र मागच्या डिसेंबर महिन्यात सुमीने घोषणा केली होती कि नागा शांतीच्या मुद्द्यावर तो लवकरच पर्याय शोधण्यासाठी पावलं उचलेल.

तो म्हणाला होता कि,

‘एनएससीएन/जीपीआरएन मागच्या अनेक वर्षांपासून नागा समस्येसाठी एका स्वीकार्य पर्यायासाठी संघर्ष करत होता. या पर्यायासाठी नागा लोकांच्या असलेल्या तीव्र भावनांशी देखील मी परिचित आहे.

पण त्यावेळी या गटाने नागा नॅशनल पॉलिटिकल ग्रुप अर्थात एनएनपीजीजमध्ये सहभागी होण्याचा कोणताही संकेत दिला नव्हता. हा ग्रुप म्हणजे सात संघटनांचा एक ग्रुप आहे, ज्यांची केंद्र सरकारसोबत चर्चा सुरु होती. पण इंडियन एक्सप्रेसच्या एका बातमी नुसार या गटाला एनएनपीजीजमध्ये सहभागी व्हायाला सांगितले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या स्थितीमध्ये तरी मोदी सरकारने या गटाला गुडघे टेकायला लावले आहेत हे नक्की.

हे हि वाच भिडू

• फक्त पेटलेला पंजाबच नाही तर आसाम, मिझोराम शांत करण्याचं श्रेय राम प्रधान यांनां जातं.
• पुण्याचे गांधी दांपत्य मणिपूरच्या एका दुर्गम खेड्यात शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी राबत आहेत.
• नागालँडच्या सौंदर्यामागे खूप मोठा रक्तरंजित इतिहास दडला आहे..