तेव्हापासून महाराष्ट्रातील सगळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर अनिवार्य झाला…

आज महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात गेल्यावर, सरकारच्या कोणत्याही कार्यलयांमध्ये गेल्यावर (मग ते राज्याचं असो वा केंद्राचे) तिथं आपल्याला एक गोष्ट हमखास दिसतेच दिसते. ती म्हणजे मराठी भाषेचा अनिवार्य वापर. तिथं असलेले सगळे फलक हे मराठीमध्येच दिसून येतात. या सोबतच तिथं असलेले सगळे अधिकारी मराठी भाषेत संवाद साधताना दिसून येतात. मोबाईलमध्ये फोन लावल्यानंतर येणारा आवाज देखील मराठीमध्येच ऐकू येतो.

पण आजपासून १०-१२ वर्षांपूर्वी मात्र अशी परिस्थिती नव्हती.

महाराष्ट्र राज्याची राज्य भाषा मराठी. सोबतच केंद्र सरकारने देखील १८ जून १९७० रोजी देशात त्रिभाषा सूत्र ठरवून दिले होते. या सूत्रानुसार सर्व केंद्रीय कार्यालयांमध्ये, राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये भाषा वापराचे क्रमांक ठरवून दिले होते. यात संबंधित राज्याची भाषा प्रथम, दुसऱ्या क्रमांकावर हिंदी आणि तिसऱ्या क्रमांकावर इंग्रजी असा क्रम होता.

सोबतच १९८६ सालच्या एका परिपत्रकानुसार सर्व शीर्षपत्र (लेटर हेडस्), लिफाफ्यावरचा मजकूर, सर्व पत्ते, सूचना, परिपत्रके, जनतेच्या माहितीसाठीची सर्व पत्रकं, जाहिराती, या सर्वांच्या पत्र व्यवहारात स्थानिक भाषांना प्राधान्य राहील असं सांगितले होते. त्यामुळे यात देखील मराठी भाषा पहिल्यांदा त्यानंतर हिंदी व इंग्रजी असा क्रम सांगितला होता.

पण याचं आदेशांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होताना दिसत नव्हती. केंद्र शासनाची कार्यालय यात मग पुण्यातील केंद्रीय प्रयोगशाळा, आयकर विभागाची कार्यालय, रेल्वे स्थानक, राष्ट्रीयकृत बँका या ठिकाणी दर्शनी भागातील फलक हे इंग्रजीमध्येच दिसून यायचे. तिथले अधिकारी देखील सर्वसामान्यांशी इंग्रजी किंवा मराठीमध्येच बोलायचे. विषेश म्हणजे हे सगळं मागच्या बऱ्याच वर्षापासून सुरु होते. मराठी भाषेच्या या अपमानाबद्दल ९० च्या दशकात एकदा खुद्द कुसुमाग्रजांनी खंत व्यक्त केली होती.

या सगळ्यामुळे त्रिभाषा सुत्राची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी वारंवार होतं असायची. मात्र त्याबाबत ठोस अशी पावलं कोण उचलत नव्हते.

पण २००७ साली याबाबत पहिल्यांदाच ठोस पाऊल उचललं ते शिवसेना नेते आणि तत्कालिन आमदार दिवाकर रावते यांनी.

त्यांनी विधिमंडळच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत मराठी भाषेचा वापर राज्यात सगळीकडे अनिवार्य करावा यासाठीचा पहिला ठराव मांडला.

लौकिकार्थाने हा प्रस्ताव ऐतिहासिक ठरला. कारण विधानपरिषदेचे तत्कालिन सभापती शिवाजीराव देशमख यांनी तब्बल ५ दिवस या प्रस्तावावर चर्चेसाठी परवानगी दिली होती. जवळ जवळ ४० सदस्यांनी या प्रस्तावावर मराठी भाषेचा आग्रह धरण्यासाठी आपली भूमिका मांडली.

त्यानंतर २०१० साली विधान परिषदेमध्येच यासंबंधीचा पुढचा प्रस्ताव १९ मार्च २०१० रोजी दिवाकर रावते यांनीच मांडला. तो ठराव पुढील प्रमाणे होता,

मुंबई व महाराष्ट्रामधील केंद्र शासनाच्या कार्यालयांतून केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नाही हे लक्षात घेता, राज्यातील केंद्र शासनाच्या सर्व कार्यालयातून मराठी भाषेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करावी, या दृष्टीने राज्य शासनाने आग्रही भूमिका घ्यावी, अशी शिफारस ही विधान परिषद शासनास करीत आहे.”

तसेच काही उपाय देखील सुचवण्यात आले होते.

यात राज्य भाषा अधिनियम, १९६४ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय कार्यालयांकडे पाठपुरावा करावा. (त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा अशी सध्या तरतूद आहे.) मात्र पाठपुरावा करूनही पालन न झाल्यास कोणत्याही दंडात्मक कारवाईची तरतूद नाही.

म्हणूनच प्रस्तावित विधेयकात कार्यालय बंद करणे, राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा बंद करणे, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांकडून लिखित ताकीद देणे. पगार रोखणे, बढती रोखणे अशा प्रकारची कारवाई केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी करावी अशा प्रकारचा ठराव करून तो या निमित्ताने केंद्र शासनाकडे पाठवावा अशी अपेक्षा या राज्य सरकारकडून आहे.

दिवाकर रावते सांगतात,

या प्रस्तावाला विधिमंडळातील सर्वच पक्ष सदस्यांनी आग्रही समर्थन दिले. तत्कालीन सदस्य स्व. गुरुनाथजी कुलकर्णी, उल्हास पवार, शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने तीव्र भुमिका मांडली. माननीय सभापती हे देखील या प्रस्तावाला अनुकूल असल्यामुळे त्यांनाही हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा असं मनापासून वाटत होतं.

त्यानंतर प्रस्तावाला समर्थन देण्याची सरकारची भूमिका लक्षात घेऊन सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी सुवर्णमध्य काढला आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात राज्यभाषा मराठीला सन्मानीत करणारा पुढील ठराव स्वत: मांडला.

महाराष्ट्र राज्याचे हे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असून, महाराष्ट्र राज्यात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर होणे नितांत गरजेचे आहे. केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र शासनाने वेळोवेळी याबाबत प्रादेशिक भाषेचा (राज्यभाषा) वापर करण्याबाबत दिलेल्या सूचना, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालये, महामंडळ व इतर तत्सम संस्थांमध्ये वरील सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी, राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा, अशी शिफारस ही विधानपरिषद शासनाकडे करीत आहे.

त्यानंतर हा प्रस्ताव एकमुखाने विधानपरिषदेमध्ये मंजूर झाला. विधान परिषदेनंतर विधानसभेतही त्यावेळी हा ठराव बिनविरोध मंजूर झाला. आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षापासून राज्यात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य झाला.

हे हि वाच भिडू.

• या एका शिक्षकामुळे अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात २५० च्या वर मुले मराठी भाषा शिकत आहेत
• संगणकावर मराठी भाषा आणण्यात इंजिनियर पृथ्वीराज चव्हाणांचा सिंहाचा वाटा आहे.
• त्या दिवशी ठरलं हिंदी आपल्या देशाची राष्ट्रभाषा नाही पण राजभाषा म्हणून गणली जाईल..