फ्रेंच वेबसाईट म्हणते, राफेल डीलमध्ये घोटाळा मनमोहन सिंगांच्या काळातच झाला होता…
हर्षद मेहता घोटाळा, तेलगी स्कॅम, टूजी स्पेक्ट्रम, आदर्श बिल्डिंग देशात असे अनेक घोटाळे झाले असले, तरी राफेल विमान खरेदीवरनं झालेला दंगा लय गाजला. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल विमानांच्या खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही असा निर्वाळा दिला आणि काँग्रेसचे आरोप थंडावले.
या प्रकरणावरून भाजपला घेरण्याचा काँग्रेसनं पुरेपूर प्रयत्न केला होता. आता समोर आलेल्या बातमीमुळं काँग्रेसच अडचणीत येण्याची शक्यता वाढली आहे.
काँग्रेसच्या काळात १२६ राफेल विमानं भारतात आणण्यासाठीचा व्यवहार सुरू होता, मात्र वाटाघाटी फिस्कटल्या. त्या कालावधीत राफेल बनवणाऱ्या डसॉल्ट कंपनीनं व्यवहारातला मध्यस्थ सुशेन गुप्ता याला तब्बल ७.५ मिलियन युरोज देण्यात आल्याचा दावा फ्रेंच संकेतस्थळ ‘मीडियापार्ट’नं केला आहे.
काय आहे मीडियापार्टचा दावा?
या संकेतस्थळानं केलेल्या दाव्यानुसार, राफेल पेपर्समध्ये संशयास्पद कंपन्या, करार आणि खोट्या पावत्यांचा समावेश आहे. फ्रेंच एव्हिएशन डसॉल्टनं मध्यस्थ सुशेन गुप्ता याला २००७ ते २०१२ या पाच वर्षांच्या काळात ७.५ मिलियन युरोज देण्यात आले आहेत. मीडियापार्टकडे ही सुद्धा माहिती आहे की, याबाबत सीबीआय आणि ईडीकडे २०१८ पासून पुरावे आहेत, तरीही त्यांनी त्याबद्दल तपास किंवा कारवाई केलेली नाही.
गुप्ताच्या मालकीच्या, ‘इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीस’ या कंपनीला हे पेमेंट करण्यात येत होतं. डसॉल्टनं ‘ओव्हरबिल्ड आयटी काँट्रॅक्ट्स’ च्या नावाखाली हे पेमेंट केलं. गुप्ताची हीच ‘इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीस’ कंपनी ऑगस्टावेस्टलँड चॉपर प्रकरणात ईडीच्या स्कॅनरखाली आली होती.
याआधीही झाला होता आरोप
फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकानं केलेल्या तपासात डसॉल्ट एव्हीएशननं २०१६ मध्ये ‘गिफ्ट’ म्हणून देण्यात येणाऱ्या ५० राफेल विमानांसाठी भारताची मध्यस्थ कंपनी डेफसिस सोल्युशन्सला १० लाख युरोंचं संशयास्पद पेमेंट केल्याचं आढळलं. याच कंपनीवर भारतात ऑगस्टावेस्टलँड चॉपर प्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.
या भ्रष्टाचार विरोधी पथकानं डसॉल्टला ही राफेल विमानं तयार केल्याचा पुरावा सादर न केल्यानं जाब विचारला. मात्र डसॉल्टनं सर्व प्रक्रिया समजून सांगितल्यानंतर, या पथकानं प्रश्न निकाली लागल्याचं सांगत प्रकरण ड्रॉप केलं. या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी फ्रेंच न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र भारत सरकारनं हे आरोप निराधार असून, फ्रान्समधल्या कॉर्पोरेट शत्रुत्वामुळं करण्यात आल्याचं सांगितलं.
भाजपनं साधलाय निशाणा
आता यावरून भाजपनं काँग्रेसवर निशाणा साधला नसता तर नवल होतं. भाजपचे आयटी सेल प्रमुख अमित मालविया यांनी या विषयाबाबत ट्विट केलंय. ते म्हणतात, ‘काँग्रेस सरकारच्या काळात २००४ ते २०१३ मध्ये मध्यस्थाला १४.६ मिलियन युरोज मिळाले. म्हणजे पैसे गोळा करत असूनही काँग्रेसला राफेलचं डील क्रॅक करता आलं नाही. भाजप सरकारनं थेट फ्रेंच सरकारशी करार करत राफेल भारतात आणले, त्यामुळंच राहुल गांधींच्या निराशेला पार उरलेला नाही.’
आता या रिपोर्टमध्ये तथ्य आहे असं समोर आलं, तर काँग्रेस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सोबतच पुरावे असूनही ईडी आणि सीबीआयनं कारवाई का केली नाही? असा सवालही उपस्थित होतो.
हे ही वाच भिडू:
- बाराशे कोटींच विमान अन चर्चा चालू आहे ती छोट्या कुलुपाची..
- अंबानींनी पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी मिनिटाला १ लाख या दराने पैसे मोजले होते..
- इस्त्रायल आपल्याकडे येणारी रॉकेट हवेतच उडवून लावतय, कस तर असं