संपूर्ण देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला आव्हान ठरणाऱ्या नक्षलवादाची सुरवात अशी झाली होती

नुकताच गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र पोलिसांच्या सी-६० कमांडो दलाने नक्षलवाद्यांवर कारवाई केली. मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यासह अनेक नक्षलवादी मारले गेले. हि आजवरची सर्वात मोठी कारवाई मानली गेली आणि नक्षलवाद्यांना बसलेला मोठा झटका आहे असही मानलं गेलं.

अशावेळी अनेकांना प्रश्न पडतो की देशात राहून सिस्टीम विरुद्ध सशस्त्र लढा देणारे हे नक्षलवादी नेमके कोण असतात ? त्यांचा हा लढा का सुरु आहे ? तो कधी सुरु झाला अशाच प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचा आज आपण प्रयत्न करू.

नक्षलवाद म्हणजे देशांतर्गत सुरु असलेली हिंसक चळवळ जी कडव्या साम्यवादी संघटनांकडून चालवली जाते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या भांडवलशाही धोरणामुळे शेतमजूर आणि आदिवासींची दुर्दशा झाली आहे, आणि त्याच्या विरोध क्रांतीच्या मार्गानेच होईल. याच पार्श्वभूमीवर आजही पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि बऱ्याच राज्यांच्या जंगल भागात या नक्षलवाद्यांचा  डेरा पाहायला मिळतो.

खरं ते  शेतमजूर आणि आदिवासींची पिळवणूक आधी पासूनच सुरु आहे, पण याविरुद्ध संघटनांची बीज रोवली ती स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात. 

त्या काळातील परिस्थिती टोकाच्या विषमतेवर आधारलेली होती. १९६१ च्या भूधारणा सर्वेक्षणानुसार, देशातील एकूण लागवडीखालील जमिनीपैकी तब्बल ४० टक्के जमिनीची मालकी केवळ ५ टक्के बड्या जमीनदारांकडे होती. याउलट ५९ टक्के जमिनीवर अडीच एकरापेक्षा कमी जमीन असलेले अल्पभूधारक व भूमिहीन आपला उदरनिर्वाह करत होते.

या शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था सावकारीमुळे आणखीच बिकट व्हायची आणि  त्यामुळे आपल्या जमिनी गहाण टाकणं नाही तर विकून टाकण्याशिवाय त्यांना पर्यायच उरत नव्हता. त्यामुळे भूमिहीनांच्या संख्येत वेगाने वाढ होत होती.

त्यात १९६६ मध्ये देशभरातील विविध राज्यांत दुष्काळाची मोठी समस्या निर्माण झालेली. १९ मे, १९६६ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘देशातील ४.६ कोटी जनता अनधान्याच्या तुटवड्यामुळे ग्रस्त आहे’, असं संसदेत मान्य केलं होतं.

 एकंदरीत स्वातंत्र्योत्तर भारतात नेहरूंच्या सरकारने लोकाभिमुख धोरण स्वीकारल्याचं चित्र उभं केलेलं होतं, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजुरांचं जीवन ओढग्रस्तीचं झालं होतं आणि जमीनदारवर्ग अधिकाधिक सक्षम होत गेला होता. आदिवासींपर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचलेल्या नव्हत्या; उलट त्यांच्या शोषणात भरच पडली होती. बेकारी, भ्रष्टाचार या समस्यांमुळे तरुणवर्गात असंतोष पसरू लागलेला होता. स्वातंत्र्यानंतर सुराज्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांचा दोन दशकांनंतर भ्रमनिरास होऊ लागलेला होता.

 या साऱ्या असंतोषाचा उद्रेक १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये व इतरत्र नक्षलवादी उठावाद्वारे घडून आला.

पश्चिम बंगालमध्ये संथाल आदिवासींनी ब्रिटिशांविरोधात १८५५ मध्ये सशस्त्र लढा दिल्याचा इतिहास होता. त्याचप्रमाणे १९४६ ते १९५१ यादरम्यान तिथे कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनासाठी ‘तेभागा चळवळ’ घडून आली होती. या चळवळीमध्ये ग्रामीण जनतेचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता.

या चळवळीत सहभागी झालेल्या चारू मुजुमदार यांनी १९६४ नंतर कनु संन्याल आदी नेत्यांना सोबत घेऊन अल्पभूधारक, भूमिहीन आणि चहाच्या मळ्यातील मजुरांना संघटित करण्यास सुरुवात केली होती. या प्रयत्नांमुळे १९६७ मधील उठावाची पार्श्वभूमी तयार झाली होती. ३ मार्च, १९६७च्या नक्षलबारी गावातील घटनेनंतर १८ मार्च, १९६७ रोजी सिलिगुडीच्या अधिवेशनात चारु यांच्यासह क्रांतिकारक नेत्यांनी आपली विचारधारा स्पष्ट केली आणि मुजुमदार उठावाचं रणशिंग फुंकले.

या त्यांच्या आव्हानाला तरुण विद्यार्थी व युवकांचा कमालीचा प्रतिसाद लाभला. पुढील चार महिन्यांत नक्षलवारीसह फांसीदेवा आणि खारीबारी या गावांच्या परिसरात ‘मुक्त प्रदेश’ जाहीर करण्याच्या सुमारे साठ घटना घडल्या.

जमिनी बळकावून भूमिहीनांमध्ये फेरवाटप आदिवासी व शेतकऱ्यांनी आर्थिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी कृषी समित्या स्थापन करणं, त्याद्वारे मोठ्या जमीनदारांच्या जमिनी बळकावणं, त्या जमिनीचं गावसमित्यांद्वारे भूमिहीन व लहान शेतकऱ्यांच्या कुळांमध्ये फेरवाटप करणं, जमीन हस्तांतरणासंदर्भातील कागदपत्रं जाळून टाकणं, जुलमी सावकारांकडील शेतकऱ्यांच्या कर्ज गहाणांसंदर्भातील दस्तऐवज नष्ट करणं, धनुष्यबाणांसारख्या आयुधांनिशी संरक्षक दल स्थापन करणं, मोठ्या जमीनदारांकडील बंदुकी हिसकावून घेणं, त्यांनी केलेल्या शोषणासंदर्भात त्यांच्यावर लोकन्यायालयात खटले चालवून त्यांना मृत्युदंडाच्या शिक्षा सुनावणं आणि ताब्यात घेतलेल्या गावांचा कारभार चालवण्यासाठी समांतर व्यवस्था उभी करणं असा आक्रमक कार्यक्रम नक्षलवादी नेत्यांनी सुरू केला.

या उठावाला दार्जिलिंगमधील चहाच्या मळ्यातील मजूर संघटनांनी आणि कोलकात्यातील  डाव्या विचारांच्या युवा व विद्यार्थी संघटनांनीही उघड आणि उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. या चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या मुखपत्रात या उठावाला ‘स्प्रिंग थंडर’ असं संबोधून त्याची प्रशंसा केली.

एकंदरीतच जागतिक पातळीवर या चळवळीची दखल घेतली तील गेली. त्यामुळे भारतात या उठावामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली व केंद्र असं सरकारने त्यात हस्तक्षेप करण्याचं ठरवलं.

१८ जुलै, १९६७ रोजी सरकारने निमलष्करी दलाला पाचारण केलं आणि नक्षलबारी परिसरातील हा उठाव दडपून टाकला गेला. या कारवाईत शेकडोंना तुरुंगवास पत्करावा लागला व अनेक कार्यकर्ते मारलेही गेले. २० जुलै, १९६७ रोजी जंगल संथाल व त्यानंतर कनु संन्याल यांना अटक केली गेली व हा उठाव थोपवला गेला.

पश्चिम बंगालमध्ये १९६७च्या अखेरीस माकपच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त लोकशाही आघाडीचं सरकार निवडून आलं होतं व ते या चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडे सहानुभूतीने पाहील अशी अपेक्षा होती. पण ते सरकार अल्पजीवी ठरून तिथे राष्ट्रपती राजवट आल्यावर सिद्धार्थ शंकर रे यांची तिथे राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली. इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या माध्यमातून कठोर पावलं उचलून या चळवळीची वाढती तीव्रता संपुष्टात आणली.

नक्षलवादी भागातील या उद्रेकाला असा पायबंद घातला गेला, तरी हे वादळ शमलं नाही. या चळवळीचं लोण आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, तामिळनाडू व केरळ राज्यांमधील ग्रामीण भागातील छोट्या-छोट्या पट्ट्यांमध्ये पसरलं.

चारू मुजुमदार भूमिगत झाले व त्यांच्याशी संपर्क राखून लहान लहान समविचारी गटांनी मिळून नंतर १९६९ मध्ये भाकप (मा.ले.) या पक्षाची स्थापना करून नक्षलवादी धर्तीवरच सर्वत्र चळवळी सुरू ठेवल्या. नक्षलबारीच्या धर्तीवर आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम इथे मोठा उठाव घडवून आणला गेला.

सुमारे दीड वर्ष या भागातही मोठे उद्रेक झाले. त्याचप्रमाणे पुढे १९६९-७२ दरम्यान कोलकात्यात याच विचारप्रणालीने प्रेरित अशी मोठी युवक-विद्यार्थी चळवळ सुरू झाली.

इंदिरा गांधी यांच्या केंद्र सरकारने पोलिसी व निमलष्करी दलाच्या बळाचा वापर करून पश्चिम बंगाल असो वा श्रीकाकुलम असो; सर्वच चळवळी दडपण्यात यश मिळवलं. तरी या चळवळीच्या उदयामुळे देशातील आर्थिक, सामाजिक विषमता अघोरेखित होण्यास मदत झाली. ‘कृषी क्षेत्रातील परिस्थिती अशीच विषमतापूर्ण राहिल्यास हरित क्रांतीचं रूपांतर लाल क्रांतीत व्हायला वेळ लागणार नाही’, असं जाहीर भाष्य ज्येष्ठ काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी केलं होतं.

वर्गविग्रहाची भावना किती तीव्र होती; सुराज्याचं स्वप्न भंगल्यागत होऊन युवकांमध्येही किती रोषाची भावना निर्माण झालेली होती; त्याचं भान येण्यास ही चळवळ कारणीभूत ठरली. इतकंच नाही, तर पुढील चार दशकभर पुनःपुन्हा या विचारधारेच्या चळवळींनी डोकं वर काढलं व त्यांचं अस्तित्व कायम राहिलं.

आजही त्याचा धोका देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आहे हे नक्की

हे ही वाचं भिडू :

• आज भाजप मध्ये प्रवेश केलेला मिथुन कधीकाळी नक्षलवादी चळवळीच्या नादाला लागलेला
• त्यांच्या दोन वर्षाच्या काळात एकही पोलीस शहिद न होता ९५ नक्षलवादी शरण आले होते
• नक्षलवाद्यांचा सामना करणारी मनमोहन सिंग यांची कोब्रा बटालियन…