पक्ष प्रतोद म्हणजे काय..? गटनेता म्हणजे काय…? शिवसेनेत सध्या हे अधिकार कोणाकडे..?

कालच शिवसेने तातडीची बैठक घेतली आणि एकमताने असा निर्णय ठरला. त्यानुसार, एकनाथ शिंदे यांना विधान सभेतील गटनेतेपदावरून हटवलं आणि त्या जागी आमदार अजय चौधरी यांची नवीन गटनेते म्हणून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. हा निर्णय शिवसेनेचा होता.

तर आज एकनाथ शिंदेंकडून एक निर्णय घेण्यात आला ते म्हणजे प्रतोद’ असणाऱ्या सुनील प्रभू यांना हटवून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. हे दोन निर्णय आणि २ नियुक्त्या. एक गटनेते पद आणि दुसरं म्हणजे प्रतोद म्हणजेच व्हीप.

मात्र गटनेता म्हणजे काय ? 

लोकसभेच्या किंव्हा विधानसभेच्या निवडणूक पार पडल्यानंतर विविध पक्षांचे खासदार आणि आमदार निवडून येतात. या निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांच्या भूमिका या वैयक्तिक न राहता त्या पक्षाच्या मतातील असाव्यात, पक्षाच्या भूमिकेच्या विरुद्ध नसाव्यात यासाठी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे निवडून आलेले सदस्य एकमताने आपला एक नेता निवडतात आणि सर्व सदस्यांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्या ‘गटनेत्याला’ देतात. 

थोडक्यात गटनेता सभागृहात पक्षाच्या सर्व आमदार किंवा खासदारांचं नेतृत्व करत असतो. बऱ्याचदा गटनेता हा त्या सर्व प्रतिनिधींचा प्रमुख समजला जातो. म्हणजेच संबंधित पक्ष विरोधी पक्षात असेल तर अशा गटनेत्याकडेच विरोधी पक्षनेते पद जाते. सत्तेत असेल तर अशा गटनेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद जाते. पण असा नियम मात्र नाही. 

गटनेत्याचं महत्व काय आहे ?

त्या गटनेत्याने घेतलेले निर्णय हे पक्षाच्या हिताच्या कक्षेत येणारेच असतात त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात कोणत्याच सदस्याला जाता येत नाही. आणि जर का कोणता सदस्य या भूमिकेच्या गेलाच तर गटनेता त्या सदस्याच्या निलंबनाची शिफारस पक्षाच्या अध्यक्षांकडे करतो आणि मग त्या सदस्याची निलंबन होते. त्यामुळेच गटनेत्याला अनन्य साधारण महत्व आहे.

आता प्रतोद म्हणजेच व्हीप म्हणजे काय हे बघूया…

अमुक राजकीय पक्षाने संसदेत तसेच विधीमंडळामध्ये व्हिप जारी केला आहे असे आपण नेहमीच बातम्यांमध्ये वाचत असतो. मात्र हे व्हीप काय आहे हे काय समजत नाही.

प्रतोद म्हणजेच व्हीप. व्हीपचा साधा सरळ अर्थ म्हणजे, पक्षशिस्तीचं पालन करणे. हि संकल्पना मूळ ब्रिटिशकालीन आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक व्हीप म्हणजेच प्रतोद असतो. आपल्या पक्षातील सर्व आमदारांवर लक्ष ठेवण्याचं, नियंत्रण ठेवायचं काम प्रतोद करत असतो. 

विधीमंडळात निवडून आलेल्या पक्षाच्या सदस्यामधून काही व्यक्तींची नेमणूक प्रतोद म्हणून निवड केली जाते. त्यांच्या प्रमुखांना ‘मुख्य प्रतोद’ म्हणलं जातं. मात्र घटनेत किंवा सभागृहाच्या कार्यपद्धती नियमांमध्ये याचा उल्लेख आढळत नाही. ही पदे संसदीय शासनव्यवस्थेत संकेताच्या आधारावर निर्माण झाले आहे.

‘प्रतोद’ ची नियुक्ती कोण करतं ? तर प्रतोदची निवड करण्याचा अधिकार पक्षाकडुन निवडण्यात आलेल्या विधीमंडळ गटनेत्याला असतो.

या ‘प्रतोद’ पदाचं महत्व काय ? 

जेंव्हा केंव्हा लोकसभेत किंव्हा विधानसभेत एखाद्या महत्वाच्या विषयावर मतदान करायचे असेल किंव्हा त्या पक्षाने सरकारच्या बाजूने किंव्हा विरोधात मतदान करायचा निर्णय घेतला तर त्यासाठी पक्ष आपल्या आमदारांना आदेश देतो म्हणजेच पक्षाने जरी केलेला व्हीप पक्षातील आमदारांना पाळावाच लागतो.

फक्त याला अपवाद राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक आहे. 

भारतात राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत संसदेचे सदस्य किंवा विधानसभेचे सदस्य यांना व्हीप बजावून कोणाला मतदान करायचे याचा निर्देश देता येऊ शकत नाही. यामुळेच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आपल्याला कायमच मोठ्या प्रमाणावर क्रॉस व्होटिंग झाल्याचं बघायला मिळतं.

मात्र व्हीप पाळला नाही तर काय कारवाई होते..?

पक्षातील सदस्यांना व्हीप बंधनकारक आहे, त्यांना व्हीप पाळावाच लागतो. जर का व्हीप पाळला नाही तर, पक्षाच्या देशाच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं तर त्यांच्यवर पक्षीय कारवाई तर होतेच होते मात्र  पद आणि सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकतं किंव्हा ते अपात्र ठरू शकतात. म्हणूच महत्वाच्या प्रसंगी व्हीप जारी केला जातो. 

शिवसेनेचे आधी गटनेते एकनाथ शिंदे होते मात्र त्यांना हटवून पक्षाने आमदार अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. 

मात्र गटनेतेपदावरुन शिंदेंना शिवसेना हटवू शकत नाही असा युक्तिवाद शिंदे यांच्याकडून होतोय.  कारण गटनेतेपदावरुन हटवण्यासाठी शिवसेनेकडे कमी संख्याबळ आहे तर शिंदेंकडे जास्त संख्याबळ आहे. एकनाथ शिंदे गटात ३५ आमदार आहेत. तर शिवसेनेत १४ आमदार आहेत.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू होते आता एकनाथ शिंदेनी भरत गोगावले यांना प्रतोद बनवलं आहे.

मग या वादात नेमका व्हीप निवडण्याचा अधिकार नेमका कुणाचा ? सध्या सेनेचा प्रतोद नक्की कोण ? आणि पक्षातील निर्णय कोण घेऊ शकतं याबाबत आम्ही घटनतद्न्य उल्हास बापट यांना चर्चा केली. त्यांनी दिलेल्या माहिती नुसार,

“तर प्रतोदची निवड करण्याचा अधिकार पक्षाकडुन निवडण्यात आलेल्या विधीमंडळ गटनेत्याला असतो मात्र शिवसेनेने आपला जुना गटनेता हटवून नवीन गटनेत्याची निवड केली. त्या नवीन गटनेत्याला  पक्षादेश म्हणजेच व्हिप जारी करण्याचा अधिकार असतो. आणि व्हीप निवडण्याचा अधिकार गटनेत्याकडे असतो. पक्षाने आता एकनाथ शिंदेंना हटवून अजय चौधरी यांना गटनेता बनवलं आहे”

उल्हास बापट सांगतात,

“शिवसेना विधिमंडळ मुख्य प्रतोदपदी कुणाला नेमायचं याचा अधिकार हा शिवसेनेकडे आहे आणि हे निर्विवाद आहे. आसाम मध्ये कोण आणि किती आमदार गेले याचे ऑफिशअल रेकॉर्ड अजून तरी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे आलेले नाहीयेत. त्यामुळे शिंदेंना व्हीप नेमायचा अधिकार नाहीये. तो अधिकार सेनेकडेच आहे.  जर त्या व्हिपप्रमाणे मतदान झालं नाही तर आणि शिंदेंकडे ३७ आमदार असतील तर ते पक्षांतरबंदी कायद्याखाली येत नाहीत त्यामुळे ते असेही वाचणार आहेत”.

 हे ही वाच भिडू :

• बाळासाहेब ठाकरेंनी “शिवसेनाप्रमुखपदाचा” राजीनामा समोर ठेवूनच पेटलेलं बंड शांत केलं होतं
  
• विधानसभा बरखास्त ; मध्यावधी निवडणूका…राष्ट्रपती राजवट… पुढे काय होतं आणि कसं..?
  
• ३७ पेक्षा जास्त आमदार असतील तर शिवसेना ठाकरेंची न राहता एकनाथ शिंदेंची होणार का.?