हर घर तिरंगा : पण १७ लाख लोकांकडे तिरंगा लावण्यासाठी घरच नाहीए..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेची घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार १३ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या घरावर तिरंगा फडकवण्याचं आवाहन मोदींनी केलं आहे. प्रत्येक घरावर तिरंगा म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात झेंडे उपलब्ध होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्यांनी पॉलिस्टरयुक्त मशीनने तयार केलेल्या झेंड्यांच्या वापरला आणि आयातीला परवानगी दिली आहे. 

झेंडे उपलब्ध व्हावे म्हणून त्याची सोय केली पण ते झेंडे लावण्यासाठी देशात खरंच किती लोकांकडे घर आहे? हा मुख्य मुद्दा आहे.  

देशात बेघर लोक किती आहे? याची मोजणी जनगणनेनुसार केली जाते. जनगणनेत बेघरांची व्याख्या देखील केली आहे.

एखादा व्यक्ती किंवा कुटुंब ज्यांच्या डोक्यावर छत नाही, त्यांना बेघर म्हणून संबोधलं जातं. जसे की, रस्त्याच्या कडेला राहणारे लोक, फुटपाथवर झोपणारे लोक, ड्रेनेज पाईपजवळ, जिन्याखाली, मंदिरात आणि रेल्वे, बस स्टेशनवर झोपणारे लोक.  

जेव्हा जनगणना केली जाते तेव्हा अशा लोकांची मोजणी करण्यासाठी जनगणना अधिकारी वरील सर्व ठिकाणांना भेट देतात.

जनगणनेच्या या व्याख्येनुसार बेघर लोकांचा आकडा बघूया. २०२१ मध्ये तर काही जनगणना झाली नाही. अशात डेटा उपलब्ध आहे तो २०११ च्या जनगणनेचा. 

२०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात १७ लाख ७३ हजार ४० लोक बेघर आहेत

२०११ च्या जनगणनेनुसार, १.७७ दशलक्ष बेघर लोकांपैकी ६५.३% लोक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश आणि गुजरात या पाच राज्यांमध्ये राहत होते. तर अजून एक गोष्ट म्हणजे, शहरी भारतात बेघर लोकांची संख्या जास्त होती. शहरी भागाचा टक्का होता  ५२.९% आणि ग्रामीण भागाचा टक्का होता ४७.१%.

भारतात दर १,००,००० लोकांपैकी १४६ लोक बेघर आहेत. ग्रामीण भागाचा विचार करता ही विभागणी दर १,००,००० लोकांमागे १०० आणि शहरी भागात दर १,००,००० लोकांमागे २४९.

भारतात लोक बेघर का आहेत? हा मुद्दा बघणं गरजेचं ठरतं. मुख्यत्वे ३ कारणांमुळे लोक बेघर आहेत.    

१. घरं घेणं त्यांना परवडत नाही 

अनेक लोकांकडे कमाईचा स्रोत असतो मात्र घरांच्या किमती इतक्या जास्त असतात की, त्यांना ते विकत घेणं परवडत नाही. अनेक लोकांना तर भाड्याने घर घेणं देखील परवडत नाही. मग हे लोक पुठ्ठा, लाकूड, प्लास्टिकचा वापर करत स्वतः निवारा तयार करतात आणि झोपतात.

ही तात्पुरती घरे पाऊस आणि उन्हापासून त्यांचं संरक्षण करतात पण अतिक्रमण अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली की त्यांना जागा सोडावी लागते. म्हणून हे लोक भटकत राहतात.

२. भेदभाव 

आजही अनेक ठिकाणी घर भाड्याने देताना जात हा फॅक्टर बघितला जातो. शिवाय घर विकत घ्यायचं असेल तर अनेकदा आजूबाजूला कोणत्या जातीची लोकं राहतात हे बघून घराची विक्री केली जाते. म्हणजे मध्यम कुटुंबातील सोसायटी असेल जिथे एखाद्याला घर अफोर्डेबल असेल मात्र तिथे जर उच्च-नीच अशी जात आली तर त्याच्या हातातून घर मिळवण्याची संधी जाते. 

महिलांसोबत भेदभाव खूप दिसून येतो. एकतर चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या त्यांना नाकारल्या जातात. दुसरं म्हणजे घर भाड्याने देताना अनेकदा अविवाहित महिलांना प्रतिबंध लावले जातात. म्हणून महिलांमध्ये बेघर असण्याचं प्रमाण जास्त आढळुन आलं आहे. 

३. संपत्तीतील विषमता 

हे समजून घेण्यासाठी एखाद्या शहराची चक्कर मारा. फर्निचरसह सुंदर अपार्टमेंट्स आणि मोठमोठ्या बिल्डिंग तुम्हाला दिसतील. मग शहराच्या मध्यवस्तीवर जाण्यासाठी १५ मिनिटांचा बस प्रवास करा, जिथे झोपडपट्टी दिसेल. इतक्या एक्सट्रीम फरकाने संपत्तीत विषमता भारतात आहे. 

अहवालानुसार, मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता सारख्या सर्वात जास्त प्रगत शहरांत बेघर लोकांची संख्या जास्त आहे.

मग आता सरकार यासाठी काय करतंय..?

सरकारी आणि अशासकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या संस्था बेघर लोकांची मदत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं. अनेक एनजीओ बेघर लोकांसाठी आश्रम बघताना दिसतात तर काही एनजीओ बेघर भारतीयांना ओळखपत्र मिळविण्यात मदत करत आहेत. कारण भारतात कोणत्याही गोष्टीसाठी आयडी आवश्यक आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आयडी महत्वाचा ठरतो. 

सरकारद्वारे काही योजना राबवल्या जातायेत ज्यांचं लक्ष लोकांना घरं खरेदी परवडावी अशा दरात ती उपलब्ध करून देणं हे आहे. याचाच भाग म्हणजे..

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

समाजातील दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गटातील लोक यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना २५ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली होती. याअंतर्गत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांतील पात्र लाभार्थ्यांना पक्की घरे देण्याचं नियोजित होतं. 

पीएमएवाय योजनेअंतर्गत सरकार घर खरेदी, बांधकाम, विस्तार किंवा सुधारणेसाठी कर्ज घेण्यावर अनुदान मिळतं. योजनेच्या नियमानुसार, लाभार्थी कुटुंबाकडे पक्कं घर नसावं आणि लाभार्थी कुटुंबाने भारत सरकारच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेंतर्गत केंद्रीय मदतीचा लाभ घेतलेला नसावा. 

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कुटुंबातील ‘कमावती’ व्यक्ती स्वतंत्र कुटुंब मानलं जाऊ शकतं. 

म्हणजे समजा वडील घरासाठी अर्ज करत आहे आणि त्यांचा मुलगा कमवता आहे. तर त्यांच्या मुलाला स्वतंत्र कुटुंब म्हणून योजनेसाठी अर्ज करता येतो. कारण वडील आणि मुलगा अशी दोन वेगवेगळी कुटुंबं यात ग्राह्य धरली जातात. जरी मुलं त्यांच्या पालकांसह पालकांच्या मालकीच्या घरात राहत असतील तरी ते पीएमएवायची निवड करू शकतात.

योजनेनुसार, तीन लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणारी कुटुंबे ईडब्ल्यूएस श्रेणीत येतात, तीन लाख ते सहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणारी कुटुंबे एलआयजी प्रवर्गातील आहेत. वार्षिक उत्पन्न ६ लाख ते १२ लाख रुपये असणारी कुटुंबे एमआयजी १ अंतर्गत येतात तर वार्षिक उत्पन्न १२ लाख ते १८ लाख रुपये असणारी कुटुंबे एमआयजी-२ प्रकारात मोडतात.

लोकसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २०२२ पर्यंत २.७ कोटी घरे पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. आतापर्यंत यातील १.८ कोटी घरे बांधली गेली आहेत. म्हणजे एकूण लक्ष्याच्या सुमारे ६७% . यानुसार अजूनही ०.९ कोटी बाकी आहेत. 

मार्च २०२२ पर्यंत या योजनेअंतर्गत शहरी भागात १.१५ कोटीहून अधिक घरे बांधण्यासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. एकूण मंजूर घरांपैकी ९४.७९ लाख घरं बांधकामासाठी देण्यात आली आहेत आणि ५६.२० लाख युनिट्स यापूर्वीच पूर्ण झाली आहेत किंवा लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आली आहेत, असंही लोकसभेत सांगण्यात आलंय.

शिवाय उर्वरित लोकांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्र विचार करतंय.

अशा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यक्ती कमावती असणं हा आवश्यक फॅक्टर आहे. तर तुमचा आधार क्रमांक, बँक अकाउंट डिटेल्स आणि सध्या राहत्या घराचा पत्ता अर्ज करताना गरजेचं आहे. 

मात्र जनगणनेनुसार बेघरांची व्याख्या बघता, ज्या लोकांकडे राहायला छत नाहीये त्यातील बहुतांश लोकांकडे आधार कार्ड नाहीये, बँक अकाउंट तर दूरची गोष्ट झाली. शिवाय प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक उत्त्पन्न मर्यादा देखील नाहीये. अशा बेघरांचं काय? त्यांनी कुठे तिरंगा फडकवावा?

२०१९ च्या आयजीएसएस सर्वेक्षणानुसार, ४५% टक्के बेघर लोक रुग्णलायाच्या १ किलोमीटर अंतरात निवास करत असताना सुमारे ४१.६% बेघरांना कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीत.

पैसे आणि कोणतीही कागदपत्रे नसल्यामुळे अन्न, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, उपजीविकेशी संबंधित सरकारी मदत देखील अशा बेघरांपर्यंत पोहोचण्यास अडचणी निर्माण झाल्याचं, इंडो ग्लोबल सोशल सर्व्हिस सोसायटी तर्फे कोरोना दरम्यान (२०२०) करण्यात आलेल्या अहवालात समोर आलं आहे.

तर जवळपास १६ राज्यांनी त्यांच्या विविध परिपत्रकांमध्ये बेघरांचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही, असं या अहवालात आढळलं आहे.  

हे सगळे सर्वेक्षण २०११ च्या जनगणनेनुसार करण्यात आले आहे. २०११ नंतर आतापर्यंत अनेक नैसर्गिक आपत्तींना देखील तोंड द्यावं लागलं आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पुरात आणि कोरोना काळात अनेक लोक बेघर झाल्याचं अहवालात नमूद आहे. म्हणून २०२१ ची जनगणना झाली असती तर बेघरांच्या संख्येत वाढ दिसली असती, असं निरीक्षक सांगतात.

प्रधानमंत्री आवास योजना जरी घरं मिळवण्यासाठी हातभार लावत असली तरी ‘अफोर्डेबल’ हा त्याचा निकष आणि किमान उत्पन्नाची त्याला मर्यादा आहे. अशात जनगणनेने ज्या १७ लाख लोकांना बेघर ठरवलंय त्यांचं काय? यासर्वांकडे लक्ष देण्याला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारं अपयशी ठरल्याचा दावा सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांनी केलाय. 

तेव्हा ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेपासून तरी अशा बेघरांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचेल का? हा प्रश्न आहे…

हे ही वाच भिडू :

• “हर घर तिरंगा” पण मेड इन चायना..? खरंच की काय..?
  
• स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा तिरंगा सगळ्यांसाठी नव्हता, आता मात्र तो घराघरात पोहोचतोय..
  
• या कारणांमुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला पाठिंब्यापेक्षा विरोध जास्त होतं आहे…