विस्तार तर झाला, पण शिंदे-फडणवीस गटाच्या मंत्र्यांचा इतिहास काय सांगतो..?

आज जवळपास ४० दिवसानंतर राज्यातल्या नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. या मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपच्या ९ तर शिंदे गटाच्या ९ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. हे १८ मंत्री नेमके कोण आहेत, त्यांचा राजकीय इतिहास काय सांगतो आणि कुणाकुणाला प्रमोशन मिळालंय, कुणाची लॉटरी लागलीये हे पाहुयात.

सगळ्यात पहिली शपथ घेतली, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी. 

विखे पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं तालेवार नाव. विखे पाटलांचा राजकीय प्रवास काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस आणि मग भाजप असा राहिला आहे. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा देत त्यांनी २०१९ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. याआधी विखेंकडे अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात परिवहन व शिक्षण मंत्री, तर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री म्हणून जबाबदारी होती. आता त्यांच्याकडे कोणतं खातं देण्यात येतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.  

दुसरी शपथ घेतली सुधीर मुनगंटीवार यांनी.

१९९५ मध्ये जेव्हा राज्यात पहिल्यांदा भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार आलं तेव्हा मुनगंटीवार यांच्यावर पर्यटन आणि ग्राहक संरक्षण खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी होती. २०१४ मध्ये फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडं वित्त आणि नियोजन व वनमंत्री पदाची जबाबदारी होती. आता नव्या सरकारमध्ये मुनगंटीवार पुन्हा एकदा कॅबिनेट मंत्री म्हणून दिसतील.

तिसरं नाव आलं चंद्रकांत पाटील यांचं.

चंद्रकांत पाटील हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष. जवळपास १९८० पासून चंद्रकांत पाटील अभाविपच्या माध्यमातून राजकारणात आले. २००४ पासून ते भाजपमध्ये सक्रिय झाले. त्यानंतर भाजप प्रदेश चिटणीस, विधानपरिषद सदस्य, २०१९ ला विधानसभा आमदार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष असा प्रवास त्यांनी केला. २०१४ ला शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे महसूल, मदत आणि पुनर्वसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्रिपद होतं. त्यामुळं आता चंद्रकांत पाटलांची मोठ्या खात्यावर वर्णी लागणार का याची उत्सुकता आहे.

चौथं नाव, विजयकुमार गावित.

गावित यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून झाली. १९९५ मध्ये ते पहिल्यांदा अपक्ष आमदार म्हणून विधानसभेवर निवडून गेले. सेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर गावित यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याकडे २००४ मध्ये आदिवासी विकास मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली, तर २०१० मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण आणि रोजगार हमी मंत्रालयाचे मंत्री म्हणून काम पाहिलं. २०१४ मध्ये त्यांच्या मुलीनं भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यानंतर त्यांनीही राष्ट्रवादीला रामराम ठोकत भाजपची वाट धरली.

पाचवे मंत्री आहेत, गिरीश महाजन. 

१९९५ पासून सलग पाच टर्म गिरीश महाजन आमदार झालेत. २०१४ च्या युती सरकारमध्ये त्यांच्याकडे पहिल्यांदा मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली, त्यांनी जलसंपदा मंत्री म्हणून काम पाहिलं. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात वैद्यकीय शिक्षण मंत्रीपदाचा अतिरिक्त कारभार त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता.

शिंदे गटाकडून पहिली शपथ घेतली, ती गुलाबराव पाटील यांनी.

शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते म्हणून ओळखले जाणारे गुलाबराव पाटील हे १९९९ मध्ये पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून गेले. भाजप-शिवसेना युतीच्या फडणवीस सरकारमध्ये त्यांना राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती, तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गुलाबराव पाटील हे पाणीपुरवठा खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांचं कॅबिनेट मंत्रीपद या सरकारमध्येही कायम ठेवण्यात आलेलं आहे.

त्यानंतर मंत्रिपदाची शपथ घेणारे दादा भुसे,

हे सुरुवातीपासूनच एकनाथ शिंदेंचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळं त्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश नक्की मानला जात होता. फडणवीस सरकारमध्ये त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं, तर महाविकास आघाडीमध्ये त्यांच्याकडे कृषीमंत्री पदाची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सोबतच माजी सैनिक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे होती. या सरकारमध्येही त्यांचं कॅबिनेट मंत्रीपद अपेक्षेनुसार कायम ठेवण्यात आलं आहे.

शिंदे गटातून आणखी एक नाव पुढे आलं ते म्हणजे संजय राठोड यांचं.

राठोडांना मंत्रीपद मिळणार नाही अशी चर्चा होती, कारण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे वनमंत्री, आपत्ती व व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन खात्याचा कार्यभार होता, मात्र त्यांच्यावर एका प्रकरणात भाजपनं जोरदार आरोप केले आणि त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता, त्यामुळं पुन्हा एकदा कॅबिनेट मंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाल्यानं त्यांची लॉटरी लागल्याचं बोललं जातंय. राठोडांच्या मंत्रीपदामुळं भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका करत, राठोडांविरोधात लढा सुरु ठेवणार असल्याचं सांगितलं आहे.

त्यानंतर शपथ घेतली ती, सुरेश खाडे यांनी.

 मिरज मतदार संघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खाडे यांनी २००९ पासून सलग तीनदा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. २०१४ च्या फडणवीस सरकारध्ये ५ महिन्यांसाठी त्यांच्याकडे सामाजिक न्यायमंत्री म्हणून कॅबिनेट मंत्रीपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रीपद सोपवण्यात आलं आहे, सोबतच सांगलीच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी त्यांना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिंदे गटातले पैठणचे आमदार, संदीपान भुमरे यांनी देखील मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

१९९५ पासून सलग पाच वेळा ते विधानसभेवर निवडून आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते रोजगार हमी आणि फलोत्पादन खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. पाच वेळा आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांना मंत्रीपद मिळालं होतं, आता नव्या सरकारमध्येही हे मंत्रिपद कायम असेल.

त्यानंतर शपथ घेतली, ती उदय सामंत यांनी. 

सध्या शिंदे समर्थक असलेल्या सामंत यांचा राजकीय प्रवास राष्ट्रवादीमधून सुरू झाला. २०१४ मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकत शिवसेनेचं शिवबंधन हाती बांधलं. त्याआधी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे राज्यमंत्री पद होतं, त्यानंतर महाविकास आघाडीमध्ये त्यांच्याकडे तंत्रज्ञान आणि उच्चशिक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली, आता पुन्हा एकदा सामंत कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम पाहतील. शिवसेनेचा बालेकिल्ला असणाऱ्या कोकणात उदय सामंत यांचं वर्चस्व आहे, त्यामुळं सेनेच्या कोकणात कमबॅक करण्याच्या मोहिमेला हादरा देण्याचे संकेत शिंदे गटानं दिले आहेत.

शिंदे गटातून आणखी एका आमदारानं मंत्रिपदाची शपथ घेतली, ते म्हणजे तानाजी सावंत.

विधानपरिषदेचे आमदार असणाऱ्या तानाजी सावंत यांनी २०१९ मध्ये परांडा मतदारसंघातून विधानसभेत बाजी मारली. फडणवीस सरकारमध्ये त्यांच्याकडे ५ महिन्यांसाठी मृदा आणि जलसंधारण मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा तानाजी सावंत राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम पाहतील.

भाजपकडून शपथ घेतलेलं आणखी एक नाव म्हणजे, रवींद्र चव्हाण.

मुंबईमध्ये नगरसेवक म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करणाऱ्या चव्हाण यांनी आमदार ते राज्यमंत्री आणि आता कॅबिनेट मंत्री असा प्रवास केला आहे. २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारमध्ये त्यांना राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती, आता कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाल्यानं एकाप्रकारे त्यांचं प्रमोशन झालं आहे. भाजपनं मुंबईत आणखी एक कॅबिनेट मंत्रीपद देत ताकद वाढवली आहे, हे निश्चित.

आज ज्यांच्या शपथेमुळं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या, ते म्हणजे अब्दुल सत्तार.

शपथविधीच्या आदल्याच दिवशी टीईटी घोटाळ्यात सत्तार यांच्यावर आरोप करण्यात आले. त्यामुळं त्यांना मंत्रीपद मिळणार की नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा होत्या, मात्र आज त्यांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ घेतली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सत्तार राज्यमंत्री होते, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर चांगलेच आक्रमक झालेल्या सत्तार यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचं प्रमोशन मिळालं आहे.

गेले काही दिवस शिंदे गटातलं आणखी एक नाव चर्चेत होतं, ते म्हणजे दीपक केसरकर.

शिंदे गटाचे प्रवक्ते असणाऱ्या केसरकरांचा आणि भाजप आमदार नितेश राणेंचा वाद चांगलाच गाजला. त्यामुळं भाजप केसरकरांच्या मंत्रीपदाबाबत काय भूमिका घेतं हे महत्त्वाचं होतं, मात्र केसरकरांनी शपथ घेतली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना आणि शिंदे गट असा राजकीय प्रवास करणाऱ्या केसरकरांची ही आमदारकीची तिसरी टर्म. याआधी दोनदा त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलेलं, आता त्यांना कॅबिनेटमंत्री पदी बढती देण्यात आली आहे.

भाजपचा हिंदुत्ववादी चेहरा म्हणून ओळख असणाऱ्या अतुल सावे यांनीही शपथ घेतली.

२०१४ मध्ये ते पहिल्यांदा औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारमध्ये त्यांच्याकडे उद्योग आणि खाणकाम व अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभार देण्यात आला होता. आता कॅबिनेट मंत्री बनवत भाजपनं त्यांचं प्रमोशन केलं आहे.

त्यानंतर शपथ घेतली ती, शंभूराज देसाई यांनी.

साताऱ्याच्या राजकारणातलं मोठं नाव असलेल्या देसाईंना आपल्या आमदारकीच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये कॅबिनेट मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे गृह राज्यमंत्री पदाची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली होती, आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये त्यांचंही प्रमोशन झालं आहे.

शेवटची शपथ घेतली ती, मलबार हिल मतदार संघाचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी. 

मंगलप्रभात लोढा हे मुंबईच्या राजकारणातलं मोठं प्रस्थ. मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे आहे. १९९५ पासून सलग ६ वेळा ते आमदार झाले. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणूकांमध्ये अमराठी मतं गेमचेंजर ठरू शकतात, त्यामुळं मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रिपदाची जबादारी देत भाजपनं आगामी निवडणुकांच्या तयारीच्या दृष्टीनं पावलं उचलल्याची चर्चा आहे.

हे आहेत आपल्या राज्याचे नवे १८ मंत्री, आता लवकरच खातेवाटप होईल आणि त्या हिशोबानं मंत्रिमंडळावर कुणाचं वजन राहणार ते आगामी मंत्रीमंडळ विस्तारात स्पष्ट होईलच.

पण भाजप आणि शिंदे गटानं या मंत्रिमंडळात प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे, सोबतच मुंबई, कोकण, औरंगाबाद या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यांना धक्का पोहोचवण्याची तयारीही सुरु केली आहे.

आणखी एक लक्ष वेधून घेणारी गोष्ट म्हणजे, या मंत्रीमंडळात एकाही महिला मंत्र्याला स्थान देण्यात आलेलं नाही, भाजपच्या सहयोगी पक्षांना आणि अपक्षांना स्थान देण्यात आलेलं नाही, त्यामुळं या विस्तारावर विरोधकांकडून टीकाही होत आहे.

हे ही वाच भिडू:

• सुशीलकुमार शिंदेंनी गृहमंत्री म्हणून घेतलेली शपथ कसाबच्या फाशीच्या वेळेस चोख पाळली. 
• म्हणून मोदींसोबतच्या फोटोत एकनाथ शिंदे शेवटच्या रांगेत उभे आहेत
• पंकजा मुंडे यांना यावेळी सुद्धा डावललं गेलंय..!! हे वाक्य नेहमीचं झालंय