महार, मराठा रेजिमेंट : अग्निपथ स्कीममुळे जात, धर्म, प्रदेशावर आधारित रेजिमेंट बंद होऊ शकतात

नवीन योजनेंतर्गत सुमारे ४५,००० ते ५०,००० सैनिकांची दरवर्षी भरती केली जाईल. ज्यांना ‘अग्निवीर’ म्हटले जाईल. चार वर्षांसाठी या सैनिकांची भरती केली जाईल. एकूण  भरतीपैकी फक्त २५ टक्के सैनिकांचं पर्मनन्ट कमिशन अंतर्गत आणखी १५ वर्षे सर्व्हिस करण्याची संधी दिली जाईल.

१७.५ वर्षे ते २१ वर्षे वयोगटातील इच्छुक अर्ज करण्यास पात्र असतील. 

ही योजना फक्त अधिकारी श्रेणीपेक्षा कमी असलेल्या सैनिकांनाच लागू असेल असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

देशाचं रक्षण करण्याबरोबरच एक हक्काची, स्थिर नोकरी म्हणून आर्मीच्या नोकरीकडे देशातले हजारो तरुण पाहतात. मात्र सरकारने फक्त ४च वर्षाचं बंधन आणल्याने या स्कीम बद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी देखील पसरली आहे. आर्मीच्या भरतीसाठी तयारी करणारे अनेक तरुण या विरोधात रस्त्यांवर उतरले आहेत.

अनेक ठिकाणी विशेषतः उत्तर भारतात या विरोधात हिंसक आंदोलनं देखील केली जात आहेत. 

मात्र भरतीच्या या नवीन स्कीममुळे आर्मीच्या रचनेतही काही बदल होणार आहेत.

सरकारने या योजनेअंतर्गत होणारी बदली ऑल इंडिया ऑल क्लास धर्तीवर असेल असं म्हटलं आहे.

त्यामुळं प्रदेश, जाती, धर्म हे फॅक्टर भरतीत नसतील असं सांगण्यात येत आहेत. सध्या, प्रदेश आणि जातीच्या आधारावर ‘रेजिमेंट सिस्टम’वर आधारित भरती केली जाते.

त्यामुळे शेकडो वर्षे जुनी असणारी आर्मीची रेजिमेंट सिस्टिम बंद होऊ शकते कसं तेच बघू.

त्याआधी या रेजिमेंट सिस्टिमबद्दल थोडं जाणून घेऊ. इतिहास बघितला तर समजतं भारतीय सैन्यात जात-आधारित रेजिमेंट ब्रिटिश काळात अस्तित्वात आल्या होत्या. विशेषतः १८५७ च्या उठावानंतर याला बळ मिळालं.

ब्रिटिशांच्या सेवेतील भारतीय सैनिकांनी केलेल्या बंडामुळे भारतातलं ब्रिटिश साम्राज्य पुरतं हादरून गेलं होतं. 

सैनिकांची झालेली एकजूट टाळण्यासाठी ब्रिटिशांना काहीतरी उपायोजना करणं भाग होतं. त्यानुसार जोनाथन पील कमिशनला निष्ठावान सैनिकांची भरती करण्याचं काम देण्यात आलं. या कमिशननं ब्रिटिशांच्या फोडा आणि राज्य करा या नीतीला धरून भारतीय समाजातील विविध गट मग ते जात, धर्म यावरून असतील किंवा प्रदेशात राहणावरून असतील त्यानुसार त्यांची भरती करण्याची सूचना केली. 

मग वेगवेगळ्या जाती आणि धर्मनिहाय सैनिकांच्या रेजिमेंट बनवण्यास सुरवात झाली.

भारतात त्याकाळी असलेल्या तीव्र जातिभेदाचा ब्रिटिशांनी त्यावेळी फायदा घेतला. बंडामध्ये भारताच्या पूर्वेकडील आणि दक्षिणेकडील भागातीळ सैनिकांचा जास्त समावेश असल्याने ब्रिटिश सरकारनं त्यांना सैन्य भरतीपासून वगळलं आणि भरतीचं केंद्र उत्तर भारतात हलवलं.

अशाप्रकारे याच काळात राजपुताना रायफल्स, जाट रेजिमेंट, गोरखा रायफल्स, शीख रेजिमेंट, गढवाल रायफल्स आणि महार रेजिमेंट या रेजिमेंट निर्माण झाल्या. ब्रिटिशांनी वॉरिअर कास्ट आणि नॉन वॉरिअर कॉस्ट असं भारतातल्या लोकांचं जे वर्गीकरण केलं होतं त्याची किनारही या जाती आणि धर्म आधारित रेजिमेंटला होती.

मग स्वातंत्र्यानंतर काय झाले?

दुसऱ्या विश्वयुद्धात २० लाख सैनिकांनी अधिक भारतीय सैनिकांनी जगाच्या भवितव्यासाठी लढा दिला होता. त्यानंतर भारताला ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वातंत्र्य मिळाले.

ब्रिटीशांनी अवलंबलेल्या याच व्यवस्थेच्या आधारे भारताने या सैन्याची पुनर्रचना केली. रेजिमेंट्सना नवीन क्रमांक देण्यात आले आणि मात्र त्याचवेळी त्यांना  रेजिमेंटचं पूर्वीचं नाव लावण्याची परवानगी देखील देण्यात आली. उदाहरणार्थ १५ कुमाऊं (इंदौर).

१९४७ नंतर भारतीय सैन्याने जाती किंवा समुदायावर आधारित रेजिमेंट वाढवल्या नाहीत परंतु लडाख, अरुणाचल आणि सिक्कीममधील स्काउट रेजिमेंट्स सारख्या प्रदेशांवर आधारित रेजिमेंट वाढवत राहिल्या.

भारतीय सैन्य अजूनही विविध धर्म किंवा जात-आधारित रेजिमेंटसाठी पात्रता निकष राखले जातात मात्र ते सामान्य सैनिकांसाठी असतात. रेजिमेंटचे अधिकारी कोणत्याही जातीचे, समुदायाचे किंवा प्रदेशाचे असू शकतात. त्याचबरोबर ग्रेनेडियर्स किंवा महार रेजिमेंट सारख्या “मिश्र” आणि “निश्चित” वर्गाच्या तुकड्या देखील आहेत. ४ ग्रेनेडियर्समध्ये जाटांच्या दोन कंपन्या, मुस्लिमांची एक कंपनी आणि डोग्राची एक कंपनी आहे.

सध्या भारतीय सैन्यात जाती आधारित २० पेक्षा जास्त रेजिमेंट्स असल्याचं सांगितलं जातं.

सैन्यातल्या या वर्गवारीविरोधात न्यायालयात दाद देखील मागण्यात आली होती. मात्र भारतीय सैन्याकडून देखील याच समर्थन करण्यात आलं होतं.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात लष्कराने प्रशासकीय सोयीसाठी आणि ऑपरेशनल आवश्यकतांसाठी जात धर्म आणि प्रदेश यानुसार सैनिकांची तुकडी बनवण्याच्या धोरणाचे समर्थन केले होते.

“लष्कराच्या काही रेजिमेंट वर्गीकरणाच्या धर्तीवर एकत्र आणल्या जातात कारण सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक एकसंधता ही लढाई जिंकणारा घटक म्हणून महत्वाचा असल्याचे दिसून आले आहे”

असं आर्मीने आपल्या ऍफिडेव्हिटमध्ये म्हटलं होतं.

आर्मीचं असं म्हणणं होतं की भरतीमध्ये कोणताही भेदभाव केला जात नाही फक्त भरती झाल्यानंतर त्यांना जात, धर्म आणि प्रदेशाचे रेजिमेंटनुसार निकष लावून एकत्र केलं जातं.

मात्र आता अग्निपथनुसार जी भरती होणार आहे त्यामध्ये मात्र भरती करताना जात, धर्म किंवा प्रदेश याचा कोणताही निकष नसणार आहे असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळं रेजिमेंट सिस्टिमला फीड करण्यासाठी जात, धर्म आणि प्रदेश निहाय सैनिक नसणार आहेत तर सरसकट सैनिक असतील.

यामुळे जवळपास २५० वर्षांचा इतिहास असणारी मराठा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट यांची परंपरा संपुष्टात येऊ शकते.

मात्र यामुळे दलित समाजाला आणि इतर जातींना आर्मीमध्ये मान मिळत होता. त्यांचं प्रतिनिधित्व निश्चित होत होतं त्यामुळे अशा रेजिमेंटचं समर्थन देखील केलं जात होतं. त्याचबरोबर अहिर, यादव आणि इतर जातींकडून त्यांची वेगळी रेजिमेंट असावी अशी मागणी देखील होत होती. मात्र अग्नीपथ नंतर ही रेजिमेंट सिस्टिमच धोक्यात येणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

• पुण्यातल्या प्रत्येक ठिकाणी आर्मीची जागा अन् ट्रक दिसतात, त्याचं कारण आहे हा इतिहास..
• आर्मी मध्ये जाण्याचं अपूर्ण राहिलेलं स्वप्न नानांनी ‘प्रहार’ बनवून पूर्ण केलं
• खरंच कॉंग्रेसच्या काळात आर्मीनं उठाव केलेला का?