भारताच्या इतिहासात बडतर्फ होणारे एकमेव नौदल प्रमुख म्हणून भागवतांना ओळखलं जातं..
आर्मी नेव्ही आणि एअरफोर्स ही भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेतील तीन प्रमुख अंग. या तिन्ही दलांबद्दल जनतेमध्ये देखील प्रचंड आदर आणि अभिमान आहे हे नक्की. या दलांचे प्रमुख म्हणजे देशाच्या सुरक्षिततेचे प्रमुख सेनापती. राष्ट्रपती पंतप्रधान मंत्रिमंडळ यांच्या तोडीस तोड स्थान या सेनादल प्रमुखांना आहे. त्यांच्याकडून तशाच वर्तनाची अपेक्षा देखील बाळगली जाते. जर यात कोणतीही हयगय झाली तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते.
मात्र भारताच्या इतिहासात अशी कारवाई फक्त एका सेनाधिकाऱ्यावर झालीय. फक्त कारवाई नाही तर त्यांना आपल्या पदावरून एका बडतर्फ व्हावं लागलं होतं.
ते होते ॲडमिरल विष्णू भागवत
अडतीस वर्षे भारतीय नौसेनेच्या सेवेत असलेल्या, अनेक उच्च पदं भूषवलेल्या आणि १९९६ पासून भारतीय नौसेनेचे प्रमुख म्हणून धुरा वाहणाऱ्या ॲडमिरल विष्णू भागवत यांना ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शासनाने ‘जाणीवपूर्वक शासनाला न जुमानता’ कृती केल्याच्या आरोपावरून ३० डिसेंबर, १९९८ रोजी तडकाफडकी बडतर्फ केलं.
शासनाचा हा निर्णय खळबळजनक ठरला, कारण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच मंत्रिमंडळ आणि नौसेनेसारख्या महत्त्वाच्या घटकाची सूत्रं सांभाळणारे प्रमुख अधिकारी यांच्यात वाद निर्माण होऊन त्याची परिणती इतक्या कठोर निर्णयात झाली होती.
ॲडमिरल विष्णु भागवत यांचं प्रशिक्षण पुण्याच्या एनडीए मध्ये झालं. तिथे आपल्या उत्कृष्ट कामगिरी बद्दल ऑल राउंड कॅडेट म्हणून एक दुर्बीण व पुढे नौदलतर्फे तलवार देखील बक्षीस देखील मिळाली होती.
१ जानेवारी, १९६० रोजी नौसेनेच्या सेवेत रुजू झाले होते. १९६१ मधील ‘गोवा मुक्ती’ संग्रामात त्यांनी पराक्रम गाजवला. तेव्हापासून ते १९७१ च्या बांगलादेश युद्धापर्यंत त्यांनी बजावलेली भूमिका प्रशंसनीय ठरली होती. त्यांना अतिविशिष्ट सेवा मेडल आणि परम विशीष्ठ सेवा मेडल देऊन सन्मानित देखील करण्यात आलं होतं.
सागरी युद्धात दाखवलेल्या पराक्रमामुळे त्यांना वेळोवेळी बढती मिळत गेली. अगदी कमी वयात त्यांनी अनेक मोठ्या जबाबदाऱ्या कणखरपणे पार पाडल्या.
पुढे देवेगौडा यांचं सरकार केंद्रात असताना म्हणजे १ ऑक्टोबर १९९६ रोजी त्यांची नौसेनाप्रमुखपदी नियुक्ती झाली होती. मार्च १९९८ मध्ये ‘भारतीय जनता पक्षा ‘च्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’चं (‘रालोआ’चं) सरकार दिल्लीत सत्तेवर आलं.
समता पक्षाचे जॉर्ज फर्नाडिस यांच्याकडे संरक्षणमंत्रिपदाची सूत्रं सोपवली गेली होती. त्यानंतर अल्पावधीतच नौसेनेतील काही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत ॲडमिरल भागवत यांचे ‘मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समिती’शी मतभेद झाले.
भागवत यांनी आक्षेप घेतले असूनही समितीने हरिदरसिंग यांची नौसेनेचे उपप्रमुख म्हणून नेमणूक केल्याच्या मुद्द्यावरून तणाव निर्माण झाले. भागवत यांनी जाहीरपणे या निर्णयाचा विरोध केल्यावर मंत्रिमंडळाने त्यांच्यावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला.
‘जाणीवपूर्वक शासनाची अवज्ञा करणाऱ्या’ अनेक कृती केल्याचे व संविधानाचा भंग केल्याचे आरोप ठेवून भागवत यांना ३० डिसेंबर, १९९८ रोजी तडकाफडकी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं व त्यांचं ॲडमिरल हे बिरुदही हिरावून घेण्यात आलं. याबाबत भागवत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली.
त्यानंतर २२ फेब्रुवारी, १९९९ रोजी भागवत यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या मते संबंधित नियुक्तीला आक्षेप घेणारे २३ मुद्दे नमूद करणारं पत्र त्यांनी समितीला दिलं होतं, परंतु त्याची दखल न घेतल्याने वाद निर्माण झाला.
त्यांच्या बडतर्फीमागे खरी कारणं वेगळीच असल्याचा दावा करून त्यांनी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस आणि काही आजी-माजी नौसेना अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. एकंदरीत, या बडतर्फी प्रकरणामुळे शासनाची अवस्था अवघड झाली. अनेक राजकीय आरोपप्रत्यारोप झाले.
तत्कालीन एनडीए सरकारचा भाग असलेले एआयडीएमके पक्षाच्या प्रमुख जयललिता यांनी या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला. फर्नांडिस यांनी वैयक्तिक आकसातून हा निर्णय घेतला असल्याची टीका केली. भागवतांना पुन्हा आपल्या पदावर रुजू केलं गेलं नाही तर आम्ही सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ अशी धमकी देखील दिली.
पण वाजपेयी सरकार हे संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आणि भागवत यांना बडतर्फ करण्याच्या निर्णयाचे अखेर पर्यंत समर्थन केले. जयललितांनी याच मुद्द्यावर आपल्या १८ खासदारांचा पाठिंबा काढून घेतला. याचीच परिणीती पुढे वाजपेयी सरकार कोसळण्यात झाली.
विष्णू भागवत यांना न्यायालयाचा निर्णय मान्य करावा लागला. भारताच्या इतिहासात आपल्या पदावरून पदच्च्युत होणारा पहिला व एकमेव सेनाधिकारी दुर्दैवाने भागवत ठरले.
हे ही वाच भिडू.
- ब्रिटिशांनी युरोपात मिळवलेल्या विजयाचे खरे शिल्पकार ‘मराठा लाइट इन्फंट्री !
- भंगारात निघणाऱ्या युद्धनौकेचं बाळासाहेबांमुळे युद्ध स्मारकात रुपांतर होवू शकलं..
- भारताच्या त्या हल्ल्यानंतर कराची बंदर तब्बल सात दिवस जळत होतं.
- प्रामाणिक पाकिस्तानी पत्रकार, याच्यामुळे १९७१ चं युद्ध आपण जिंकू शकलो.