अकोल्यातील सत्ता वंचित जाऊ देत नाही? नेमकं काय कारण आहे…
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ५० टक्क्याहून अधिक आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने राज्यातील ५ जिल्ह्यातील निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला होता. त्यामुळे ८५ जागांवर नुकत्याच निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्याचा निकाल बुधवारी जाहीर करण्यात आला.
त्यात नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदनिहाय विचार करता नागपूरमधील १६, अकोला आणि वाशीम जिल्हा परिषदेतील प्रत्येकी १४ जागांचा समावेश होता. या जागांवर पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.
महत्वाच म्हणजे अकोला जिल्हापरिषदेत अकोला जिल्हा गेली २० वर्षे भारिप ची सत्ता आहे. एकीकडे राज्यात वंचित बहुजन आघाडी धोबीपछाड होत आहे. मात्र असे असतांना अकोल्याचा गड कायम राखतांना दिसत आहे. नेमकी कुठली कारणे आहेत. ज्यामुळे वंचितला अकोल्यात हमखास यश मिळते. याचा बोल भिडूने घेतलेला आढावा.
पोटनिवडणुकीत १४ पैकी सहा सदस्य वंचित बहुजन आघाडीचे. दोन वंचित पुरस्कृत अपक्ष तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २, भाजप, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी एका सदस्य पोटनिवडणुकीत निवडून आले आहे.
एकूण ५३ सदस्य असणाऱ्या अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये बहुमतासाठी २७ सदस्यांची गरज आहे. यानिवडणूकी नंतर वंचितचे २३ सदस्य झाले आहेत. यामुळे वंचित अकोला जिल्हा परिषदेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तसेच दोन वंचित पुरस्कृत अपक्ष सदस्य पुन्हा पक्षात आल्याचा दावा पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
तसेच अकोला जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या २८ सदस्यांच्या निवडणुकीमध्ये १६ सदस्य निवडून आले आहे. अकोला जिल्ह्यातील ५ पंचायत समितीमध्ये वंचितने सत्ता अबाधित राखली आहे.
अकोला जिल्हा ८० च्या दशकात सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील होता, सतत दंगली होत असत, प्रकाश आंबेडकर यांनी अत्याचार ग्रस्त भागात दौरे करून मराठा आणि दलित समाज सामंजस्य घडवून आणले, त्यानंतर कधीही जातीय दंगल उसळली नाही.
RPI मध्ये फुट पडल्यानंतर १९९४ मध्ये भारिप बहुजन महासंघाची स्थापन करीत १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस सोबत युती करत प्रकाश आंबेडकर अकोला लोकसभा मतदार संघातून निवडून आले होते. त्याच वर्षी झालेल्या विधान सभा निवडणुकीमध्ये ३ जागांवर विजय मिळवत भारिप बहुजन महासंघाने विधानसभेत प्रवेश मिळवला होता.
मात्र, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेस सोबत युती न करता प्रकाश आंबेडकरांना यश मिळवता आलं नाही. माळी, तेली, धनगर, कुणबी, वाणी आदींच्या पाठींबा मिळत नव्हता. २०१८ च्या भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर झालेला महाराष्ट्र बंद यशस्वी झाल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर पुन्हा एकदा प्रकाश झोतात आले.
बहुजन समाजाला आपल्याकडे खेचण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचा नवीन प्रयोग केला.
ज्यामध्ये त्यांनी दलीतांसह बहुजन समाज, मुस्लीम समाज यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. MIM सारख्या पक्षा सोबत हात मिळवणी केली गेली. त्याचप्रमाणे धनगर समाजाच्या आंदोलनात सहभागी होऊन त्यांनी धनगर समाजाचा पाठींबा मिळवला. हे सगळ करीत त्यांनी वंचित बहुजन आघाडी ही व्यापक दृष्टीकोन ठेऊन काम करत असल्याचा संदेश दिला.
यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम,दलित,बहुजन समाज यांनी वंचित बहुजन आघाडीला भरगोस मतदान केलं.
यानंतर च्या काळात त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्यसभेचे खासदार छत्रपती संभाजी महाराज यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाला पाठींबा दिला. सर्व बहुजन समाजांना एकत्र नेण्यासाठी केलेल्या खेळीला सोशल इंजिनियरिंग म्हणत पत्रकारांनी त्याच श्रेय आंबेडकरांनी दिल.
राज्य पातळीवर केलेल्या त्यांच्या सोशल इंजिनियरिंग चा फायदा अकोला जिल्ह्यामध्ये होताना दिसतोय.
जानेवारी २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत २८० ग्रामपंचायतीवर एकहाती सत्ता मिळवल्याचा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला होता. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत निवडणुका ह्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या अनुपस्थितीत लढल्या गेल्या असून सुद्धा वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेलं यश हे उल्लेखनीय आहे.
त्यांनी केलेल्या सोशल इंजिनियरिंगचा अकोला जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडल्याच सध्याच्या निकालावरून तरी दिसून येतंय. येणाऱ्या काळात याचा पक्षाला किती फायदा होतो हे बघण महत्वाच असेल.
अकोला जिल्हा परिषद वर १९६२ पासून प्रस्थापित काँग्रेसच्या बडे नेते व त्यांचे नातेवाईकांची मक्तेदारी होती. असं समजले जाते की, अकोला जिल्हा परिषदेत काही ठराविक घराणी सोडले तर अन्य कोणाला शिरकाव नव्हता.
घराणेशाही आणि मक्तेदारीच्या ह्या सत्तेला पहिला सुरुंग लागला तो फेब्रुवारी १९९२ साली.
भारतीय रिपब्लीकन पक्ष आणि बहुजन समाज महासंघाच्या वतीने संयुक्तपणे लढविण्यात आलेल्या १९९२ सालच्या निवडणुकीत ‘अकोला पॅटर्न ‘ ने हादरा दिला.भारतीय रिपब्लीकन पक्ष आणि बहुजन समाज महासंघाचे ६० पैकी १५ उमेदवार जिल्हा परिषदेत विजयी झाले.२० उमेदवार १०० ते २०० मतांनी पराभूत झाले होते.ह्या निवडणुकीत भाजप सेनेचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले होते.
१९९८ आणि १९९९ मध्ये लोकसभेत बाळासाहेब आंबेडकर खासदार म्हणून संसदेत गेले.
१९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत बाळासाहेब यांचे तीन आमदार निवडून आले तसेच याच काळात कॉंग्रेस च्या सरकार मध्ये भारिप महासंघाला दोन कॅबिनेट व एक राज्यमंत्री पद होते.२००४ , २००९ आणि २०१४ मध्ये भारिप चा एक, दोन,एक आमदार निवडून आले.२०१२ साली अकोल्याचे महापौर पद हि काबीज केले अनेक पंचायत समित्यावर सत्ता आहे. वाशीम जिल्यात अनेक नगर पालिकेवर सत्ता आली.
प्रकाश आंबेडकर यांनी इतकी वर्षे हा मतदारसंघ बांधून ठेवला आहे. सर्व जातीजमातींना एकत्र घेऊन पुढे जाण्याच्या या सर्व प्रयोगामुळे अकोल्यात अजूनही प्रकाश आंबेडकर यांचे महत्व टिकून आहे.
हे हि वाच भिडू
- बी टीम म्हणून हेटाळणी केली आणि आता काँग्रेस वंचितला हात पुढे करतेय. कसा झाला हा बदल?
- वंचित आघाडीमुळे या जागांवर बसला फटका ? किती खरं ?