शिवसेनेत ‘नेता’ कुणाला म्हणायचं, हे खुद्द बाळासाहेबांना ‘सामना’मधून जाहीर करावं लागलं होतं…

एकनाथ शिंदेंच्या बंडाच्या सुरूवातीला भावनिक आवाहन करणाऱ्या शिवसेनेनं आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ठिकठिकाणी बंडखोर आमदारांच्या कार्यालयावर हल्ले झालेत, तर शिवसेना नेतृत्वानं बंडखोरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत.

या सगळ्यात शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली आणि त्यात काही ठराव पारित करण्यात आले. कुणालाच बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना हे नाव वापरता येणार नाही, हा त्या बैठकीतला महत्त्वाचा ठराव होता.

दुसऱ्या बाजूला या बैठकीवेळी आणखी एका विषयावर शिवसैनिक आणि सामान्य नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू होती, तो विषय म्हणजे बंडखोरी केलेल्या एकनाथ शिंदे यांचं नेतेपद काढून घेणार का ?

सोबतच रामदास कदम यांचे पुत्र आमदार योगेश कदम हे सुद्धा बंडात सहभागी असल्यानं रामदास कदमांवर सुद्धा कारवाई व्हायची शक्यता होती. मात्र शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारीणीनं दोघांचंही नेतेपद कायम ठेवलं.

शिवसेनेत नेतेपदाची निवड कशी होते, याचं उत्तर शिवसेनेच्या घटनेत सापडतं…

शिवसेनेत खासदार, आमदार, जिल्हाप्रमुख, जिल्हा संपर्कप्रमुख इत्यादी पदाधिकाऱ्यांची प्रतिनिधी सभा भरते. २०१८ मध्ये या प्रतिनिधी सभेच्या २८२ सदस्यांनी एकमतानं उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून निवड केली होती.

हीच प्रतिनिधी सभा शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची निवड करते. प्रतिनिधी सभेतून निवडून आलेले राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आणि शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी नियुक्त केलेले जास्तीत जास्त ५ सदस्य यांना ‘शिवसेना पक्ष नेते’ म्हणून ओळखलं जातं.

२०१८ मध्ये प्रतिनिधी सभेनं ९ जणांना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य म्हणून निवडून दिलं.

ज्यात सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, मनोहर जोशी, दिवाकर रावते, गजानन कीर्तिकर, रामदास कदम, संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांचा समावेश होता.

तर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख या नात्यानं आपल्या अधिकारात ४ जणांची नेतेपदी निवड केली, ज्यात अनंत गिते, आनंदराव अडसूळ, चंद्रकांत खैरे आणि एकनाथ शिंदे यांचा समावेश होता.

या सगळ्या नियुक्त्या जानेवारी २०२३ पर्यंतच वैध असतील…

पण हा झाला वर्तमान, इतिहासात बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना नेत्यांची निवड कशी झाली होती याचा रंजक किस्सा सापडतो…

शिवसेनेची स्थापना झाली तेव्हा अगदी सुरुवातीला, शिवसैनिक दादरच्या कदम मॅन्शनमध्ये जमायचे. तिथं मार्मिकचं ऑफिसही होतं. कालांतरानं शिवसेना विस्तारली, राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये पोहोचली. बाळासाहेब ठाकरेंभोवतीही एक वलय निर्माण झालं होतं. त्यांच्या आजूबाजूलाही प्रचंड गोतावळा असायचा, पण त्यातले मोजके नेते बाळासाहेबांचे खास होते.

या खास नेत्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी बाळासाहेबांच्या बैठका व्हायच्या, ज्याला ‘दिवाण-ए-खास’ म्हणून ओळखलं जायचं. या शिवसेनेच्या खाशा मंडळींचा पुढं जाऊन ‘अष्टप्रधान’ असा उल्लेख होऊ लागला. बाळासाहेबांनीच ही अष्टप्रधानांची कार्यकारिणी जाहीर केली होती, ज्यात माधव देशपांडे, सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, डॉ. हेमचंद्र गुप्ते, दत्ता प्रधान, दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक आणि श्याम देशमुख यांचा समावेश होता.

पुढं या अष्टप्रधानांमधले काही नेते बाहेर पडले, काही नव्यानं दाखल झाले.

१९९० मध्ये मात्र चित्र पूर्णपणे बदललं. विधानसभेत शिवसेनेचे ५२ आमदार निवडून आले. शिवसेना राज्यातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. घवघवीत यश मिळालं होतं, साहजिकच शिवसैनिक फॉर्मात होते. त्यावेळेस बाळासाहेबांच्या निर्दशनास एक गोष्ट आली, ती म्हणजे शिवसैनिक आणि पदाधिकारीही नावापुढं शिवसेना नेते अशी पदवी लावत होते. साहजिकच बाळासाहेब नाराज झाले.

मग २४ मे १९९० चा ‘सामना’ लोकांच्या हाती पडला, ज्यात बाळासाहेबांनी शिवसैनिकांना एक खरमरीत आदेश दिला होता.

काही शिवसैनिक आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी आपली लेटरहेड्स, व्हिजिटिंग कार्डस आणि वृत्तपत्रांमधून स्वतःचा उल्लेख शिवसेना नेते असा करीत असल्याचे शिवसेनाप्रमुखांच्या निदर्शनास आले आहे.

शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशाप्रमाणे- श्री. दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, सुधीर जोशी, आमदार छगन भुजबळ, लीलाधर डाके, मधुकर सरपोतदार, सुभाष देसाई, दत्ताजी नलावडे, सतीश प्रधान व महापौर शरद आचार्य यांचीच फक्त नेतेपदी नेमणूक झाली असून, याव्यतिरिक्त कोणीही, स्वत:चा ‘शिवसेना नेता’ असा उल्लेख करू नये, असा शिवसेनाप्रमुखांचा सक्त आदेश आहे.

– सेनाप्रमुखांच्या आदेशावरून

यानंतर बाळासाहेब ठाकरे ज्यांची नेमणूक करतील त्यांनाच स्वतःचा उल्लेख शिवसेना नेते असा करता येईल, हे स्पष्ट झालं. दुसऱ्या बाजूला १९९५ च्या निवडणूका जिंकून राज्यात सत्ता स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेनं १२ उपनेत्यांचीही घोषणा केली होती. या उपनेत्यांपैकी एक असलेले नारायण राणे पुढं जाऊन राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.

सध्या शिवसेनेत नेतेपद हे प्रतिनिधी सभा आणि पक्षप्रमुखांकडून केली जाणारी नियुक्ती यावर आधारित आहे. त्यामुळं एकनाथ शिंदेंच्या नेतेपदावर काय निर्णय घ्यायचा हे सर्वस्वी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या हातात आहे, हे निश्चित.

हे ही वाच भिडू:

• बाळासाहेब राणेंना परत घेत होते, मात्र उद्धव ठाकरेंनी मातोश्री सोडून जाण्याची धमकी दिली…
  
• शपथविधी का थटलाय… तर पर्याय फक्त दोनच आहेत आणि ते पण अवघड..
  
• थेट दूसरी “सेना” काढून राजकारणात आव्हान देण्याचं पहिलं काम केलेलं ते अरुण गवळीने..