मेधा पाटकरांमुळं मोदींनी भारत जोडो यात्रेवरचं मौन सोडलं, कारण दोघांमधला संघर्ष…
गेल्या ७० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालत आलेल्या भारत जोडो यात्रेवर भाजपने कोणत्याही प्रकारची टीका करणे, भाष्य करणे टाळले होते. अगदी भाजपची सत्ता असलेल्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सावरकरांसारखे वादाचे मुद्दे वगळले तर भाजपने कोणत्याही प्रकारे टीका केली नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनीसुद्धा या यात्रेवर मौन बाळगलं होतं. मात्र आता भाजपनं आणि विशेषत: नरेंद्र मोदींनी भारत जोडो यात्रेबद्दल मौन सोडलं आहे आणि हे घडलंय मेधा पाटकर यांच्यामुळे.
गुजरातच्या धोराजी येथील सभेला संबोधित करतांना नरेंद्र मोदींनी राहुल गांधी यांचं नाव न घेता काँग्रेस आणि मेधा पाटकर यांच्यावर टीका केलीय.
ते म्हणाले की, “नर्मदा प्रकल्पाला तीन दशकांपर्यंत रखडवून ठेवणाऱ्या महिलेसोबत काँग्रेस नेते पदयात्रा काढताना दिसले आहेत. जे लोक नर्मदा प्रकल्पाला विरोध करत होते त्यांच्या खांद्यावर हात ठेऊन काँग्रेसचे नेते पदयात्रा काढत आहेत. या लोकांच्या विरोधामुळेच वर्ल्ड बँकेचा एक पैसासुद्धा गुजरातला मिळाला नव्हता. जर आम्ही हा प्रोजेक्ट पूर्ण केला नसता तर काय झालं असतं?”
नरेंद्र मोदींच्या या प्रश्नार्थक विधानानंतर शिवराजसिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, जे पी नड्डा या नेत्यांनीसुद्धा नर्मदा प्रकल्पावरून मेधा पाटकर आणि काँग्रेसवर टीका केली आहे.
पण नरेंद्र मोदी आधी आप आणि आता काँग्रेसच्या निमित्ताने मेधा पाटकरांचा मुद्दा गुजरातच्या राजकारणात का ओढत आहेत?
तर मेधा पाटकर आणि गुजरातचं राजकारण यांचा जवळचा संबंध आहे. गुजरातला पाणीपुरवठा करणाऱ्या महत्वाकांक्षी नर्मदा प्रकल्प आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीला मेधा पाटकरांनी विरोध केला होता. त्यांच्या या भूमिकेमुळेच मोदी आणि पाटकर यांच्यात गेल्या दोन दशकांपेक्षा जास्त काळापासून संघर्ष सुरु आहे असं सांगितलं जातं.
म्हणूनच मेधा पाटकर यांनी भारत जोडोला समर्थन दिलं आणि नरेंद्र मोदींनी हाच मुद्दा गुजरात निवडणुकीत ओढला आहे.
त्यांनी नर्मदा प्रकल्पाला झालेला विरोध आणि अर्बन नक्षल हे दोन मुद्दे प्रचारात सांगितले आहेत. गुजरातविरोधी भूमिका घेणाऱ्या लोकांना काँग्रेस समर्थन देत आहे आणि काँग्रेस कायम गुजरात विरोधी राहिलेली आहे. असा नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी मोदी प्रयत्न करत आहेत, असं सांगितलं जातंय.
मात्र नरेंद्र मोदींनी मेधा पाटकरांना प्रचारात का ओढलंय हे समजून घेण्यासाठी आधी मेधा पाटकरांचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल.
वर्ल्ड बँकेच्या मदतीने गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाच्या सीमेवर नर्मदा नदीवर धरण बांधण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता. मात्र या धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या लाखो आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि धरणाच्या पाण्याचा वापर यावरून नर्मदा बचाओ आंदोलन जन्माला आले होते.
गुजरात सरकारच्या सर्वात महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व करत होत्या मेधा पाटकर.
मेधा पाटकर या आदिवासी आणि वंचितांच्या लढ्यात महत्वाच्या आंदोलनकर्त्या राहिल्या आहेत. त्यांच्या आजवरच्या लढ्यातील सगळ्यात महत्वाचा आणि दीर्घ लढा म्हणजे नर्मदा बचाव आंदोलन. १९६१ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भूमिपूजन केलेल्या या धरणाला १९८५ सालापासून विरोध सुरु झाला. विरोधामुळे प्रकल्प १६ वर्ष रखडला. मात्र २००१ मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावलं.
एकीकडे पाटकरांचा तीव्र लढा तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षा, बऱ्याच प्रयत्नानंतर २०१७ मध्ये हा प्रकल्प बांधून पूर्ण झाला.
मेधा पाटकरांच्या आंदोलनात पाण्याच्या वाटपाचा मुद्दा महत्वाचा होता. या पाण्याचं वाटप उद्योगांऐवजी दुष्काळी भागातील लोकं, आदिवासी आणि शेतकरी यांना करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली होती. यामुळे नरेंद्र मोदींना त्यांच्या उद्योगप्रधान धोरणांवर काही प्रमाणात मर्यादा घालाव्या लागल्या होत्या. तर आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी सुद्धा बराच खर्च करावा लागला होता.
हा तर मुद्दा होताच, पण त्यात भरीस भर मेधा पटकरांनी २००२ च्या गुजरात दंगल प्रकरणात नरेंद्र मोदींच्या विरोधात भूमिका घेतली होती.
गुजरात दंगलीचा विरोध करण्यासाठी मेधा पाटकरांनी साबरमती आश्रमात शांती सभेचं आयोजन केलं होत. ही शांतिसभा चालू असताना काही लोकांचा जमाव शांतीसभेमध्ये घुसला आणि जमावाने सभेतील लोकांना मारहाण केली. त्यांनी मेधा पाटकर यांच्यासोबत सुद्धा गैरवर्तन केलं होतं.
या शांतीसभेच्या माध्यमातून मेधा पाटकर यांनी नरेंद्र मोदींवर प्रश्न उपस्थित केले होते त्यामुळे या प्रकारामागे नरेंद्र मोदींचा हात असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष अमित ठाकर आणि २ भाजप नेत्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता. हा खटला अजूनही चालू आहे.
या दोन्ही कारणामुळे मोदी आणि पाटकर हे एकमेकांच्या विरोधात अजूनही उभे असल्याचे दिसते.
सरदार सरोवराच्या पाण्यावरून पाटकर अजूनही आवाज उठवत आहेत. कोकाकोला आणि तत्सम कंपन्यांना दिलं जाणारं पाणी, आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या १० टीएमसी पाण्याचा मुद्दा, सरदार सरोवराजवळ आदिवासींच्या जमिनी हडपून उभे राहणारे हॉटेल्स याविरोधात अजूनही आंदोलने होत आहेत.
त्यामुळेच नरेंद्र मोदींनी आधी आप आणि आता भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून मेधा पाटकर यांचा मुद्दा चर्चेत आणलाय.
२०१४ मध्ये मेधा पाटकर यांनी आपच्या तिकिटावर मुंबईतून निवडणूक लढवली होती. त्याच आधारावर आप पाटकरांना गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याची तयारी करत आहे असा आरोप भाजपने केला होता. तसेच पाटकर या अर्बन नक्षल आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून राज्याला विचलित करण्याचा प्लॅन आपने आखला आहे. अशी टीका गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेश पटेल यांनी केली होती. तर आता काँग्रेसच्या भारत जोडोवर सुद्धा पाटकरांमुळेच टीका केली जात आहे.
या सर्व प्रचारामध्ये मेधा पाटकर यांनी कायम गुजरातला विरोध करण्यासाठी आंदोलने केली असा नॅरेटिव्ह सेट केला जातोय.
‘गुजरातच्या दुष्काळग्रस्त भागात पाण्याची नितांत गरज असतांना मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनामुळे लोकांना पाणी मिळालं नाही, परंतु भाजप सरकारच्या प्रयत्नाने नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाला आणि लोकांपर्यंत पाणी पोहोचलं,’ असं भाजप नेत्यांनी वेळोवेळी म्हटलंय. तसेच या प्रकल्पाबरोबरच कच्छ आणि सौराष्ट्रात वेगवेगळ्या प्रकारे जलसंधारणाची कामे भाजप सरकारने केली आहेत याचा पाढा सुद्धा वाचला जातोय.
या जोडीला गुजरात विकासाचा मॉडेल ठेवण्यात आलाय. ज्यात अलीकडच्या काळात गुजरातमध्ये मोठ्यामोठ्या उद्योगांची आणि प्रकल्पांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. भाजप गुजरातच्या विकासासाठी प्रयत्न करत आहे तर काँग्रेस ही गुजरातच्या विकासाला विरोध करणाऱ्या लोकांच्या खांद्यावर हात ठेवत आहे असंही भाजप नेत्यांनी म्हटलंय.
पाणी आणि विकासाइतकाच महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गुजरात अस्मितेचा.
संयुक्त मुंबई राज्यापासूनच गुजराती आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा तापत आलाय. त्यात पाटकर यांच्या मराठी असण्यामुळे भाजपच्या प्रचाराला मराठी विरोधाची एक सॉफ्ट किनार येण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. कारण नर्मदा प्रकल्पामधून मेधा पाटकर यांनी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांना मिळणाऱ्या विजेचा मुद्दा लावून धरला होता. त्यामुळे निश्चितच गुजरातचा वाटा कमी झाला होता.
तसेच पाटकर यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू हे नेहमी डोंगराळ भागात राहणारे आदिवासीच राहिले आहेत. तर नर्मदा नदीच्या पाण्याचा सर्वाधिक फायदा हा तापी, सौराष्ट्र आणि कच्छच्या सखल भागातील लोकांना मिळतोय. या भागातील बहुसंख्य जनता ही गैरआदिवासी आहे. त्यामुळे गुजरातमधील गैरआदिवासी जातीय समीकरण पाण्याच्या माध्यमातून जुळवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय असं सांगितलं जातं.
वास्तविक पाहता मेधा पाटकर यांनी उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्याला विरोध केला होता आणि सामान्य दुष्काळी भागातील लोकांनाच पाणी देण्यात यावं अशी मागणी केली होती. मेधा पाटकरांच्या आंदोलनाचा आणि मागणीचा खरा मुद्दा गुजराती लोकांना पटवून देणे हे आता काँग्रेससमोरच आव्हान आहे. या आव्हानाला काँग्रेस सक्षमपणे पेलते की भाजपने तयार केलेलं नॅरेटिव्ह जास्त प्रभावी ठरतं याकडे विश्लेषकांचं लक्ष लागलं आहे.
हे ही वाच भिडू
- राहूल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेबद्दलच्या या 10 गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का..?
- गुजरातचं ६२ वर्षाचं राजकारण पाहिल्यावर कळतं ‘पाटीदार समाज’ सगळ्यांसाठी इतका का महत्वाचा आहे…
- तेलंगणा मॉडेल खरंच गुजरात मॉडेलपेक्षा भारी आहे का ? आकडेवारी सांगते…