भाजपच्या नव्या स्कीममुळं राज्यातल्या ६ आणि देशातल्या ८१ खासदारांचं करिअर पणाला लागलंय
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपनं एक फॉर्म्युला काढलाय, तो म्हणजे १९५६ च्या आधी जन्मलेल्या लोकसभा खासदारांना लोकसभेसाठी तिकीट मिळणार नाही. यासाठी भाजपनं असं कारण दिलंय की,
जेव्हा जुने कार्यकर्ते जागा मोकळी करतील तेव्हाच नव्या कार्यकर्त्यांसाठी जागा मोकळी होईल.
सोप्या शब्दात सांगायचं झालं, तर ७० वर्षांपुढच्या नेत्यांना भाजप २०२४ मध्ये मैदानात उतरवणार नाही. पण भाजपने हा निर्णय का घेतलाय, यामुळे देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात कोणते मोठे बदल घडू शकतात आणि या फॉर्म्युलामुळं भाजपचे कोणते बडे नेते निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडू शकतात हेच आपण जाणून घेऊयात.
भाजप या फॉर्म्युलाचा विचार फार आधीपासून करत आलंय. २०१९ मध्येच त्यांनी ७५ वर्षांपुढील नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवायचं नाही, यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. त्याचसोबत भाजप हा भविष्याच्या दृष्टीनं जास्तीत जास्त विचार करणारा पक्ष आहे, असं बोललं जातं.
त्यामुळे पुढच्या काही वर्षांचा विचार करुन नवनेतृत्व कसं उभारता येईल, यावर भाजप भर देतंय. या माध्यमातून जुन्या फळीचा बॅटन नव्या पिढीकडं सोपवणार असल्याचंही भाजपकडून सांगण्यात येतंय. सध्याच्या लोकसभेतलं संख्याबळ पाहिलं तर, भाजपचे २५ टक्के खासदार २०२४ पर्यंत ७० वर्ष वयाच्या पुढं जातील, म्हणूनच अधिक उत्साहाचे तरूण खासदार देण्यास भाजपचं प्राधान्य असेल.
सोबतच ज्येष्ठ नेत्यांना तडकाफडकी राजकारणातून काढता येत नाही, त्यामुळं भाजप वयाची अट आणून नेत्यांना न दुखवता बाजूला करण्याचा प्रयत्न करेल असंही सांगण्यात येतंय.
भाजपच्या या फॉर्म्युल्यामुळं ७० वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या भाजप नेत्यांना राजकारणातून रिटायर व्हावं लागू शकतं. याचा भाजपला तोटा असा होईल, की राजकारणात अनेक ठिकाणी गरजेचा असणारा अनुभव तरुण नेत्यांकडे नसेल.
उदाहरण द्यायचं झालं, तर महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्यात सगळ्यात मोठा वाटा शरद पवारांचा आहे, ज्यांचं वय वर्ष आहे ८० च्या पुढे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशा वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या पक्षांना एकत्र आणून, त्यांचं सरकार स्थापन करणं हे शरद पवारांनी करुन दाखवलं. त्यासाठी त्यांचा राजकारणातला प्रदीर्घ अनुभव कामी आला.
हेच एखाद्या नवख्या नेत्याला कदाचित जमलं नसतं. त्यामुळे सध्याच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडे असलेला अनुभव, त्यांचं राजकीय वजन, प्रचंड जनसंपर्क या गोष्टींना भाजपला मुकावं लागू शकतं.
पण या फॉर्म्युल्याचा त्यांना फायदाही होऊ शकतो, यामुळं नेत्यांची नवी फळी उभी राहील, जी काळाच्या अनुषंगानं बदलांना आत्मसात करुन काम करत असेल. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांवेळी काँग्रेसनं ज्येष्ठ नेत्यांच्या अनुभवावर भर दिला, पण त्याचा त्यांना फटका बसला.
सध्या बघायला गेलं तर काँग्रेसच्या जी-२३ मध्येही बहुतांश नेते वयाची साठी ओलांडलेले आहेत, त्यामुळं भाजप अधिक तरुण आणि दमदार नेत्यांना बळ देत त्यांची मोट बांधण्यात यशस्वी ठरू शकतं. ज्याचा फायदा त्यांना फक्त आगामी निवडणुकाच नाही, तर पुढच्या दोन दशकांमध्येही होऊ शकतो.
या फॉर्म्युलामुळे भाजपला नेत्यांचा अनुभव, सल्ला आणि डावपेच आखण्यात मदत होणं कठीण असलं, तरी नवं नेतृत्व उभं राहू शकतं.
आता पाहुयात की, हा निर्णय पक्का झाला, तर कोणत्या नेत्यांचं करिअर धोक्यात येऊ शकतं.
सगळ्यात पहिलं नाव येतं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं. मोदींचा जन्म झाला होता, १७ सप्टेंबर १९५० ला. त्यामुळं त्यांचं सध्याचं वय आहे, ७१ वर्ष. म्हणजे भाजपनं थेट पंतप्रधानांनाच बाद केलं होय? असं वाटत असेल तर थांबा. फॉर्म्युल्यात एक बारकी लाईन अशी आहे, की काही नेते याला अपवाद असू शकतात. त्यामुळं मोदींसाठी भाजप नियम मोडू शकते… किंवा नाही सुद्धा. जर मोदी निवडणूक लढवणार नसतील, तर भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार कोण असतील, हे सुद्धा पाहावं लागेल…
भारताचे विद्यमान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांचंही वय सध्या ७० वर्ष आहे, साहजिकच इतक्या मोठ्या नेत्याला भाजप नियमांची चौकट लावणार की अपवाद ठरवणार? हा प्रश्नही आहेच. सोबतच परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंग, केंद्रीय राज्यमंत्री व्हीके सिंग, सदानंद गौडा, अश्विनी कुमार चौबे, हेमामालिनी, रविशंकर प्रसाद, रिटा बहुगुणा जोशी, सत्यपाल सिंह, किरण खेर अशा बड्या नेत्यांनाही पुढच्या निवडणुकीला मुकावं लागू शकतं.
यातली महाराष्ट्रातली महत्त्वाची नावं बघायची झाली, तर पहिलं नाव येतं, जालन्याचे खासदार आणि केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचं. दानवे यांचा जन्म झाला होता, १८ मार्च १९५५ ला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी त्यांचं वय असेल जवळपास ७०, त्यामुळे त्यांच्या नावाचा विचार होणार का हे पाहावं लागेल. दुसरं नाव येतं पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचं. कारण बापट यांचं सध्याचं वय ७१ वर्ष आहे.
तिसरं नाव येतं मुंबई उत्तरचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांचं, त्यांचा जन्म १९५४ ला झालेला, त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणं कठीण आहे.
चौथे खासदार आहेत वर्ध्याचे रामदास तडस. २०१९ मध्ये खासदारकीची दुसरी टर्म मिळवणाऱ्या तडस यांना वयाच्या अटीमुळे तिसऱ्या टर्मच्या संधीला मुकावं लागू शकतं. पाचवं नाव येतं धुळ्याचे खासदार सुभाष भामरे यांचं, त्यांचंही सध्याचं वय ७० च्या उंबरठ्यावर आहे.
सहावं नाव येतं सोलापूरचे खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी यांचं, त्यांचा जन्म आहे १९५५ चा. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या तिकीटवाटपात या ६ खासदारांच्या जागी भाजप कुणाची वर्णी लावणार हे पाहावं लागेल.
आता भारतीय जनता पक्ष तरुण रक्ताला वाव देण्यासाठी ही स्कीम आणतोय, पण जर बाकीच्या पक्षांनीही हा फॉर्म्युला वापरायचा ठरवला तर, कुठल्या खासदारांना निवडणुकीपासून वंचित राहून मार्गदर्शन मंडळाचा भाग व्हावं लागेल, हे पाहुयात.
सुरुवात करूयात शिवसेनेपासून. सध्या लोकसभेत सेनेचे महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले १८ खासदार आहेत. त्यापैकी गजानन कीर्तिकर यांचं सध्याचं वय आहे ७८ वर्ष, विनायक राऊत यांचं वय आहे ६८ वर्ष तर अरविंद सावंत यांचं वय आहे ६९ वर्ष.
त्यामुळे जर शिवसेनेनं हा फॉर्म्युला वापरला, तर तिन्ही ज्येष्ठ नेत्यांसाठी नवा पर्याय शोधावा लागू शकतो.
दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीनं ७० वर्षांपुढच्या खासदारांना लोकसभेत संधी द्यायची नाही असं ठरवलंच, तर त्यांना साताऱ्याचे खासदार श्रीनिवास पाटील आणि रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांच्या तिकिटाबाबत विचार करावा लागेल. कारण पाटील यांचं वय आहे, ८१ वर्ष. तर तटकरे हे ६६ वर्षांचे आहेत.
काँग्रेसचे राज्यातून निवडून गेलेले एकच खासदार आहेत, ते म्हणजे सुरेश धानोरकर. ते मात्र हा वयाचा क्रायटेरिया लागला, तर त्यात बसतात.
थोडक्यात काय, तर सगळ्या राजकीय पक्षांनी २०२४ च्या लोकसभेसाठी ७० वर्षांपुढच्या ज्येष्ठ खासदारांवर फुली मारायचं ठरवलंच, तर महाराष्ट्रातल्या ११ खासदारांच्या नावाचा पुनर्विचार होणं कठीण होऊ शकतं.
सध्याच्या लोकसभेचा विचार केला, तर भाजपच्या ८१ खासदारांवर गदा येऊ शकते. तर काँग्रेसनं या निर्णयाची अंमलबजावणी केली, तर त्यांना थेट सोनिया गांधींसाठीच पर्यायी उमेदवार शोधावा लागू शकतो. काँग्रेस या निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकतं, यामागचं कारण म्हणजे नुकत्याच झालेल्या चिंतन शिबिरात त्यांनी पक्षाच्या सर्व कमिट्यांमध्ये ५० टक्के लोक युवा असतील असा निर्णय घेतला आहे. या शिबिरात घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळं काँग्रेसही भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे.
यंदाच्या लोकसभेत ७५ हुन जास्त वय असणाऱ्या खासदारांचं प्रमाण १.८ टक्के आहे, ७१ ते ७५ वर्ष वयोगटात ३.५ टक्के खासदार आहेत. ६६ ते ७० वर्ष वयाचे १२.३ टक्के खासदार आहेत. देशात २५ ते ३० वयाच्या लोकसंख्येचं प्रमाण १०.९ टक्के असताना, लोकसभेत मात्र १.५ टक्के खासदारच या वयोगटाचं प्रतिनिधित्व करतात.
भाजपच्या या फॉर्म्युल्यामुळे देशाच्या राजकारणात युवा की ज्येष्ठ अशी चर्चा रंगू शकते. ‘बोल भिडू’ला दिलेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणही या विषयाबद्दल बोलले होते.
‘राहुल गांधींनी नवी काँग्रेस उभारताना ज्येष्ठ नेत्यांना भेटी दिल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. राजकारणात ज्येष्ठांचा अनुभव महत्त्वाचा असतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं उदाहरण घ्यायचं झालं, तर पवार साहेबांचं नेटवर्किंग आहे, राजकारणातला प्रदीर्घ अनुभव आहे. नेत्यांशी संबंध किंवा हे नेटवर्किंग हे अनुभवातून आणि टप्पेटोणपे खाऊनच येतं,’ असा त्यांचा एकंदरीत सूर होता.
सध्या भाजप आपल्या पक्षासाठी आणत असलेला फॉर्म्युला सगळेच पक्ष वापरणार का? हा औत्सुक्याचा प्रश्न आहे. लोकसभा, राज्यसभा अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना वयाचं बंधन असावं का? ज्येष्ठ नेत्यांचा अनुभव महत्त्वाचा ठरतो की तरुण नेत्यांचा उत्साह? तुमची प्रतिक्रिया कमेंटबॉक्समध्ये नक्की कळवा.
हे ही वाच भिडू:
- OBC चा सर्वात मोठा पक्ष असणारा ”भाजपा” जातीनिहाय जनगणना करणार का..?
- चिंतन शिबिरात असं दिसतंय की काँग्रेस आता भाजपच्याच वाटेवर जाणार आहे..
- राज्यसभेत प्रथमच १००चा आकडा गाठणाऱ्या भाजपला राष्ट्रपतींची निवडणूक सोप्पी जाणारेय