चिंतन शिबिरात असं दिसतंय की काँग्रेस आता भाजपच्याच वाटेवर जाणार आहे..

उदयपूरमध्ये काँग्रेसचं चिंतन शिबीर सुरु आहे.

चिंतन म्हणण्यापेक्षा आता त्याला नवसंकल्पना शिबीर म्हणावं लागेल कारण ऐन टायमाला शिबिराचं नाव बदलण्यात आलंय.

खरंतर G-23च्या बॅनरखाली चालू असलेलं पक्षातील जेष्ठ नेत्यांचं बंड, ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत झालेला पराभव, सततच्या पराभवामुळे खचलेलं कॅडर, शेतकरी आंदोलनासारखी मोठी आंदोलनं होऊन देखील उत्तरप्रदेशसारखी मोठी राज्ये जिंकणारी भाजपा, आम आदमी पार्टीच्या रूपाने देशाच्या राजकारणात उभा राहणारा तिसरा ऑप्शन असे काँग्रेसपुढील प्रश्न पाहता खरंतर चिंतन हे नाव बरोबर वाटत होतं. 

मात्र बहुतेक चिंता करण्यासारख्या कारणांचा डोंगर पाहता हे सगळं मागं सारत काँग्रेसने नव्याने सुरवात करण्यासाठी नवसंकल्पना शिबीर नाव दिल्याचं बोललं जातंय. एवढं सगळं असला तरी देशातला दुसरा सर्वात मोठ्या पक्षामध्ये काहीतरी घुसमळ होतेय म्हटल्यावर देशात या शिबिराबद्दल चांगलंच कुतुहूल निर्माण झालं होतं. 

आणि याचेच जे मुद्दे बाहेर येत आहेत त्यात काँग्रेसनं पक्ष संघटनेमध्ये काही महत्वपूर्ण बदल स्वीकरण्यचा निर्णय घेतला आहे.

या ज्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत त्यामधल्या तीन घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत.

पहिली म्हणजे एक व्यक्ती एका पदावर जास्तीत जास्त पाच वर्षे राहू शकणार आहे.

पाच वर्षे पदावर असलेल्या व्यक्तीला पायउतार व्हावे लागेल आणि त्या व्यक्तीला त्याच पदावर परत येण्यासाठी किमान 3 वर्षांचा कुलिंग पिरेड सर्व्ह करावा असावा.

दुसरी म्हणजे एक परिवार एक तिकीट.

परिवारातल्या सदस्याला तिकीट हवं असेल तर किमान पाच वर्ष पक्ष संघटनेत काम करणं आवश्यक असेल.

तिसरं म्हणजे संघटनेत युवांना संधी.

पक्ष संघटनेत सर्व कमिट्यांवर 50% युवा असलेच पाहिजेत अशी घोषणा करण्यात आली आहे. युवा म्हणजे ३५ -५० वयोगटातील लोकं असतील हा भाग वेगळा.

त्यामुळं काँग्रेस जो घराणेशाहीचा, काही जणांच्या हातातच सत्ता असण्याचा आणि वय झालेल्यांचा पक्ष अशी टीका होत होती त्याला या मुद्द्यातून ऍड्रेस केल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र हे जर मुद्दे बघितले तर सत्ताधारी भाजपची धोरणंही काँग्रेसने आमलात आणल्याचं दिसून येतंय कसं ते एक एक करून बघू.

एक परिवार एक तिकीट

भाजपनं काँग्रेसवर घराणेशाहीची पहिल्यापासूनच आरोप केला आहे. त्यात काँग्रेसची लीडरशिप मधल्या काही वर्षांचा अपवाद  वगळता स्वातंत्र्यापासून नेहरू गांधी फॅमिलीच्या हातातच राहिली आहे. अगदी पंडित नेहरू-इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून गांधी घराण्यान्यातले अनेकजण पक्षाच्या तिकिटावर लढलेले आहेत.

याच परिणाम असं झाला की खाली नेत्यांनीही तेच करण्यास सुरवात केली. यामुळं  काँग्रेसची पदं , निवडणुकीची तिकिटं ही काही घराण्यांपूर्वीच मर्यादित राहिली.

मात्र त्याचवेळी भाजपने कटाक्षाने एकाच घरात दोन तिकिटं देणं टाळण्याचा प्रयत्न केला. 

विशेषतः नरेंद्र मोदी- अमित शहा या जोडगोळीने पक्षाची सूत्रं हाती घेतल्यांनंतर एक परिवार एक तिकीट हे सूत्र बऱ्यापैकी राबवलं. २०२२ मध्ये झालेल्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पण राजनाथसिंगांच्या पोरासारखे एक दोन अपवाद वगळता भाजपाने हे तत्व पाळलं होतं.

आता काँग्रेसने हे तत्व अंमलात आणल्याचं ठरवल्यास सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी या तिघांपैकी एकालाच पक्षाचं तिकीट घेता येइल.

 एक व्यक्ती एका पदावर जास्तीत जास्त पाच वर्षे राहू शकणार नाही.

काँग्रेसच्या इतिहासात सगळ्यात जास्त वेळ पक्षाध्यक्ष राहण्याचा विक्रम सोनिया गांधींच्या नावावर आहे. त्या १९ वर्षे काँग्रेसच्या अध्यक्ष राहिल्या. 

तसेच मोतीलाल व्होरा यांच्यासारखे नेते १८ वर्षे काँग्रेसचे खजिनदार होते. तसेच ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या नेत्यांमध्ये त्याच त्याच नेत्यांचा भरणा असतो. हेच गणित मग पक्षाच्या इतर युनिटमध्ये फॉलो होतो आणि त्यामुळं नवीन रक्ताला वाव भेटत नव्हता. 

आत मात्र काँग्रेस एक व्यक्ती ५ वर्षांपेक्षा जास्त वेळ एका पदावर राहणार नसल्याचं म्हटलय. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष पुन्हा सोनिया गांधीच होणार का? हा प्रश्न सुद्धा संभ्रमअवस्थेत राहणार आहे.

तिसरं म्हणजे संघटनेत युवांना संधी.

पक्ष संघटनेत सर्व कमिट्यांवर 50% युवा असलेच पाहिजेत अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

SOURCE-SOCIAL MEDIA

2019 मधला काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांचा हा एक फोटो आहे  यात रांगेत उभा असलेल्या नेत्याचं सरासरी वय आहे 70 वर्षे आहे. 

 2007 मध्ये जेव्हा राहुल गांधी यांची भारतीय युवक काँग्रेस आणि NSUI चे प्रभारी AICC सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हा त्यांनी तरुणांना राजकीय मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते . त्यांनी पक्ष संघटनेत अंतर्गत निवडणुका घेऊन महत्त्वाकांक्षी ‘लोकशाहीकरण’ प्रक्रियेला सुरुवात केली जाईल असं म्हटलं होतं.

मात्र त्याला काय अजूनतरी यश आलेलं दिसलं नाही. शेवटी आता काँग्रेसने 50 % जागा तरुणांना आरक्षित करून पक्षात नवीन लोकांना स्थान देण्याचा दृष्टीने प्रयत्न चालू केल्याचं दिसतंय.

मात्र त्याचवेळी भाजपने नवीन चेहऱ्यानं संधी देणं चालू ठेवलं होतं. नितीश प्रामाणिक ज्याचं वय अवघं 35 वर्षे आहे त्यांना मोदी कॅबिनेटमध्ये संधी देण्यात आली आहे.

त्यामुळं मोदी मंत्रिमंडळाचा सरासरी वय ६१ वर्षांवरून ५८ झाले आहे. 

तसेच पक्षात ७० वर्षांवरील नेत्यांना सरळ मार्गदर्शक मंडळात नेऊन ठेवले जाते.

आता काँग्रेसने पण तसंच करायचं ठरवलं असल्याचं दिसतंय. त्यामुळं २०२४ च्या निवडणुकीला दीड -दोन वर्षांचा कार्यकाळ राहिला असल्याने काँग्रेसला या नवीन सुधारणांचा फायदा होणार का हे येणाऱ्या काळात कळेलच.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.