राज्यसभेत प्रथमच १००चा आकडा गाठणाऱ्या भाजपला राष्ट्रपतींची निवडणूक सोप्पी जाणारेय

भाजप आणि निवडणुका जिंकणं हे गणित आता फिक्स झालं आहे. अधून मधून पार्टीला धक्के बसतात, पण प्रत्येकवेळी पार्टी अजूनच पावरफुल होऊन या धक्क्यातून सावरते आणि पार्टीचा विजयी रथ अजूनच त्वेषाने पुढे सरकतो.

आता हेच बघा की, गुरुवारी झालेल्या निवडणुकीत आसाम, त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये पक्षाने प्रत्येकी एक जागा जिंकल्यानंतर भाजपने इतिहासात प्रथमच स्वतःचे राज्यसभेत १०० खासदार निवडून आणण्याचा पराक्रम केला आहे.

१९८८ नंतर अशी कामगिरी करणारा भाजप हा पहिला पक्ष ठरला आहे.  १९८८ -९० मध्ये काँग्रेसचे राज्यसभेतलं संख्याबळ हे १०८ इतकं होतं. राजीव गांधी यांच्या काळात अगदी शिखरावर असणाऱ्या काँग्रेसकडे तेव्हा राज्यसभेत एवढं बहुमत होतं.

सहा राज्यांमधील १३ राज्यसभेच्या जागांसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये, भाजपने पंजाबमधून आपली एकमेव जागा गमावली परंतु तीन ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमाचल प्रदेशमधून प्रत्येकी एक जागा मिळविली.

भाजपने जिंकलेल्या सर्व जागा विरोधी पक्षाच्या ताब्यात होत्या.

२०१४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत बहुमत मिळाल्यापासून भाजपची राज्यसभेतील संख्या पण सतत वाढत आहे. २०१४ मध्ये राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळ ५५ होते आणि त्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये पक्षाने सत्ता मिळवल्यामुळे सातत्याने त्यामध्ये वाढ होत गेली आणि भाजपने यामुळे राज्यसभेत हा माइलस्टोन गाठला.

आता २४५ जागा असलेल्या राज्यसभेत भाजपचे बहुमत जरी नसले तरी याचा येणाऱ्या दोन निवडणुकीत भाजपाला खूप फायदा होऊ शकतोय त्या म्हणजे राष्ट्रपतींची आणि उप-राष्ट्रपतींची निवडणूक.

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीमध्ये फक्त लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील खासदार मतदान करणार असल्याने आपल्या लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर आणि राज्यसभेतल्या आकड्याच्या जोरावर भाजपाला आपला माणूस सहजपणे सत्तेत बसवणं शक्य आहे.

मात्र प्रश्न थोडा कॉम्प्लिकेटेड होतो राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीने.

राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपत असून त्यापूर्वी निवडणुका पूर्ण होणार आहेत.  

यामध्ये राज्यसभा आणि लोकसभेतल्या खासदारांबरोबरच देशभरातले आमदार पण मतदान करतात. आता ज्या राज्यसभेतल्या ७२ खासदारांच्या जागा खाली झाल्या आहेत त्या पुन्हा भरल्यानंतर पण भाजपाला धक्का बसण्याची शक्यता कमीच आहे.

त्यातच नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यांतील निवडणुकीत झालेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशाचा भाजपाला फायदाच होणार आहे. पण उत्तरप्रदेशमध्ये कमी झालेल्या आमदारांमुळे भाजपासाठी गोष्टी थोड्या कॉम्प्लिकेट होणार आहेत.

२०१७ च्या यूपी निवडणुकीत, भाजपा आणि त्याचा मित्र आपला दल (सोनेलाल) यांनी अनुक्रमे ३१२ आणि ११ जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजे त्यांचं विधानसभेतील त्यांचं संख्याबळ होतं ३२३. जुलै २०२१ पर्यंत ही संख्या ३१५ पर्यंत खाली आली. २०२२ च्या निवडणुकीत, भाजपने २५५ जागा जिंकल्या आणि अपना दलाने १२ आणि अजून एक मित्र पक्ष असलेल्या निषाद पार्टीने ६ जागा जिंकल्या. उत्तरप्रदेश मध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाकडे २७३ आमदार आहेत.

उत्तरप्रदेशचं उदाहरण आपण यासाठी घेत आहोत की, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी आमदाराच्या मतांची व्हॅल्यू ही प्रत्येक राज्यासाठी वेगळी असते. यूपीचे आमदार देशात सर्वोच्च व्हॅल्यू घेतात ते म्हणजे २०८. राज्यातील चार आमदाराचे मत एका खासदराच्या बरोबरीचे असते. आणि इथंच झालेल्या पडझडीमुळे भाजपासाठी थोडी चिंता वाढली आहे.

द प्रिंटच्या रिपोर्टनुसार राष्ट्रपती निवडणुकीतील बहुमताचा आकडा गाठण्यापासून NDA सध्या जवळपास १३००० मतांनी दूर आहे. एकूण मतांचे व्हॅल्यू सुमारे  १,०९३,३४७आहे, त्यापैकी NDA कडे ४८.८ टक्के आहे.

आणि इथंच NDA मध्ये नसलेले पण भाजपाशी मैत्रीपूर्ण आंनद असेलेले जगन रेड्डी यांची वायएसआरसीपी आणि नवीन पटनायक यांची बीजेडी हे भाजपच्या मदतीला येऊ शकतात.

या दोन्ही पक्षांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्राशी तुलनेने मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवले आहेत. दोन्ही पक्षांनी संसदेत NDAला  नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याचे तसेच जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याला पाठिंबा दिला होता. वायएसआरसीपीकडे ४ टक्के आणि बीजेडीकडे सुमारे ३ टक्के मते आहेत आणि मोदी किंवा अमित शहांच्या एका फोन वर हे पक्ष भाजपाला मत देऊ शकतात अशी परिस्तिथी आहे. त्यामुळे अजून तरी सब कुछ भाजपा ही परिस्तिथी बदलणार नाही अशीच शक्यता आहे.

हे ही वाच भिडू :

• राजीव गांधी ते मोदी, डायरीने भल्याभल्यांना गोत्यात आणलंय
• २०२४ मध्ये पंतप्रधान पदासाठी मोदींना टक्कर देणाऱ्यांमध्ये ही नावं असणार
• मोदींना नडून नडून राहूल गांधीचं वय वाढलं मग केजरीवालांना कुठलं चेटूक सापडलय