हे पाच मुद्दे दाखवून देतायत की, मोदींना पर्याय म्हणून कॉंग्रेसऐवजी ‘आप’ सक्षम होतंय..

आठवडा होत आला अरविंद केजरीवाल हेडलाईन्स धरून आहेत. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर उत्पादन शुल्क धोरणाअंतर्गत सीबीआय कार्यवाही झाल्यापासून आप भाजपवर टीका करत आहे. ‘आम्ही प्रामाणिकपणे काम करत आहोत तेव्हा कितीही कारवाया करा काहीच हाती लागणार  नाही. भाजपला विरोधक म्हणून आप पुढे येत आहे, याची भाजपला भीती वाटत आहे म्हणून भाजप असं करत आहे’ असं आप पक्षाकडून बोललं जातंय.

सध्याची भाजपची स्थिती बघितली आणि सोबतच इतर राष्ट्रीय पक्षांची स्थिती बघितली तर केंद्रात भाजपच पावरफुल असल्याचं दिसतं. मात्र देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपला राजधानी दिल्लीत मात्र सत्ता मिळवता आली नाही. त्याठिकाणी आप भाजपवर भारी पडला. 

याच गोष्टीमुळे आता जेव्हा आप भाजपवर टीकास्त्र ओढत आहे तेव्हा ‘मोदींना पर्याय म्हणून केजरीवाल पुढे येतायत का?’ या चर्चांना हवा-पाणी मिळत आहे.

पण या फक्त चर्चा असल्या तरी आपकडे काही मुद्दे आहेत, ज्यांच्या आधारावर फॅक्चुअली या प्रश्नाला आधार मिळत असल्याचं अभ्यासक सांगतात. तेच मुद्दे तपासून बघूया…

१. पॅन इंडिया पक्षाची दिशा

पॅन या शब्दाचा फुलफॉर्म आहे – Presence Across Nation (PAN) मराठीत ‘संपूर्ण राष्ट्रात उपस्थिती’. असा पक्ष ज्याचा प्रेझेन्स अक्ख्या भारतात आहे त्याला पॅन इंडिया पक्ष म्हणतात.

आप पक्षाकडे बघितलं तर गेली कित्येक वर्ष तो प्रादेशिक पक्ष असल्याचं दिसलं आहे. यंदाच्या निवडणुकीत कुठे त्यांना पंजाब राज्यात सत्ता स्थापन करता आली आहे आणि आता त्यांनी इतर राज्यांकडे स्टेप बाय स्टेप आपला मोर्चा वळवलाय. दिल्ली सोडून इतर राज्यांवर सत्ता मिळवली म्हणून लगेच आपला पॅन इंडिया पक्ष म्हणून मान्यता मिळते का? तर नाही.

पॅन इंडिया पक्षात सामील होण्यासाठी तुमच्याकडे असे ठोस मुद्दे असणं गरजेचं असतं, ज्याचा सगळ्या देशातील जनतेसाठी सारखाच फायदा होईल. देशाला विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणांना घेऊन संबंधित पक्षाची वाटचाल असणं गरजेचं असतं.

मग असे कोणते मुद्दे आपकडे आहे बघितलं तर दोन मुद्दे समजतात – आरोग्य आणि शिक्षण

सामान्य नागरिकांचा, ‘आम आदमीचा’ पक्ष म्हणूनच आपने राजकारणात प्रवेश केला. मग आम आदमीच्या गरजा म्हटलं तर आरोग्य आणि शिक्षण हे मुद्दे आपने निवडले आणि यया मुद्द्यांवर स्वतःला प्रूफ करायला सुरुवात केली. आजची स्थिती बघितली तर या दोन्ही मुद्यांवर आप यशस्वी होताना दिसत आहे.

आरोग्य सेक्टरबद्दल सांगायचं तर दिल्ली आपचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांचं काम सर्वश्रुत आहे. त्यांच्या ‘मोहल्ला क्लिनिक्स’ या मॉडेलबद्दल देशातील प्रसारमाध्यमंच नाही तर आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमं, वैज्ञानिक नियतकालिकं आणि ववेगवेगळ्या संस्थांकडून वाखाणलं गेलं आहे. मोहल्ला क्लिनिक्सच्या फायद्यांविषयीचे कित्येक लेख, पोस्ट, ट्विट तुमच्या नजरेतून गेले असतील, हेच सत्येंद्र जैन यांचं यश दाखवतं.

दुसरं शिक्षण क्षेत्र. याचं अगदी ताजं उदाहरण द्यायचं तर दिल्ली आपचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर सीबीआयची रेड पडली तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी केलेलं ट्विट पाहता येईल.

‘ज्या दिवशी अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या पेपरच्या पहिल्या पानावर दिल्लीच्या शिक्षण धोरणाचं कौतुक आणि मनीष सिसोदिया यांचा फोटो छापून आला, त्याच दिवशी केंद्रानं त्यांच्या घरी सीबीआयला पाठवलं.’ अशा आशयाचं ते ट्विट होतं.

दिल्लीत १२ वी पर्यंतचं शिक्षण मोफत देणं, सरकारी शाळांची संख्या वाढवणं, जुन्या दुरावस्थेत असलेल्या सरकारी शाळांची दुरुस्ती करणं, शिक्षण धोरणात मॅनेजमेंट कोटा रद्द करणं, प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही लावणं ज्याचं फीड थेट पालकांना पाठवणं, पालक-शिक्षकांनी कनेक्ट असावं म्हणून कमिटी स्थापन करणं, सरकारी शाळांमधल्या शिक्षकांना विशेष ट्रेनिंग देण्यासाठी कॅम्ब्रिज, सिंगापूरला पाठवणं इतकंच नाही तर २०२२-२३ च्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी एकूण बजेटपैकी २३.५ टक्के तरतूद करणं अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असलेल्या या धोरणाचं न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये कौतुक करण्यात आलंय.

आपच्या शिक्षण आणि आरोग्य दोन्ही मॉडेल्सची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होणं हा आपला प्लस पॉईंट आहे. याच मुद्द्यांना धरून आपने पॅन इंडिया पक्ष म्हणून स्वतःला इस्टॅब्लिश करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केलीये.

२. हिंदूत्ववादी धोरण

२०१४ आणि २०१९ दरम्यान बहुतेक राजकीय पक्ष भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या राजकारणाला विरोध करत होते. हिंदुत्वाचा मुद्दा जास्त काळ टिकणार नाही अशी त्यांना अशा होती. मात्र २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील भाजपचा दणदणीत विजय बघता या पक्षांचा दृष्टिकोन बदलला. भारतीय राजकारणात किमान पुढील दशकासाठी तरी हिंदुत्वाचा मुद्दा सेंटरस्टेजला असणार आहे, याची खात्री त्यांना पटली.

हे बरोबर टिपणाऱ्यांमध्ये आपचा देखील समावेश होता आणि त्यामुळं पक्षाच्या २०१९ नंतरच्या अनेक धोरणात आपल्याला हिंदुत्वाचा वावर सारखा दिसून येतो.

राम मंदिर बांधण्याचा जेव्हा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा केजरीवाल यांनी ‘मशीद पाडून बांधलेल्या मंदिरात राम राहू शकत नाही’ असं म्हणत विरोध केला होता. सिसोदिया देखील त्यावेळी राम मंदिराऐवजी विद्यापीठ बांधण्याचा सल्ला देत होते.

मात्र २०१९ नंतर २०२० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तीन दिवस आधी जेव्हा मोदी सरकारने अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली तेव्हा केजरीवाल यांनी “नेक काम मी देरी कैसी” म्हणत या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं.

२०२० मध्ये गुजरातमधील अक्षरधाम मंदिराची प्रतिकृती आणि २०२१ मध्ये अयोध्या मंदिराचा भव्य सेट दिल्लीत उभा करण्यात आला होता. उत्तरप्रदेशाच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तिरंगा यात्रा काढणं आणि या यात्रेचं डेस्टिनेशन अयोध्या ठेवणं, उत्तराखंडमध्ये ‘भोले का फौजीला’ मुख्यमंत्री करू आणि राज्याला हिंदूंची स्पिरिच्युअल कॅपिटल करू अशी आश्वासनं प्रचारादरम्यान देणं, गुजरातच्या प्रचाराची सुरवात देखील श्रीकृष्ण मंदिराला भेट देऊन करणं, या सगळ्या गोष्ट आपनं हिंदुत्व स्वीकारल्याचं उघडपणे दाखवतात.

सोबतच, हिंदुत्वाचा स्वीकार केल्यानंतर आपने अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांनावर बोलणं बंद करणं, CAA -NRC च्या आंदोलनात आपचा रोल नसणं, दिल्ली दंग्यातही आपने कोणतीही भूमिका न घेणं, देशभर मॉबलिंचिंग, बीफ बॅन यावरून वातवरण तापलं असताना आपने यामध्ये आपला स्टॅन्ड क्लियर न करणं इथपासून ते देश ढवळून काढणाऱ्या बिल्किस बानो प्रकरणातही आपने चुप्पी साधणं, या मुद्द्यांवरून पक्षावर केले जाणारे आरोपही आपच्या हिंदुत्ववादी धोरणाबद्दल बरंच काही सांगून जातात.

३. गुजरातकडे वळलेला मोर्चा

पक्षावर सीबीआयचे ढग दाटले असताना केजरीवालांचे महिनाभरात गुजरातला जवळपास ५ दौरे होणं हे गुजरातवर आपचं असलेलं लक्ष दाखवून देतं.

गुजरातच्या राजकारणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथे मुकाबला नेहमी दोन पक्षांतच राहिला आहे. या दोन पक्षांच्या खेळीत भाजपसमोर काँग्रेस अस्तित्व गमावून बसलेली असताना आप मात्र टिकाव धरू शकलं आहे. २०२१ च्या सुरत महानगरपालिका निवडणुकीत १२० जागांपैकी ९३ जागा भाजप तर आपने २७ जागा मिळवल्या होत्या. त्यानंतर आप यंदाच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत उतरणार आहे.

हिंदुत्ववाद, हार्डकोर राष्ट्रवाद आणि मोफत योजनांच्या मुद्यांवरून आपने गुजरातच्या जनतेला लुभावनं सुरु केलंय. तर भाजपची हक्काची वोटबँक असलेल्या व्यापारी वर्गाला आणि कारखानदारांना देखील आपल्याकडे ओढण्यासाठी राजकोट, सुरत सारख्या अनेक शहरांत केजरीवाल यांनी टाऊनहॉल मिटिंग्सच्या माध्यमातून भेट देण्याचा सपाटा लावलाय.

तर दुसरीकडे पाटीदार आणि मुस्लिम मतदारांवर पान टाकण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. हार्दिक पटेलांवर गुजराती जनता काहीशी नाराज असताना त्यांचे कधीकाळचे निकटवर्तीय असलेल्या गोपाळ इटालिया यांना गुजरात आप पक्षाचं अध्यक्ष करणं आणि गुजराती पत्रकार इसुदान गढ़वी यांना आपल्या पक्षात सामील करून घेणं, ही स्ट्रॅटेजी आपने वापरली आहे.

आपचे दोन स्ट्रॉंग पॉईंट्स सांगण्यात येणाऱ्या विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासनला दिल्लीतील आपच्या विकास मॉडेलची जोड देत ‘आम्ही सत्तेत आलो तर भाजपचं रेड राज संपवून टाकू’ अशी आश्वासनं आप देत आहे.

या सगळ्या मुद्यांच्या आधारावर केंद्रातील भाजपचा स्ट्रॉंगहोल्ड असलेल्या गुजरातवर अप बोली लावत आहे. या निवडणुकीत पक्ष ५८ जागा मिळावी शकतो, असा दावा पक्षाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणातून करण्यात आलाय.

४. भाजपच्या कारवाया

भाजप केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत राज्यांतील स्ट्रॉंग पक्षांना फोडण्याचा, त्यांची सत्ता पडणारं ऑपरेशन लोटस राबवण्याचा आरोप वेगवेगळ्या पक्षांकडून सध्या केला जातोय.

महाराष्ट्रापासून बघायचं तर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर सीबीआय, ईडी यांच्याद्वारे होत असलेली कार्यवाही आणि सोबतच शिवसेनेकडे वळलेला केंद्रीय तपास यंत्रणांचा रोख कुणाच्याच तुमच्याही लक्षात आला असेल. याला जोड म्हणून शिवसेनेवर आता कॅगची देखील तलवार टांगल्या गेलीये. दुसरीकडे देश पातळीवर

नॅशनल हेरॉल्ड केसवरून गांधींना आणि चायनीज वीजा केसमध्ये कार्ति चिदंबरम यांना टार्गेट करत काँग्रेसला वेठीस धरलंय. पश्चिम बंगालमध्ये मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यावरील ईडी कारवाईवरून ममता सरकारला जेरीस आणलंय तर सध्या झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यादिशेने ईडी, सीबीआयची पडत असलेली पाऊलं आपण बघू शकतो.

या पक्षांच्या रांगेत आप देखील सामील झालंय. आपचे दोन ताकतवर नेते टार्गेट केले गेल्याचं दिसतंय. मनी लॉंड्रींग आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपात सत्येंद्र जैन आधीच जेलमध्ये आहेत तर आता मनीष सिसोदिया यांच्यावर हेच आरोप केले जातायेत. या नेत्यांवर रेड टाकण्याचा टायमिंग आणि त्यांच्यावरचे आरोप यांना हाताशी धरून आप स्वतःची भ्रष्टाचारमुक्त इमेज ठणकावून सांगत आहे.

याला जोड म्हणून मे महिन्यात पंजाबचे आरोग्य मंत्री विजय सिंगला यांच्यावर भ्रष्टचाराचे आरोप होताच पंजाब आप सरकारकडून काही तासांत निलंबित करणं, या उदाहरणाची भर पडते. तर बरोबर सात वर्षांपूर्वी २०१५ मध्ये केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील असीम अहमद खान यांच्यावर भ्रष्टचाराचे आरोप झाल्यावर केजरीवाल यांनी देखील अशीच कारवाई केली होती, या घटनेची जोड भगवंत मान यांच्या कामाला देत टायमिंग साधल्याचंही दिसलं होतं.

भ्रष्टाचाराचे आरोप देशातील इतर पक्षांना कमकुवत करत आहेत तर त्याचवेळी आपला ते स्ट्रॉंग करत आहे, ही सद्यःस्थिती आहे.

५. विरोधाची स्पेस

केंद्रातील भाजप सरकारला विरोध करण्यात काँग्रेसचं नाव आघाडीवर येतं. काही वर्षांपूर्वी एकमेवर राष्ट्रीय विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला बघितलं जात होतं मात्र आताची परिस्थिती बघता एका-एका राज्यात युतीसाठी देखील काँग्रेसला खूप माथापच्ची करावी लागत आहे.

दोन नंबरला ममता बॅनर्जी यांच्याकडे बघितलं जातं. कित्येक वर्षांपासून ममता यांचा बंगालवर असलेला वचक त्यांची राजकारणातील पकड दाखवतो. भाजपविरोधी पक्षांना आणि नेत्यांना एकत्र आणण्याचा त्या प्रयत्न सध्या करत आहे. अशात ही त्यांची मोदींना टक्कर देण्याची तयारी असल्याचं बोललं जातंय मात्र इथे एक मुद्दा येतो तो म्हणजे जर सर्व पक्षांना एकत्र करत तिसरी आघाडी झाली तरच ममता हे करू शकतील. एकट्या जीवावर हे सध्यातरी शक्य नाहीये.

जसं ममता यांचं आहे तसंच तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री केसीआर यांचं झालंय. २०१९ मध्ये प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राज्यांना सोबत घेऊन तिसरी आघाडी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला मात्र तो गंडला होता. कारण राष्ट्रीय पक्ष बनून मोदींना विरोधक उभं राहण्याची कितीही इच्छा असली तरी अजून तसं भांडवल त्यांच्याकडे नाहीये.

बिहारच्या नितीश कुमारांबद्दल सांगायचं तर त्यांचं राजकारणही केंद्रात विरोधक म्हणून उभं राहण्यासाठी असल्याची तयारी दाखवतं. मात्र नितीश कुमार यांनी नुकतंच ‘नॉट इन रेस फॉर पीएम’ असं स्पष्ट केलंय म्हणून त्यांचा मुद्दा मागे पडतोय.

मोदींना विरोध करणाऱ्यांच्या कोणत्या ना कोणत्या अडचणीमुळे ही विरोधाची स्पेस केजरीवाल यांना मिळताना दिसतेय.

आपचे दिल्लीत ७० पैकी ६२ आमदार आहेत. पंजाबमध्ये ९२ आमदार आहेत. राज्यसभेत आपचे १० खासदार आहेत. या सगळ्या मुद्यांच्या जोरावर स्वतः केजरीवाल यांनी ‘२०१४ च्या निवडणुकीत आमचा पक्ष भाजपला तगडं आव्हान असणार आहे’ असा शब्दोच्चार पंजाबच्या यशानंतर केला होता.

केजरीवाल यांच्याकडे दिल्ली आहे, धोरण आहे ज्यांच्या जोरावर एकटे रिंगणात उतरण्याची ताकत त्यांना मिळतेय. आणि म्हणूनच मोदींना पर्याय म्हणून केजरीवाल पुढे येण्याच्या चर्चांना दुजोरा मिळताना दिसतोय.

हे ही वाच भिडू :

• तरुण नेते जात आहेतच पण ज्यांनी आपली उभी हयात पक्षात घातली तेही काँग्रेस सोडतायेत
• सरकार आलं की आरोप थांबतील असं वाटत होतं पण ‘या’ ३ आमदारांच्याबाबत उलटंच झालं..