राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीपेक्षा उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक वेगळी असते ती अशी ..

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची लगबग चालू असतानाच आता उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची तयारी चालू झाली आहे. एनडीएतर्फे जगदीप धनकड यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. तर शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीनंतर विरोधी पक्षांकडून मार्गारेट अल्वा यांचं नाव उपराष्ट्रपती पदासाठी निश्चित करण्यात आलंय. त्यामुळं राज्यपाल म्हणून कारकीर्द गाजवलेले दोन्ही नेते उपराष्ट्रपतीपदासाठी आमनेसामने येणार आहेत.

भारताचे विद्यमान उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ १० ऑगस्ट २०२२ रोजी संपत आहे. उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात. यासाठी निवडणूक आयोग रिटर्निंग ऑफिसरची नियुक्ती करतो, जो कोणत्याही सभागृहाचा सरचिटणीस असतो.

रिटर्निंग ऑफिसर निवडणुकीबाबत सार्वजनिक नोट जारी करतात आणि उमेदवारांकडून अर्ज मागवतात.

त्यानुसारच उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया १९ जुलैपर्यंत चालेल. २० जुलै रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी होणार असून २२ जुलैपर्यंत माघार घेता येणार आहे तर ६ ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपती पदासाठी प्रत्यक्ष निवडणूक पार पडेल.

उपराष्ट्रपती पदाची ही निवडणूक प्रक्रिया कशाप्रकारे पार पडते याची माहिती घेऊया..

नामांकन प्रक्रिया कशी असते ? 

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी, निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करताना त्या उमेदवाराला २० मतदारांनी पाठिंबा आणि २० मतदारांनी अनुमोदन देणं गरजेचं असतं. उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार होण्यासाठी १५,००० रुपये एवढी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावी लागते.

नामांकन केल्यानंतर, निवडणूक अधिकारी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करतात व त्यानंतर पात्र उमेदवारांची नावं मतपत्रिकेत समाविष्ट केली जातात. रिटर्निंग ऑफिसरला लेखी नोटीस देऊन उमेदवार अर्ज मागे घेऊ शकतो. एक उमेदवार जास्तीत जास्त चार उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतो.

कलम ६६ (एक) नुसार उपराष्ट्रपतीची निवडणूक राष्ट्रपती प्रमाणेच अप्रत्यक्षपणे गुप्त मतदान पद्धतीने होत असते. निर्वाचक गण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य मिळून बनतो.

या निवडणूक प्रक्रियेत मतदान कोण करतात हे सविस्तर बघू..

दोन्ही सभागृहाचे म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य यासाठी मतदान करतात. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत राज्यसभेचे निवडून आलेले २३३ खासदार, राज्यसभेचे १२ नामनिर्देशित खासदार आणि लोकसभेचे ५४३ खासदार मतदान करू शकतात.

यामध्ये एकूण ७८८ सदस्य मतदान करू शकतात. निर्वाचित मंडळाचे सर्व सदस्य संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य असल्याने, प्रत्येक संसद सदस्याच्या मताचे मूल्य समान असते.

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आमदार मतदान करतात, तर राज्यसभेचे राष्ट्रपती नियुक्त खासदार मतदान करत नाहीत मात्र उपराष्ट्रपती पदासाठी आमदार मतदान करत नाहीत पण राज्यसभेचे राष्ट्रपती नियुक्त खासदार मतदान करतात. 

या मतदान प्रक्रियेत प्रमाणबद्ध पद्धत असते.

उपाध्यक्षपदाची निवडणूक ही ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ पद्धतीने म्हणजेच ‘प्रपोर्शनल रेप्रेझेंटेशन’ ने केली जाते. यामध्ये एका विशिष्ट पद्धतीने मतदान केलं जातं, ज्याला ‘सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट सिस्टम’ म्हणतात.

• या पद्धती मध्ये मतदाराला एकच मत द्यायचं असलं तरी त्याला त्याच्या पसंतीच्या आधारे प्राधान्यक्रम ठरवायचे असतात.
• मतदार बॅलेट पेपरवर उपस्थित असलेल्या उमेदवारांमध्ये त्याच्या पहिल्या पसंतीला १, तर दुसर्‍या पसंतीला २ आणि असेच पुढेही प्राधान्य देत जातो.
• प्राधान्य भारतीय अंकांच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपात, रोमन स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त भारतीय भाषेत चिन्हांकित केले जाऊ शकतात.
• आणि ते लिहिण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दिलेले विशेष पेन वापरावे लागते.
• गुप्त मतदान पद्धतीचा अवलंब करावा लागत असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत कोणालाही मतपत्रिका दाखवण्यास सक्त मनाई असते.
• उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान झाल्यास राजकीय पक्ष त्यांच्या खासदारांना कोणताही व्हीप जारी करू शकत नाहीत.

मतमोजणीसाठी या पद्धतीचा वापर केला जातो.. 

सुरूवातीला प्रथम प्राधान्याने सर्व उमेदवारांना किती मते मिळाली हे पाहिलं जातं. नंतर सर्वांना मिळालेली प्रथम प्राधान्याची मते जोडली जातात. एकूण संख्येला २ ने भागलं जातं आणि भागामध्ये १ जोडला जातो. आता तुम्हाला मिळालेला आकडा हा कोटा मानला जातो जो उमेदवाराला मतमोजणीत राहण्यासाठी आवश्यक असतो.

जर पहिल्या मतमोजणीत उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक असलेल्या कोट्याइतकी किंवा त्याहून अधिक मतं मिळाली, तर तो विजयी घोषित केला जातो.

हे शक्य नसल्यास, प्रक्रिया पुढे नेली जाते. सर्वप्रथम, पहिल्या गणात ज्या उमेदवाराला कमीत कमी मते मिळतात तो शर्यतीतून बाद होतो.

मात्र, त्याला प्रथम प्राधान्य दिलेल्या मतांमध्ये हे पाहिलं जातं की दुसरं प्राधान्य कोणाला दिलं जातं..

दुसऱ्या प्राधान्याची मतं इतर उमेदवारांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जातात. या मतांच्या संयोजनामुळे, उमेदवाराची मते कोटा संख्येइतकी किंवा त्याहून अधिक असल्यास, त्या उमेदवाराला विजयी घोषित केलं जातं. त्यानंतर ही दुसऱ्या प्राधान्याची मते इतर उमेदवारांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जातात. या मतांच्या संयोजनामुळे, उमेदवाराची मते कोटा संख्येइतकी किंवा त्याहून अधिक असल्यास, त्या उमेदवाराला विजयी घोषित केलं जातं.

दुसऱ्या फेरीअखेरही उमेदवार निवडला गेला नाही, तर ही प्रक्रिया सुरूच राहते आणि सर्वात कमी मतांचा उमेदवार बाद होतो. त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आलेल्या मतपत्रिका आणि दुसऱ्या मतमोजणीच्या वेळी त्यांना मिळालेल्या मतपत्रिकांची फेरतपासणी करून त्यापैकी कुणाला पुढचं प्राधान्य दिलं जातं, हे पाहिलं जातं. मग ते प्राधान्य संबंधित उमेदवारांना हस्तांतरित केलं जातं.

ही प्रक्रिया सुरू राहते आणि जोपर्यंत कोणत्याही एका उमेदवाराला मिळालेल्या मतांची संख्या कोट्याइतकी होत नाही तोपर्यंत सर्वात कमी मतं असलेल्या उमेदवारांना वगळण्यात येत राहतं.

उपराष्ट्रपती पदासाठीची निवडणूक संसद भवनात पार पडते..

राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या या दोन्हीही निवडणुका संसद भवनात घेतल्या जातात. उपराष्ट्रपती पदासाठीचं मतदान शनिवार ६ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतल्या संसद भवनातील खोली क्रमांक ६३  मध्ये पार पडेल आणि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती ११ ऑगस्ट रोजी शपथ घेतील..

हे ही वाच भिडू..

• पुणेकरांनी भारताच्या उपराष्ट्रपतींना एका संस्थेच्या निवडणुकीत पाडण्याचा पराक्रम केला होता
• देशाच्या इतिहासात सरन्यायाधीश, उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतीपद भूषविलेला एकमेव माणूस !
• पक्ष नाही, कार्यकर्ते नाहीत, जातीचं समीकरण नाही तरीही सुरेश प्रभू महत्त्वाचे का आहेत