कृषी कायदा रद्द झाल्यावर सगळ्यात खुश झालेला माणूस म्हणजे कॅप्टन अमरिंदर सिंग…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुरुनानक जयंतीनिमित्त देशाला संबोधित करताना मोठी घोषणा करत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलीय. मागील दिड ते दोन वर्षांपासून या कृषी कायद्यांवरुन देशभरामध्ये आंदोलने झाली. पंबाज आणि हरियाणामधील अनेक शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर मागील अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करत होते. या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनाही भावनिक आवाहन केलं आहे.

येत्या पंजाब युपी इलेक्शनच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचं बोललं जात आहे. विशेषतः पंजाबमध्ये होणाऱ्या निवडणुका भारतीय जनता पक्षाला जड जाणार याची चिन्हे दिसत होती. 

भाजपसाठी देखील पंजाब हे महत्वाचे राज्य आहे. संपूर्ण देशभरात असे काही मोजके राज्य उरलेत जिथे भाजपला अजून आपले हातपाय पसरता आले नाहीत त्या पैकी एक म्हणजे पंजाब. गेलीत अनेक वर्षांपासून पंजाब जिंकायचाच या  दृष्टीने मोदी अमित शहा यांनी तयारी देखील केली होती पण कृषी कायद्यामुळे घोळ झाला.

गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या कृषी कायद्यांमुळे भाजपची पंजाबमध्ये चांगलीच गोची झाली होती. एरव्ही मोदींच्या पाठीशी उभे असलेले अनेक कार्यकर्ते या मुद्द्यावर पक्षाच्या विरोधात बोलू लागले होते. अकाली दला सारखा सख्खा सहकारी पक्ष फक्त याच एका मुद्द्यावर कित्येक वर्षांची युती तोडून बाजूला झाला. त्यावेळीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागे हटायचं नाही असं ठरवलेलं कारण त्यांच्यासाठी एक नवा सहकारी तयार होता.

ते होते कॅप्टन अमरिंदर सिंग 

काँग्रेसमध्ये उरलेल्या शेवटच्या लोकनेत्यांमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचं नाव घेतलं जायचं. अरुण जेटलीसारख्या मोठ्या नेत्याला देखील त्यांनी हरवलं होतं. जेव्हा इतरत्र काँग्रेसची पीछेहाट होत होती तेव्हा मोदी लाटेत पक्षाचा सहारा न घेता अमरिंदर सिंग एकहाती मुख्यमंत्री झाले होते.

अमरिंदर सिंग यांना हरवणे भाजपला शक्य नव्हतं म्हणूनच त्यांनी अगदी पहिल्यापासून कॅप्टनना  आपल्या गटात ओढायला सुरवात केली होती. याचाच परिणाम सिद्धू काँग्रेसमध्ये आला. कॅप्टन अमरिंदर सिंग भाजपमध्ये जाणार याच्या चर्चा गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु होत्या. अमरिंदर सिंग राहुल गांधी व इतर राष्ट्रीय नेत्यांवर नाराज होते. त्यांना हवा तेव्हढा रिस्पेक्ट मिळत नसल्याचं बोललं जात होतं. त्यात सिद्धूच येणं देखिल त्यांना रुचलं नव्हतं. दोन्ही बाजूने वाद वाढतच चालले होते.

अखेर यावर्षी काँग्रेसने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला लावला आणि अमरिंदर सिंग पक्षातून बाहेर पडले. ते केंद्रात कृषिमंत्री बनणार अशी चर्चा सुरु झाली.

अमरिंदर सिंग काँग्रेस मधून बाहेर पडले खरं पण त्यांना भाजपमध्ये जायचं तरी एक मोठी अडचण होती. ती अडचण म्हणजे दिल्लीत सुरु असलेलं शेतकऱ्यांचं कृषी आंदोलन.  

सुरुवातीला पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंग हे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना शेतकरी आंदोलन शांततेत सुरू होते. पण जेंव्हा हे आंदोलन आक्रमक होऊन दिल्लीवर धडकलं तेंव्हा अमरिंदर सिंग यांनी हे आंदोलन थांबवण्याचा कसलाही प्रयत्न केला नव्हता. शेतकऱ्यांना रोखा असे केंद्र सरकारने सांगितलेले निर्देश देखील त्यांनी फेटाळून लावले होते.
केंद्र सरकारकडून पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शक्यात बोलली जात होती. तेंव्हा अमरिंदर सिंग यांनी ठाम भूमिका घेत जाहीरपणे म्हणलं होतं कि,  जर अशी परिस्थिती आली तर केंद्र सरकारला मला काढून टाकण्याची गरज भासणार नाही कारण मी माझा राजीनामा माझ्या खिशात ठेवला आहे. पंजाब आणि शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करण्याऐवजी मी स्वेच्छेने राजीनामा देईन. 
पूर्वी पासूनच अमरिंदर सिंग आणि शेतकरी हे समीकरण चांगलच मिळतं- जुळतं असल्याचं पाहायला मिळते. इतकंच काय तर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर अमरिंदर सिंग यांनी ऊसाचे दरही वाढवले होते.
 
केंद्र सरकारचे तीनही कृषी कायदे रद्द करणारे पंजाब हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. केंद्राचे हे कृषी कायदे नाकारण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने गेल्या ऑक्टोबर मध्ये घेतला होता. यासाठी १९ ऑक्टोबरला पंजाब विधानसभेचं विशेष अधिवेशन घेण्यात आलं होतं. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे नवीन कृषी कायदे अधिकृतपणे नकारणारे पंजाब हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते.
 

इतकी ठाम भूमिका घेणारे कॅप्टन फक्त  कृषीमंत्री बनलेच तर ते कृषीकायद्यांची भूमिका बदलणार का हा देखील मुख्य प्रश्न समोर येऊ लागला आणि जरी कॅप्टन यांनी जर त्यांची या कृषी कायद्यांच्या विरोधातली भूमिका बदलली नाही तर पंजाबमध्ये भाजपला आणखी तोटा बसण्याची शक्यता होती.

अखेर कॅप्टन अमरिंदर सिंग भाजपमध्ये गेलेच नाहीत. त्यांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष स्थापन केला. आणि कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी पंतप्रधानांवर दबाव वाढवला. असं म्हणतात कि याचाच परिणाम म्हणून पंतप्रधानांनी आपला स्टॅन्ड सोडला आणि कृषी कायदे मागे घेतले.

कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि भाजप यांच्यामधील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याचं क्रेडिट घ्यायला देखील ते पुढे सरसावले आहेत. आता ते आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन करतील अथवा युती मध्ये लढतील पण पंजाब निवडणुकीचा चेहरा तेच असणार आहेत हे नक्की. 

त्यांना पंजाबचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा थवा केंद्रात कृषी मंत्री या पैकी कोणतंही पद मिळायला आता कोणतीही अडचण नाही. म्हणूनच म्हटलं जातंय कि कृषी कायदे रद्द होण्यात सर्वात खुश झालेला व्यक्ती म्हणजे अमरिंदर सिंग असणार आहेत. 

हे हि वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.