म्हणून काँग्रेसने फक्त दोनचं राज्यांकडून अपेक्षा ठेवल्या आहेत….
५ राज्यांमधल्या निवडणूक हा सध्या संपूर्ण देशापुढचा गहण चर्चेचा प्रश्न बनलाय. इथं काय होणार? जो तो पक्ष आपली सगळी ताकद पणाला लावून यात उतरलाय. भाजपनं आसाम टिकवायचं म्हणून इथं ताकद लावलीय तर पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये सत्ता मिळवायची या प्रयत्नांत आहेत. तिकडे ममतांनी देखील काहीही करून आपला गड भाजपच्या हवाली करायचा नाही हा चंगच बांधलाय.
तर दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी यांच्यासाठी देखील ही निवडणूक तेवढीच महत्वाची बनलीय. आणि फक्त महत्वाचीच नाही तर ५ पैकी २ राज्यात आपलं आणि पक्षाचं एकंदरीत पुढचं भविष्य कसं आणि काय असेल या प्रश्नाचं उत्तर देखील शोधत आहेत.
हा प्रश्न पडण्याचं मुख्य कारण म्हणजे देशाच्या सर्वात जुन्या आणि मोठ्या पक्षाला सध्या अध्यक्ष नाही. सध्याची जर काँग्रेसची देशभरातील ताकद बघायची झालं तर राजस्थान, पंजाब आणि छत्तीसगडमध्ये पक्षाची सत्ता आहे. महाराष्ट्र, झारखंडमध्ये सत्तेत सहभागी आहेत. तर मध्यप्रदेश, गुजरात सारख्या राज्यात २ नंबरचा पक्ष आहे. तर लोकसभेत केवळ ५१ आणि राज्यसभेत ३६ खासदार आहेत.
मागच्या काही काळात उत्तरप्रदेश, लोकसभा २०१९, बिहार, दिल्ली, हरियाणा या सारख्या महत्वाच्या राज्यातील निवडणुका सपशेल हरलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वात मोठ्या आणि सर्वात जुन्या अशी ओळख मिळवलेल्या पक्षाची सध्याची स्थिती चांगली नाही असचं चित्र आहे.
अशातच दुसऱ्या बाजूला जी-२३ मधले सगळे नेते आपल्याच्या पक्षाच्या विरोधात उभे असल्याचं बघायला मिळतं आहेत.
आता हे जी-२३ काय आहे, तर गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, आनंद शर्मा अशा नेत्यांनी मिळून बनवलेला एक गट. या सगळ्यांनी मिळून सोनिया गांधींना पत्र लिहीत मागणी केली आहे कि, पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष द्यावा आणि संघटनेत निवडणूक घ्यावी.
राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर परत ते पद स्वीकारण्यास नकार दिला असला तरी संघटनेतील एका मोठा गट त्यांना पुन्हा अध्यक्ष बनवू इच्छित आहे. पण आता हे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे येणार का? आणि ते स्वीकारणार का? सोबतच पक्षाची पुढची वाटचाल कशी असणार? बिहार, मध्यप्रदेशातील पीछेहाट झाल्यानंतर पक्ष विजयी पथावर परतणार का?
अशा सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या ५ राज्यांचे आणि त्यात देखील २ महत्वाच्या राज्यातील निवडणूक निकाल स्पष्ट करणार आहेत.
ती दोन महत्वाची राज्य म्हणजे आसाम आणि केरळ.
आसाममध्ये २००१ पासून अगदी अलीकडे म्हणजे २०१६ पर्यंत काँग्रेस सत्तेत होती. तिथं पक्षाचे नेते तरुण गोगोई मुख्यमंत्री होते. पण २०१६ मध्ये पक्षाला १२६ पैकी अवघ्या २६ जागा जिंकता आल्या होत्या. आता केरळचं गणित. इथं २००१ पासून २००६ आणि त्यानंतर २०११ ते २०१६ असे २ वेळा काँग्रेस केरळमध्ये सत्तेत होती. २०१६ च्या निवडणुकीत तिथं १४० पैकी २२ जागा मिळाल्याने काँग्रेस सत्तेबाहेर गेली होती.
अशा परिस्थितीत इथल्या सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी राहुल गांधी केरळमध्ये आणि प्रियांका गांधी आसाममध्ये तळ ठोकून आहेत. अलीकडेच सोशल मीडियावर प्रियांका गांधी आसाममध्ये चहाच्या बागेत गेल्याचे फोटो व्हायरल झाले होते, तर कधी राहुल गांधींचे मासेमाऱ्यांसोबतचे फोटो व्हायरल झाले होते.
यावर अनेकांनी काँग्रेसला प्रश्न विचारले पण यामागं पण काँग्रेस आणि राहुल गांधींची एक प्रकारची स्ट्रॅटेजी असल्याचं आपल्याला दिसून येत.
एक तर तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकत नाहीत ही गोष्ट त्यांना स्वतःला देखील माहित आहे. बाहेरच्या कोणी राजकीय पंडिताने ती सांगण्याची गरज नाही. कारण काँग्रेसने बंगालमधली आपली सत्ता १९७७ सालीच गमावली आहे. तर तामिळनाडूमध्ये त्या ही आधी म्हणजे १९६९ साली.
२०१६ च्या तामिळनाडू विधानसभेत काँग्रेसने द्रमुकसोबत जात २३४ पैकी ४१ जागांवर निवडणूक लढली होती. त्यातील ते केवळ ८ जागा जिंकू शकले होते. तर २०१९ च्या लोकसभा मतदार निवडणुकीत देखील काँग्रेसने ८ जागा जिंकल्या होत्या. सध्या देखील काँग्रेस २३४ पैकी केवळ २५ जागांवर लढत आहे.
बंगालमध्ये या पेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. इथं काँग्रेसने २०१६ मध्ये २९४ पैकी ४४ जागा जिंकल्या होत्या. यावर्षी मात्र काँग्रेसने बंगालवर अजिबातच लक्ष दिलेलं दिसत नाही. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी देखील इथं सभा घेतलेल्या नाहीत. याच कारण सांगताना स्थानिक पत्रकार सांगतात,
बंगालमध्ये काँग्रेसने अधीर रंजन चौधरी यांना आपला चेहरा बनवलं आहे. पण प्रियांका आणि राहुल बंगालला आलेले नाहीत, यामागे काही जुनी कारण आहेत. एक तर मोठ्या काळापासून काँग्रेस इथं जिंकू शकलेली नाही. काँग्रेसची आघाडी डाव्यांसोबत आहे. पण ते देखील मरणासन्न आहेत.
अशात निडणुकीचा मेन फोकस हा तृणमूल आणि भाजप असाच आहे. त्यामुळे काँग्रेसने बंगालमधून देखील अजिबातच अशा ठेवलेल्या नाहीत. काँग्रेसच्या या निर्णयाचा ममतांना देखील फायदा होऊ शकतो.
आता राहिला प्रश्न पॉंडिचेरीचा तर तो आहे केंद्रशासित प्रदेश आणि तिथं नारायणसामी यांनी मोर्चा सांभाळला आहे. २०१६ मध्ये इथं काँग्रेसने नारायणसामी यांच्या नेतृत्वात ३० पैकी १५ जिंकत सरकार स्थापन केलं होतं. आता देखील त्यांच्यावरच सर्व जबाबदारी आहे.
पण त्याच वेळी जर आसाम आणि केरळमध्ये काँग्रेसने तिथं आधीपासून असलेली ताकद लावून सत्ता काबीज केली तर ती गोष्ट पक्षासाठी नक्कीच नवचैतन्य देणारी असेल. त्यामुळेच काँग्रेसने देखील या दोनचं राज्यांकडून आशा ठेवल्याचं चित्र आहे.
जर केरळमध्ये काँग्रेस जिंकत असेल तर ही गोष्ट राहुल गांधींचा विजय म्हणून देखील बघितलं जाऊ शकतं. कारण ते स्वतः केरळमधून निवडून आलेले खासदार आहेत. यानंतर पक्षात त्यांचं नेतृत्व कदाचित सर्वमान्य होऊन त्यांना असणारा विरोध कमी होऊ शकतो.
राजकीय तज्ञ सांगतात,
या सगळ्या गोष्टीमुळे काँग्रेसने ५ साठी नाही तर २ राज्यांसाठीच रणनीती बनवल्याचं दिसून येत. जरी निकाल सगळ्या गोष्टी सांगत असतील तरी काँग्रेस जर या राज्यांमध्ये जिंकली नाही तर कदाचित राहुल गांधींसाठी चित्र याच्या विरुद्ध जाऊ शकत, सोबतच जी-२३ गटानं जी मागणी केली आहे ती जोर धरेल.
हे हि वाच भिडू.