आणि भारताच्या सर्वात स्कॉलर पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला…
भारतात आजवर जेवढे पंतप्रधान होऊन गेले त्यात सर्वात स्कॉलर नाव म्हणजे आय के गुजराल.
फाळणीपूर्वीच्या पाकिस्तानात त्यांचा जन्म झाला. लाहोरमध्ये त्यांचं शिक्षण झालं. गांधीजींनी सुरु केलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यात देखील त्यांनी भाग घेतला. स्वातंत्र्यानंतर त्यांची फॅमिली दिल्लीला शिफ्ट झाली. दिल्लीत त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या राजकारणात भाग घेतला.
आपल्या प्रचंड हुशारीच्या व स्वच्छ चारित्र्याच्या जोरावर ते केंद्रीय राजकरणात गेले. इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात त्यांना महवताच स्थान मिळालं. पुढे संजय गांधींच्या सोबत झालेल्या वादातून त्यांनी पक्ष सोडला. जनता पक्षाच्या माध्यमातून ते काँग्रेसविरोधी विचारांमध्ये सामील झाले.
इंद्रकुमार गुजराल यांचं राजकीय महत्व वाढलं ते नव्वदच्या दशकात.
नरसिंह राव यांची सत्ता गेल्यावर देशात तिसरी आघाडी आकारास आली. देवेगौडा यांच्या मंत्रिमंडळात इंद्रकुमार गुजराल हे परराष्ट्रमंत्री बनले. त्यावेळी जोकाही मोजका वेळ त्यांना मिळाला त्याकाळात त्यांनी देशच्या परराष्ट्र धोरणाचे चित्र पालटले.
पण जेव्हा देवेगौडा याना पायउतार व्हायची वेळ आली तेव्हा संयुक्त लोकशाही आघाडीचे नेते मुलायमसिंग यादव व लालूप्रसाद यादव यांच्यात पंतप्रधान कुणी व्हायचे यावरून मतैक्य झाले नाही. याच गोंधळात गुजराल यांचे नाव पुढे आले व ते पंतप्रधान झाले.
गुजराल यांचे अनेक पक्षांतील नेत्यांशी सौहार्दाचे संबंध होते. केवळ एक वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांना अनेकदा राजकीय कसोटीला सामोरे जावे लागले होते.
गुजराल यांच्या कारकिर्दीत वादळ घोंगावू लागले, ते राजीव गांधी हत्या कटाच्या भागाची चौकशी करणाऱ्या न्या. एम. सी. जैन आयोगाच्या अहवालानिमित्ताने!
२८ ऑगस्ट १९९७ रोजी या आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. त्यानंतर साधारण अडीच महिन्यांनी म्हणजे १६ नोव्हेंबर १९९७ रोजी हा अहवाल आंशिक स्वरूपात प्रसारमाध्यमांतून फुटला. इंडिया टुडे या नियतकालिकाने त्यावर मुखपृष्ठकथा प्रसिद्ध केली. यानुसार जैन आयोगाने राजीव गांधी यांच्या हत्येसाठी जबाबदार घटनांना द्रविड मुन्येत्र कळघम (द्रमुक) नेत्यांच्या कारवाया कशा कारणीभूत ठरल्या, ते स्पष्टपणे नमूद केले होते.
गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता यांनी ८ खंडातील ५२८० पानी अहवाल अभ्यासार्थ सचिवांच्या समितीकडे सोपवला असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर १९ नोव्हेंबरला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा अहवाल सभागृहात मांडू, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, तो फुटल्याने विरोधक, त्यातही काँग्रेस (आय) ने आक्रमक भूमिका घेतली. अहवालात राजीवजींना असलेल्या धोक्याबाबत अंदाज घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर सरकारवरही ताशेरे ओढलेले होते.
१९८७ मध्ये भारत-श्रीलंका करार झाल्यानंतर भारताने श्रीलंकेत शांती सेना पाठवली होती, त्यानिमित्ताने व तेव्हापासून द्रमुक पक्षाने तमीळ बंडखोरांना उत्तेजन दिले व मदतही केली. यामुळे जैन आयोगाने द्रमुकला दोषी धरले.
श्रीलंकेतील उग्रवादी संघटना (एलटीटी) ने करुणानिधींकडे अगदी खासगी प्रतिनिधी पाठवून शांती सेनेविरुद्धच्या लढ्यासाठी पाठिंबादेखील मागितला होता, जैन आयोगाच्या मते, एलटीटीईला तमिळनाडू सरकारकडून शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, इंधन यांचा पुरवठा करण्यात आला. ही मदत अर्थातच शांती सेनेविरोधात होती. असे अनेक धक्कादायक प्रकार घडल्याचे जैन आयोगाने अनेकांच्या साक्षी, पुराव्यांवरून नमूद केले.
अहवाल फुटल्यावर काँग्रेस (आय) अधिक आक्रमक झाली. अखेर २० नोव्हेंबर १९९७ रोजी हा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला.
लोकसभा व राज्यसभा दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. “द्रमुकला केंद्र सरकारमधून वगळा’, अशी थेट मागणी काँग्रेस (आय) ने केली. पंतप्रधान गुजराल यांनी ‘या संदर्भात प्रथम संयुक्त संसदीय समिती नियुक्त करू या,’ असे म्हटले, कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरींनी ते मान्य केले. आयोगाने दोषी ठरवलेल्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली.
गुजराल यांनी बैठक घेतली. त्यात द्रमुकच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. द्रमुक सदस्य व केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन यांनी सांगितलं,
‘आम्ही संयुक्त मोर्चाचा भाग आहोत. आम्ही त्याबरोबर राहू वा कोसळू. सत्तेसाठी कोणीही घटकपक्ष इतरांची साथ सोडणार नाही. आम्ही बाहेर पडण्याचा प्रश्नच येत नाही. मद्रास उच्च न्यायालय यासंदर्भातील फौजदारी खटल्यावर ८ जानेवारी १९९८ रोजी निकाल देणार आहे, तोपर्यंत थांबावे. तो निकाल लागेतोवर ही सगळी माहिती चुकीचीच ठरेल.’
वर उल्लेख झाल्याप्रमाणे अहवाल संसदेत मांडल्यानंतर गदारोळ झाला.
काँग्रेस (आय) ने द्रमुकला मंत्रीमंडळातून काढले जात नाही, तोवर संसदेच्या कामकाजात भाग घेणार नाही, असे जाहीर केले. लोकसभेचे सभापती पी. ए. संगमा यांनी कामकाज तहकूब केले. आपण द्रमुकच्या कोणाही सदस्यास काढणार नाही, हे गुजराल यांनी सीताराम केसरींना कळवले. त्यानंतर २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी अखेरीस काँग्रेसने संयुक्त मोर्चा सरकारला बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. पक्षाध्यक्ष केसरी यांनी स्वतःच सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रपतींकडे दावा केला. गुजराल यांनी आपले सरकार अल्पमतात आल्याचे पाहून राष्ट्रपती नारायणन यांना पत्र पाठवले.
‘माझ्या सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यामुळे नैतिकतेच्या भूमिकेतून आम्ही आत्ता सत्तेत राहू इच्छित नाही.’ तसेच ‘लोकसभा बरखास्त करा,’ असा सल्लाही त्यांनी राष्ट्रपतींना दिला.
राष्ट्रपती नारायणन यांनी गुजराल यांना पुढील व्यवस्था होईपर्यंत “काळजीवाहू सरकार म्हणून काम पाहा,’ असे सांगितले.
यानंतर काँग्रेसने सरकार बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ऑस्कर फर्नांडिस यांनी ‘सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही केले. राष्ट्रीय मोर्चाचे सर्व घटक चंद्राबाबूंच्या पाठीशी उभे राहिले. बैठकीत ‘आम्ही काँग्रेस वा भाजप यांच्यापैकी कोणत्याही पक्षाला सरकार बनवण्यासाठी पाठिबा देणार नाही,’ असे जाहीर करण्यात आले.
भाजप नेते व्यंकय्या नायडूंनी आमचा पक्ष, काँग्रेसने सरकार बनवण्यासाठी प्रयत्न केल्यास तो हाणून पाडेल,’ असे जाहीर केले. अखेर सर्व पक्षांच्या भूमिका व राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी ४ डिसेंबर १९९७ रोजी पंतप्रधान गुजराल यांचा सल्ला मान्य करत लोकसभा बरखास्त केली आणि मग निवडणुकांची घोषणा झाली. नव्या वर्षाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या महिन्यांत मतदान झाले.
भारतने आपला सर्वात स्कॉलर पंतप्रधान गमावला.
हे हि वाच भिडू.
- पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच सरकार दारात उभारणाऱ्या दोन हवालदारांमुळे पडलं होतं.
- राजीव गांधींवर गोळीबार सुरु झाला. पंतप्रधानांसोबत राष्ट्रपतींचेही प्राण पणाला लागले होते..
- शपथविधीचा सूटदेखील रेडी होता. पण त्या खेळीमुळं लालांचं केंद्रीय मंत्रिपद एका रात्रीत हुकलं