काँग्रेसने युद्धात महाराष्ट्र जिंकलं पण तहात सत्तेवरची पकड घालवली.

गोष्ट १९९९ सालची. राज्यात शिवसेना भाजप युतीचे सरकार होते. नारायण राणे मुख्यमंत्री होते. अपक्ष आमदारांच्या जोरावर सरकार स्थापन झाले होते. नारायण राणेंना परत सत्ता स्थापन करण्याचा आत्मविश्वास होता.

दरम्यान एक घटना घडली. राष्ट्रवादी काँग्रेस ची स्थापना.

काँग्रेस फोडून शरद पवार बाहेर पडले होते. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे ७७ आमदार होते यापैकी ४७ जणांनी पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला.

राज्यातला काँग्रेस पक्ष जवळपास संपला असच सगळ्यांना वाटत होतं.

त्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकमेकांच्या विरोधात लढली. जी काय उरली सुरली शक्ती आहे ती एकमेकांची मते खाण्यात संपणार आणि युतीचाच पुन्हा विजय होणार असा राजकीय पंडितांचा अंदाज होता.

पण तसे घडले नाही. सगळ्यांचे अंदाज चुकीचे ठरवत काँग्रेसने जोरदार पुनरागमन केले.

फक्त ३० आमदार उरलेल्या काँग्रेसने राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ७५ आमदार निवडून आणले. त्या खालोखाल शिवसेना ६९, राष्ट्रवादी ५८ आणि सगळ्यात शेवटी भाजपच्या ५६ जागा निवडून आल्या होत्या. युतीच्या जवळपास १५ जागा कमी झाल्या होत्या.

एरव्ही काँग्रेसमध्ये तिकीट न मिळणारे नाराज एकतर युती कडे जायचे किंवा अपक्ष निवडणूक लढवायचे. पण यावेळी राष्ट्रवादी पक्ष निर्माण झाल्यामुळे काँग्रेसच्या नाराजांना पक्ष मिळाला व युतीला मिळणारा फायदा कमी झाला. त्यांचे आमदार घटले.

पण यामुळे राज्यात त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती.

भाजपला मुख्यमंत्रीपद हवे होते व यातुन त्यांची बोलणी चालली होती. त्यांचे चाणक्य या कामाला लागले होते.

शिवसेना भाजपची शेवट पर्यंत आशा होती की नुकताच भांडून वेगळे झालेले काँग्रेस राष्ट्रवादी एकत्र येणारे नाहीत पण त्यांचा हा अंदाज देखील खोटा ठरला.

काँग्रेस तर्फे बोलणी करण्याची जबाबदारी मध्यप्रदेशचे मोठे नेते व महाराष्ट्राचे प्रभारी माधवराव शिंदे यांच्या कडे देण्यात आली होती.

सर्वात जास्त जागा निवडून आल्यामुळे काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद हवे होते ही सुर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ होते.

माधवराव शिंदेंनी मराठवाड्याचे तरुण तडफदार नेते विलासरावजी देशमुख यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे केले. राष्ट्रवादीने त्यांच्या नावावर पसंती दिली. फक्त त्यांनी सत्ता वाटपाचे सूत्र युती शासनाप्रमाणे ठरवू अस माधवराव शिंदेंना सांगितलं. त्यांनी त्याला होकार दिला.

माधवराव शिंदे हे दिल्लीला परत आल्यावर माजी सनदी अधिकारी व काँग्रेसच्या थिंक टॅंक मधील एक प्रमुख नेते असलेल्या राम प्रधानांशी त्यांची भेट झाली. प्रधानांना जेव्हा कळाल की मागच्या सरकारात शिवसेना भाजप यांच्यात जसे मंत्रीपद वाटप झाले होते तसे काँग्रेस राष्ट्रवादी मध्ये होणार तेव्हा त्यांना धक्काच बसला.

या सत्ता वाटपानुसार उपमुख्यमंत्रीपदासकट अर्थमंत्री, गृहमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम अशी सगळी महत्वाची मंत्रीपदे राष्ट्रवादीला देण्यात आली होती.

युतीच्या काळात शिवसेनेच्या व भाजपच्या आमदारांमध्ये मोठा फरक नव्हता त्यामुळे त्यांनी समसमान मंत्रीपदे घेतली होती. पण काँग्रेस राष्ट्रवादीची परिस्थिती नव्हती. काँग्रेसकडे जवळपास १७ आमदार जास्त होते.

राम प्रधान यांनी ही सगळी परिस्थिती काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या कानावर घातली.

त्यांनी राम प्रधान यांना पुन्हा माधवराव शिंदेंची भेट घेऊन तोडगा काढण्यास सुचवले. माधवराव प्रधानांना म्हणाले की,

मुख्यमंत्रीपद देण्यापूर्वी शरद पवारांनी आपल्याबरोबर तसा करारनामा केला आहे आणि मी त्यावर सही करून आलो आहे.

राम प्रधानांनी डोक्यावर हात मारून घेतला. माधवरावांनी वाटाघाटीची सर्वोत्तम संधी हातची घालवली होती. राष्ट्रवादीकडे अनेक मोठी मंत्रीपदे असल्यामुळे त्यांना पक्ष वाढवण्याची संधी मिळणार होती, अनेक बड्या नेत्यांना आकर्षित करून घेता येणार होते. छोट्या पक्षांचा पाठिंबा देखील पवारांनी याच मंत्रीपदाच्या जोरावर कमावला होता.

काँग्रेसला घाई गडबडीमुळे मोठी किंमत मोजावी लागली होती.

राम प्रधान आपल्या पुस्तकात शंका व्यक्त करतात की

माधवराव शिंदेंना महाराष्ट्रात काँग्रेस बळकट व्हावी यात रस नव्हता.

त्यांना असे वाटत होते की माधवराव शिंदे सोनिया गांधींची ताकद कमी कशी होईल याच प्रयत्नात होते.

निवडणुकी आधी जेव्हा राष्ट्रवादीची स्थापना झाली तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नेते माधवराव शिंदे यांना भेटू इच्छित होते. पृथ्वीराज चव्हाणांनी सातारा सांगली कोल्हापूर या भागातील सर्व नेत्यांशी चर्चा केली होती.

शिवाजीराव देशमुख या जेष्ठ नेत्याच्या घरी भोजनाच्या निमित्ताने काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीमध्ये जाण्याच्या विचारात असलेल्या तरुण नेत्यांना थोपवण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.

पण काँग्रेसच्या ढिल्या कारभारामुळे हे नेते आधीच पवारांच्या संपर्कात आले होते. माधवराव शिंदेंनी कमीतकमी फोनवर तरी त्यांच्याशी बोलून हमी दिली असती तरी यातले अनेक नेते काँग्रेसमध्ये थांबले असते असा प्रधानांचा अंदाज होता.

त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे घडले. निवडणुकीनंतर काँग्रेसने सत्ता जिंकली, विलासराव देशमुखांसारखा कर्तबगार तरुण मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या खुर्चीवर बसला मात्र सत्तेची सूत्रे पवारांच्या हाती राहिली. राज्यात काँग्रेस मोठी करण्यात नेत्यांना अपयश आले. पवारांच्या धुर्तपणाचा विजय झाला.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.