दोन-दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्याचा खेळ संपणार, पण हा डाव कशासाठी..?
भारतीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील ३३ (७) मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केलीय. यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ आणि त्यातील कलम ३३ (७) चर्चेत आलाय.
नेमकी काय आहे ही मागणी आणि या कायद्यातील तरतुदी काय आहेत? याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात..
सर्वात पहिला प्रश्न म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाची मागणी काय?
भारतीय निवडणूक आयोगाने सरकारकडे एकूण सहा मागण्या केल्या आहेत.
- वोटिंग कार्ड आधारशी लिंक केलं जावं.
- नव्या मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी चार कटऑफ तारखांचा नियम जारी करावा.
- एका उमेदराला एकापेक्षा जास्त जागेवरुन निवडणूक लढवू देऊ नये, त्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ३३(७) मध्ये दुरुस्तीस मंजुरी द्यावी.
- राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला द्यावेत.
- एक्झिट पोल्स आणि जनमत चाचण्यांवर बंदी असावी.
- निवडणूक अधिसूचनेच्या दिवसापासून निवडणूक संपेपर्यंत जनमत चाचण्यांचे निकाल जाहीर करण्यावर बंदी घालावी.
यात जोरदार चर्चा सुरु आहे ती,
एका उमेदवाराचा दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्याचा अधिकार रद्द करण्यात यावा आणि राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्यात यावे या मागण्यांची…
त्यासाठी काय आहे लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ काय आहे ते माहिती करून घ्या.
१९५१ सालच्या अधिनियम क्रमांक ४३ ने ‘द रिप्रेझेन्टेशन ऑफ द पीपल ऍक्ट १९५१’ म्हणजेच लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अस्तित्वात आला. ह्या कायद्यात भारतातील निवडणूक कशा घ्यायच्या याची नियमावली आहे. याच कायद्यानुसार भारतीय निवडणूक आयोग सार्वत्रिक निवडणूका घेत असतं.
मुद्दा म्हणजे यातील कलम ३३ आणि त्यातील पोटकलम (७) काय आहे ?
भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्यातील पाचव्या भागातील हे पहिल्या प्रकरणातील कलम आहे. यात या भागात उमेदवाराच्या नामनिर्देशनाबाबतची नियमावली आहे.
कलम ३३ मध्ये नामनिर्देशन दाखल करणे आणि त्यासाठी आवश्यक गोष्टीचा तपशील दिला आहे. कलम ३३ मधील पोटकलम (७) हा पोटकलम (६) मध्ये केलेल्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण करतो.
यात सार्वत्रिक निवडणुकांमधील लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभेची पोटनिवडणूक तसेच राज्यसभेची वाढीव प्रतिनिधींची निवडणूक आणि विधानसभा आणि विधानपरिषद असणाऱ्या राज्यांच्या विधानपरिषदेच्या निवडणूका तसेच विधानसभेच्या पोटनिवडणूका व विधानपरिषदेच्या वाढीव प्रतिनिधींच्या निवडणुकांमध्ये एकाच उमेदवाराला दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्याची मुभा मिळते.
याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने राज्यशास्त्र आणि राजकारणाचे तज्ज्ञ प्रा. डॉ. सुहास पळशीकरांशी संपर्क साधला.
डॉ. सुहास पळशीकर सांगतात,
“ही मागणी तशी जुनी आहे आणि पोकळ आहे. याआधी अनेक सर्वपक्षीय नेत्यांनी दोन किंवा अधिक जागांवरून निवडणूक लढवली आहे. यात केवळ एका जागेवरून निवडून येण्याची शाश्वती नसलेले नेतेच तसेच आपली लोकप्रियता देशव्यापी आहे. हे दाखवण्यासाठी सुद्धा अशी अनेक जागेंवरून निवडणूक लढवणारे नेते आहेत.
या मागणीमुळे निवडणुकींमध्ये फारसे गुणात्मक बदल घडून येणार नाही कारण फार तुरळक नेते अशी अनेक जागेंवरून निवडणूक लढवतात. आणि त्यातही दुर्लभ नेते दोन्ही जागेंवरून निवडून येतात”.
पण सर्वप्रथम ही मागणी कोणी केली आणि केव्हा केली..?
२००४ मध्ये सर्वप्रथम ही मागणी भाजप नेते आणि वकील अश्विन उपाध्याय यांनी केली. त्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु याच्यावर काहीही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर आता स्वतः निवडणूक आयोगानेच ही मागणी केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडे केल्याने याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.
अधिक जागांवरून निवडणूक लढवण्याच्या अधिकाराचा इतिहास पाहायचा झाला तर,
१९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार पूर्वी एका उमेदवाराला कितीही जागांवरून निवडणूक लढवण्याचं अधिकार होता. यात एकापेक्षा अधिक जागांवरून निवडणुक लढवणारं पहिलं नाव म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी.
अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९५२ मध्ये झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत लखनऊ सीटवरून निवडणुक लढवली परंतु त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे १९५२ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी जनसंघाच्या तिकिटावरून लखनऊ, मथुरा आणि बलरामपूर या तीन ठिकाणाहून निवडणुक लढवली यात ते लखनऊ आणि मथुरा या दोन सीटवर ते निवडणुक हरले. परंतू बलरामपूर येथून विजयी झाले.
त्यानंतर १९९६ मध्ये या कायद्यात बदल करण्यात आला आणि अनेक जागांवरून निवडणूक लढवण्याची मर्यादा केवळ दोन जागांवर मर्यादित करण्यात आली.
पण मग दोन जागांवरून निवडणुक लढवण्याचं कारण काय?
जाणकारांच्या मते, दोन जागांवरून निवडणुक लढवण्याचे दोन प्रमुख कारण आहेत. पहिलं एका जागेवरून निवडणुक हरण्याची भीती आणि दुसरं कारण म्हणजे आपली लोकप्रियता किती जास्त आहे हे दाखवून देणे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी अमेठी सोबतच वायनाड या दोन जागांवरून निवडणुक लढवली. यात अमेठी मध्ये स्मृति ईराणी यांनी राहुल गांधींना हरवलं तर वायनाड मध्ये ते निवडून आले.
तसेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी वडोदरा मतदार संघासह वाराणसी मधून सुद्धा निवडणुक लढवली होती. या निवडणुकीत आपचे अरविंद केजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदी यांना वाराणसीमध्ये आव्हान दिले होते. यात नरेंद्र मोदी वडोदरा आणि वाराणसी या दोन्ही ठिकाणी निवडून आले.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम ७० नुसार एकाच उमेदवार दोन जागांवर निवडून येत असेल तरी त्याला केवळ एकाच जागेचे प्रतिनिधित्व करता येते. त्यामुळे निवडून आलेल्या दोन जागांपैकी एक जागा त्याला सोडावी लागते.
आता आणखी एक मुद्दा म्हणजे, राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार कुणाला?
राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचा अधिकार हा लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील भाग चार (क) मधील कलाम २९ (क) नुसार भारतीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेला आहे. परंतु राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचं अधिकार मात्र केंद्र सरकारकडेच आहे.
राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे कारण तरी काय?
निवडणूक आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे,
राजकीय पक्षांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली लोकं असतात. यात काही जणांवर तर अतिशय गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदले असतात. तसेच काही राजकीय पक्षांची नोंदणी तर केली जाते. परंतु त्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी निवडणूक लढवत नाहीत. या नोंदणीचा अवतार केवळ राजकीय देणग्या गोळा करण्यासाठी आणि आयकरातून सवलत मिळवण्यासाठी केला जातो.
त्यामुळे राजकीय पक्षाची पार्श्वभूमी आणि त्याची सध्याची स्थिती नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये असावी.
हा अधिकार केंद्र सरकारकडे असण्याचं काय कारण आहे?
सरकार हे राजकीय पक्षांचंच असतं. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्या पक्षातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या प्रतिनिधींमुळे आणि देणग्या मिळवतांना होणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी अशी इच्छा नसते. यामुळे हा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही.
याबाबत प्रा. डॉ. सुहास पळशीकर सांगतात..
“ असे अधिकार संवैधानिक अधिकार असलेल्या संस्थेकडे असणे केव्हाही योग्यच आणि गरजेचे आहे. भारतीय निवडणूक आयोग ही संवैधानिक संस्था. ती काही काळापुरती सरकार धार्जिणी झालेली दिसत असली तरी तिला अधिकार देऊन आणखी मजबूत करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाची विश्वासहार्यता टिकून राहावी आणि आयोगाने पारदर्शी काम करावे यासाठी आयोगाच्या निवड प्रक्रियेत सरकारसह विरोधी पक्षनेता आणि निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असावा “
असो तर आता जरी या मागण्या निवडणूक आयोगाने केल्या असतील तरीही तशा या मागण्या काही जुन्या नाहीत.
वेळोवेळी ते ते सरकार आपल्या सोयीनुसार निर्णय घेत असतं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला खऱ्या अर्थाने स्वायत्त आणि सक्षम करणे हाच यावरील खरा उपाय आहे. आणि ही गोष्ट सर्वपक्षीय प्रतिनिधींच्या एकमतावर अवलंबून आहे.
हे ही वाच भिडू :
- सुहास कांदेंचं मत कोर्टाने ग्राह्य धरलं तर राज्यसभेच्या निकालावर काय परिणाम होईल..?
- BCCI ला ४८ हजार कोटी मिळाले खरे, मात्र लिलावात स्टारपेक्षा मोठा बादशहा ‘VIACOM-18’ ठरलंय
- लालूंनी चक्क साध्या धोबिनीला विधान पारिषदेवर पाठवलंय