शाळेला देणगी दिल्यास स्वत: चे नाव देता येणार; “दत्तक शाळा योजना” नेमकी काय आहे?

आजही ग्रामीण भागातली शाळा म्हणलं की डोळ्यासमोर उभी राहते, गावातली जिल्हापरिषद शाळा. एकंदरीत ग्रामीण भागामध्ये शाळेचे महत्व हे जिल्हापरिषद शाळाच्या माध्यमातूनच पोहचलं आहे. कित्येक गरीब आणि मध्यमवर्गीक विद्यार्थांच स्वप्न याच जिल्हा परिषदेच्या शाळेने पुर्ण केलय. पण, मागच्या काही वर्षात इंग्रजी शाळांच फॅड शहरांकडून ग्रामीण भागात आलं आणि जिल्हा परिषद शाळांकडे विद्यार्थी व पालकांच दुर्लक्ष झालं.

शाळा ओस पडू लागल्या तर काही शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आल्या. कधी शिक्षक नाहीत म्हणून तर कधी विद्यार्थी येत नाहीत म्हणून. पण, सरकारने आता यावर एक निर्णय घेतलाय शाळा दत्तक देण्याचा. सरकाचं म्हणणं आहे सरकारी शाळांचा विकास या माध्यमातून होईल. पण, या निर्णयावर काही शिक्षक संघटना आक्षेपही घेत आहेत. सरकारने घेतलेला शाळा दत्तक निर्णय काय आहे? या योजनेचे फायदे व तोटे काय? यावर आक्षेप का नोंदवण्यात येत आहे जाणून घेऊया.

सुरवातीला आपल्याला शासनाचा निर्णय काय आहे?  हे आपण पाहणं गरजेच आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शाळा दत्तक देण्याच्या योजनेवर शिक्का मोर्तब करण्यात आला. त्यानुसार १८ सप्टेंबरला या संदर्भातले सर्व आदेशही जारी करण्यात आले. या योजनेच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार समाजातील ज्या काही स्वयंसेवी संस्था तसेच दानशूर व्यक्ती व त्यासोबतच काही व्यावसायिक कंपन्याना सीएसआरच्या माध्यमातून देणगी देता येणार आहे. शाळाची इमारत, विद्यूत काम, काळानारूप आवश्यक आसणारे शैक्षणीक साहीत्य, डिजीटल वस्तू, आरोग्य सुविधा, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, सॅनेटरी पॅड यंत्र अशा लागणाऱ्या सर्व गोष्टींसाठी सेवा स्वरूपात देणगी देता येतील असं या योजनेत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच, समजा एखादी संस्था किंवा व्यक्तीची इच्छा असेल तर त्याचे नावही शाळेला देण्यात येणार आहे. पण, शाळेला संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेचे नाव किती वर्ष द्यायचे हे त्यांनी दिलेल्या देणगीच्या स्वरूपावरती ठरणार आहे.

विशेष म्हणजे यासाठी सरकारने दर पत्रक जाहीर केले आहे.

अ व ब वर्ग महापालिका क्षेत्रातील पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी दोन कोटी आणि दहा वर्षाच्या कालावधीसाठी तीन कोटी रूपये, क वर्ग महापालिका क्षेत्रातील पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी एक कोटी आणि दहा वर्षाच्या कालावधीसाठी दोन कोटी रूपये द्यावे लागणार आहेत. नगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळा ५वर्षसाठी दत्तक घ्यायच्या झाल्यास त्यासाठी ५० लाख आणि दहा वर्षासाठी घ्यायच्या झाल्यास एक कोटी रुपयांची देणगी आवश्यक असणार आहे. शाळांसाठी निधी देताना सरकारने काही बंधनही यावरती घातलेले आहेत. या सर्व योजनेमध्ये पादर्शकता रहावी म्हणून वस्तू आणि सेवांच्या स्वरूपामध्येच शाळांना मदत देता येणार आहे.पण, शाळेचे व्यवस्थापन, प्रशासन, कार्यपद्धतीत देणगीदारास हस्तक्षेप करता येणार नाही. असाही नियम यामध्ये असणार आहे.

या योजनेच्या आमंलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

१ कोटी व त्याहून अधिक देणगीचा प्रस्ताव आसल्यास या समितीकडे सादर करण्यात येणार आहे.

महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता आयुक्त, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

सरकारने हा निर्णय तर घेतला आहे.पण, या निर्णयाचा फायदा कशा पध्दतीने होऊ शकतो?

तर..सरकारकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही टॅग लाईन या योजनेसाठी देण्यात आलेली आहे. सरकाची ही योजना फायद्याशीर ठरू शकते कारण. गेल्या काही वर्षापासुन मुलांना खासगी शाळेत शिक्षणासाठी पाठवण्याच फॅड सुरू झालं आहे. पहिल्यांदा ही सुरवात शहरात झाली. पण, आता हे लोण खेडेगावापर्यंत येऊन पोहचलंय. यामुळे सरकारी शाळांकडे पालकांनी पाठ फीरवली आहे. सरकारी धोरणं आणि कमी पटसंख्या यामुळे सरकारी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आल्या होत्या. सर्वांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण हे सरकाचं घोष वाक्य संपुष्टात येताना दिसत होतं. पण, आता या योजेनेमुळे खासगी कंपन्या व संस्था शाळेकडे वैयक्तिक लक्ष ठेवतील. तसेच नवनवीन शिक्षण पध्दतीच्या संकल्पना पुढे आणण्यात व आमंलबजावणी करण्यात मदत होईल. नावीन्य शिक्षण व सुविधेमुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा पुन्हा सरकारी शाळेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेलं.

या दत्तक शाळा योजनेमुळे पुन्हा एकदा विद्यार्थी सरकारी शाळेकडे येण्यास सुरवात होईल. शाळेला संस्थेचं किंवा संबधित व्यक्तीचं नाव मिळालं तर ते नाव मोठ करण्याची स्पर्धा सुरू होईल, जेणे करून यात शाळेचा फायदा होईल. शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढल्यामुळे नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध होतील. शाळेच्या इमारती व सोयीसुविधांसाठी लागणाऱ्या वस्तू लवकरात लवकर मिळण्यास मदत होईल. गरीब व मध्यमवर्गीव विद्यार्थांना मोफत चांगल शिक्षण मिळू शकतं. ग्रामीण भागातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी होणारा खर्च या योजनेमुळे होणार नाही. हे आणि अशे अनेक फायदे या योजनेच्या माध्यमातून होऊ शकतात.

या योजनेचे फायदे तर आपण पाहिले, पण जिथे फायदा असतो तिथे तोटाही असणारचं आणि आक्षेपही घेतले जाणार.

मोफत शिक्षण अधिकाराच्या कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीच आहे. तसेच ते उपलब्ध करुन देणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारी शाळा देणगीदार व कार्पोरेट संस्थांना दत्तक दिल्यास भविष्यात खासगीकरण होऊ शकतं. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब व होतकरू मुले शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. दुसरा तोटा म्हणजे शाळा दत्तक दिल्यानंतर कालातरांने ज्या शाळेला नाव देण्यात आलं. त्या नावावर इतरही शाळा सुरू होऊ शकतात आणि खासगीकरण होण्यास अधिक बळ मिळू शकतं. तिसरा तोटा म्हणजे ही योजना जर यशस्वी झाली. तर इतर खासगी मालकीच्या शाळांना याचा फटका बसु शकतो. तसेच कंपन्याना जर अगामी काळात शाळेविषयीचे सर्व आधिकार दिले गेले तर, शिक्षक भरतीही होणार नाही. पुन्हा एकदा कंपनीच्या आणि संस्थेच्या आदेशानुसार कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक भरती केली जाईल. तसेच शिक्षकांना कमी पगारावर नोकरीही करावी लागू शकते.

यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटनांनी यावर आक्षेप घ्यायला सुरवात केली आहे.

कंत्राटदारांकडून राज्यात शिक्षकांची भरती करण्याच्या निर्णयावर विरोध सुरू असताना सरकारने सराकारी शाळा खाजगी कंपन्यांना आणि संस्थाना दत्तक देण्याचं ठरवलं. राज्यातील सरकारी शाळा, इमारती आणि जागेवर कंपन्याचा ताबा राहील. अशी भिती शिक्षण तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. नोकर भरतीचा निर्णय मार्गी लावायचा तर हा निर्णय सरकारने का काढला यामुळेही यावर आक्षेप घेतला जात आहे. तसेच सरकारी शाळांच्या खासगीकरणाची सुरवात सरकारने केली आहे. असंही काही शिक्षक संघटनांनी म्हण्टलं आहे. ही योजना तात्काळ रद्द करावी अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.

सरकारने तर दत्तक शाळा योजनेची घोषणा तर केली आहे. आता या योजनचा फायदा किती होतो आणि तोटा किती होतो हे येणाऱ्या काळातच समजणार आहे. सध्यातरी शिक्षक संघटना यावर आक्षेप घेत आहेत. येणाऱ्या काळात या निर्णयावर शिक्षक काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्वाचं आसणार आहे.

हे ही वाच भिडू:

• कंत्राटी भरतीपाठोपाठ राज्यातल्या सरकारी शाळा आता खासगी कंपन्या चालवणार का ?
• १० पैकी ९ पोरांनी शाळा सोडली अन् शिक्षकाने स्वत:ला संपवल
• जम्मू काश्मिरातील ३०० शाळांना टाळं ठोकलं जातय…त्याचं महाराष्ट्र कनेक्शन असं आहे..