शिंदे-फडणवीस सरकारने जो लोकायुक्त कायदा आणला आहे, तो असा असेल

शिंदे-फडणवीस सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नवीन लोकायुक्त कायद्याचं विधेयक मांडलं होत. संपूर्ण भारतात सर्वात आधी लोकायुक्त व्यवस्था लागू करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या लोकायुक्त कायद्यात बदल करण्यात आला आहे.

बुधवारी विरोधकांच्या अनुउपस्थित चर्चेशिवाय हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ मध्ये बदल करून त्यात आता भ्रष्टाचार विरोधी कायदा देखील समाविष्ट करण्यात आले.

या नवीन बदलांमुळे हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश लोकायुक्त असणार आहेत, तसेच लोकायुक्तांची निवड आणखी पारदर्शी होणार आहे. यासोबतच आता निव्वळ साधे अधिकारीच नाहीत तर आयएएस अधिकारी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कारवाईच्या कक्षेत येणार आहेत. ज्यामुळे आता लोकायुक्तांना थेट मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळणार .

मंजूर करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे राज्यातील पूर्वीचा लोकायुक्त कायदा आणि नव्याने होणार असलेले बदल काय आहेत याबद्दल चर्चा सुरु आहे. यासाठी लोकायुक्त म्हणजे काय आणि महाराष्ट्र सरकारने १९७१ मध्ये केलेला कायदा काय आहे ते बघावं लागेल.

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जगात सर्वात आधी स्वीडनने १७१४ मध्ये ऑम्बुड्समॅन हे पद निर्माण केलं होतं.

यावरूनच जगभरात लोकपालचा कायदा करण्याला सुरुवात झाली. याच पद्धतीवर आधारित लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९७१ मध्ये महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ ला मंजुरी दिली. या कायद्यानुसार १९७२ मध्ये राज्याचे पहिले लोकायुक्त न्यायमूर्ती एस. पी. कोतवाल यांची नेमणूक करण्यात आली होती.

जुन्या कायद्यानुसार राज्यपाल हाय कोर्टाचे न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते किंवा विरोधी पक्षातील सदस्यांची या पदावर नियुक्ती करत होते. लोकायुक्तांकडे एखादी तक्रार आली तर ते मंत्री, सचिव तसेच इतर लोकप्रतिनिधीची चौकशी करू शकत होते. त्या चौकशीमध्ये काही गैरप्रकार झाल्याचं आढळल्यास हा अहवाल लोकायुक्त सरकारला सादर करतात. 

परंतु लोकायुक्तांचा अहवाल मान्य करायचा की फेटाळून लावायचा याचं बंधन सरकारवर नाही. 

हा अहवाल जरी सरकारवर बंधनकारक नसला तरी, सरकारने कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली तर अहवाल राज्यपालांकडे पाठवण्यात येतो. त्यानंतर राज्यपालंच्या आदेशानुसार तो अहवाल विधानसभेसमोर ठेवला जातो. यात जर एखादा मंत्री वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील प्रकरण असेल तर तो अहवाल सभागृहात सादर झाल्यावर विरोधी पक्षांना टीका करण्याची संधी मिळते. जर असं प्रकरण गंभीर असेल तर त्या मंत्र्यावर किंवा अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाते. 

जुन्या कायद्यानुसार लोकायुक्तांना भ्रष्टाचार विरोधी कायदा १९८८ नुसार कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत, लोकायुक्तांची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि लोकायुक्तांना असलेले अधिकार मर्यादित स्वरूपाचे होते. परंतु आता मंत्री, आयएएस अधिकारी आणि थेट मुख्यमंत्र्यांवर देखील कारवाई करण्याचे अधिकार आता लोकयुक्तांना मिळणार आहेत.

लोकायुक्तांच्या अधिकारातआता आता भ्रष्टाचार विरोधी कायदा १९८८ चा देखील समावेश करण्यात आला आहे. 

लोकायुक्तांच्या अधिकारात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याचा समावेश केल्यामुळे चौकशी करण्यात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकाऱ्यावर न्यायालयीन खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. भारतीय दंडविधानातील कलम १६१, १६५ कलमांनुसार भ्रष्टाचार हा दखलपात्र गुन्हा असून, या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांचा कारावास आणि आर्थिक दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

परंतु जरी कायदे करण्यात आले, लोकायुक्तांसारखी संस्था देखील स्थापन करण्यात आली असली तरी कारवाई मात्र होत असलेली दिसत नाही. गेल्या १० वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांनी केलेल्या कारवाईची संख्या निराशाजनक असल्याचे सांगितले जाते.

२०११ मध्ये महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांकडे एकूण १४ हजार ३९४ तक्रारी आल्या होत्या. 

एकूण तक्रारींपैकी ९ हजार २३२ म्हणजेच ६४ टक्के तक्रारींवर लोकायुक्तांनी कारवाई केली होती. तर ५ हजार १६२ तक्रारींवर कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आली नव्हती. तर गेल्या १० आकडेवारी पाहिल्यास २०१२ मध्ये १२ हजार ८९२ तक्रारी आल्या होत्या, त्यातील ८ हजार ५० तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली होती. २०१३ मध्ये १२ हजार ८३७ तक्रारींपैकी ८ हजार ३० प्रकरणांवर कारवाई करण्यात आली होती. 

२०१४ साली ११ हजार ८०७ तक्रारी आली होत्या त्यातील ७ हजार ८२५ तक्रारींवरच कारवाई करण्यात आली होती. २०१५ मध्ये १० हजार २६२ पैकी ६ हजार ३७१, २०१६ मध्ये ११ हजार २९१ तक्रारींपैकी ६ हजार ४३६, २०१७ मध्ये ११ हजार ९८३ पैकी ९ हजार ९, २०१८ मध्ये ८ हजार ८५३ तक्रारींपैकी ६ हजार ९८६, २०१९ मध्ये ७ हजार ९५ पैकी ६ हजार २७५ तर २०२० मध्ये ७ हजार तक्रारी प्राप्त झाला त्यातील फक्त ३ हजार ४०० तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली होती. 

२०२१ आणि २०२२ या दोन वर्षांमधील तक्रारींचे आकडे उपलब्ध नाहीत. अशा प्रकारे मागील १० वर्षांमध्ये १ लाख ७ हजार तक्रारींपैकी ७१ हजार ६२२ तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली आहे. याची एकूण टक्केवारी ६६.५० टक्के इतकी आहे. 

परंतु आता राज्य सरकारने या कायद्यामध्ये बदल करून कायद्याला आणखी सक्षम करण्याचा विधेयक सादर करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला आला घालण्यात आणखी मदत होईल असं सांगितलं जात आहे. परंतु आजपर्यंत असे कायदे आणि संस्थांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे तरी देखील योग्य अंमलबजावणी नसल्यामुळे या कायद्यांचा उपयोग होत नाही अशी टीका देखील केली जाते. त्यामुळे नवीन सक्षम कायदा केल्यानंतर त्याची योग्य अमलबजावणी करण्यात अली नाही तर नवीन कायदा देखील जुन्या व्यवस्थेसारखाच ठरेल असं सांगितलं जात आहे.

हे ही वाच भिडू 

• अण्णांनी टिका करून ३ दिवस झाले तरिही चर्चा नाही, अण्णांचा TRP घसरला का..?
• क्लिन-पार्टी फक्त नावाला? ‘आप’चे डझनभर नेते विनयभंग ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जेलमध्ये गेलेत..
• यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने हे १० महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत