वीजबिल थकबाकीची आकडेवारी बघा अन् कोण जबाबदार तुम्हीच ठरवा..!
महावितरणने १२ एप्रिलपासून राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात लोडशेडींग होणार, असं सांगितलंय.. राज्यावर आलेलं विजेचं संकट दूर करण्यासाठी हाच एकमेव प्राथमिक उपाय असल्याचं, महावितरणने स्पष्ट केलंय. आता लोडशेडींगच्या मुद्द्या एव्हढंच महत्वाचा पॉईंट म्हणजे…
वीजबिल थकबाकी.
महाराष्ट्रातला प्रत्येक सरकारच्या काळात चर्चिला जाणारा वाद म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या वीजबिल थकबाकीचा…
वीजबिल थकबाकी वसुली योजनेबाबत उलटसुलट बातम्या आल्यात पण नक्की कळायला मार्ग नाही. आताही तोच वाद चालूये. महावितरणला कायमच टेन्शन असते ते म्हणजे कृषी वीजबिलाच्या वसुलीचे. ग्राहकांकडून थकीत वीजबिल वसूल करणे हे सरकारचं टार्गेट बनलं आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांमध्ये कृषी पंपाच्या वीज कनेक्शन तोडणीचे प्रकरण देखील राज्यभर गाजले.
महावितरणची एकूण ७१,५७८ कोटीच्या थकबाकीमध्ये, निम्म्यांहून अधिक कृषी क्षेत्रातील थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी पंप वीजबीलाची थकबाकी भरली नाही म्हणून महावितरणने कनेक्शन तोडणी मोहीम हाती घेतली होती.
अर्थातच याला राजकीय वळण मिळालं. विरोधी पक्ष भाजपने सत्ताधारी आघाडी सरकारला धारेवर धरलं. शेतकऱ्यांवर, ग्राहकांवर तुम्ही दडपशाही करताय, विजतोडणी करून अन्याय करताय वैगेरे वैगेरे आरोप केले.
त्यावर सत्ताधाऱ्यांचं पाहिलं तर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असोत वा मग राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत असोत हे नेते, थकीत वीजबिलाचा प्रश्न पूर्वीच्या फडणवीस सरकारनेच निर्माण केल्याचा आरोप करतायेत.
अगोदरच्या सरकारने वीजबिलांची थकबाकी पेंडिंग ठेवली. त्यात रोजच वाढ होत गेली आणि आज महावितरणवर वीजबिल थकबाकीचा भला मोठा डोंगर तयार झाला आहे.
पण कितपत खरंय ? आकडेवारी थोडी कंटाळवाणी वाटेल पण विचार करायला भाग पाडेल त्यामुळे लक्ष देऊन वाचा.
फडणवीस सरकार आणि ठाकरे सरकार अशा दोन्ही बाजू समजून घेण्यासाठी आणि निर्माण झालेल्या या ‘शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिलाच्या’ विषयात पुढील मुद्दे विचारात घेणं महत्वाचं आहे. ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे,
- २०१४ च्या आधी म्हणजेच फडणवीस सरकार सत्तेत येण्याच्या आधी महावितरण वर किती थकबाकी होती ?
- २०१४ मध्ये फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर, वीजबिल थकबाकीमध्ये कशी आणि कितीने वाढ होत गेली.
- याबाबत २०१४ ते २०१९ पर्यंतची आकडेवारी काय सांगतेय ?
- आणि २०१९ नंतरची थकबाकीची आकडेवारी काय सांगतेय ?
या मुद्द्यांना हात घालण्याआधी महावितरणवरची सद्यस्थिती काय आहे हे माहित करून घेऊ,
महावितरण स्वतः एक ग्राहक आहे. महावितरणला वीज खरेदी करून पोहचवण्यासाठी दररोज तब्बल २०० कोटींचा खर्च येतो. महिन्याचा खर्च ६ ते ८ हजार कोटींच्या घरात जातो. त्यामुळे राज्य सरकार असेल व महावितरण असेल अशीच विनंती ग्राहकांना करतायेत कि लवकरात लवकर थकीत बिलं भरून सहकार्य करावे. ग्राहकांनी दरमहा वीजबिल भरणे हे ग्राहकांचे कर्तव्य आहे असं आवाहन देखील कंपनीमार्फत केलं गेलं आहे.
आता महावितरणवरचा एकूण बोजा पाहिल्यास,
- महावितरणची एकूण थकबाकी आहे ७९, ५७८ कोटी इतकी.
- महावितरणवरील कर्ज आहे – ४६,६५९ कोटी इतकं.
- महापारेषण व वीजनिर्मिती कंपनीस देणे आहे -१२, ७०१ कोटी.
- थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या – ४४.६७ लाख इतकी.
- कृषी पंपधारकांकडील थकबाकी ४५, ७५० कोटी इतकी आहे.
आता महावितरणाचे नफ्याचे प्रमाण पाहता २०१४ पर्यंत ११, १४९ कोटी नफा होता. तोच २०२१ पर्यंत हा नफा निव्वळ २३९ कोटींवर घसरला आहे.
आता आपण चर्चा करत असलेल्या विषयातील पहिला मुद्दा म्हणजे, २०१४ साली भाजप सरकार सत्तेत आलं. त्या वेळेस महाराष्ट्रात १४,१५४ कोटी वीज बिलाची थकबाकी होती.
दुसरं म्हणजे, भाजप २०१४ मध्ये सत्तेत आलं. त्यानंतर वीजबिल थकबाकीमध्ये अशी वाढ होत गेली…
एकूण थकबाकी वाढण्याची आकडेवारी पाहिल्यास,
- औद्योगिक वीज बील थकबाकी २०१४ मध्ये ४४५.३ कोटी होते ते २०२१ मध्ये २,९१७ कोटी झाले.
- वाणिज्यिक वीज बिल थकबाकी २०१४ मध्ये २८५. ९ कोटी – २०२१ मध्ये ८२२ कोटी झाले
- सार्वजनिक पाणीपुरवठा वीज बिल थकबाकी २०१४ मध्ये ८१७ कोटी – २०२१ मध्ये २,२५८ कोटी
- कृषी वीज बील थकबाकी २०१४ मध्ये १०, ०९० कोटी – २०२१ मध्ये ३९.१५७ कोटी
- घरगुती वीजबील थकबाकी २०१४ मध्ये ८०६.४ कोटी – २०२१ मध्ये ३,२७१ कोटी
- पथदिवे वीजबील थकबाकी २०१४ मध्ये ८४२.२ कोटी – २०२१ मध्ये ६,२७१ कोटी.
- सार्वजनिक सेवा वीजबील थकबाकी २०१४ मध्ये ६.४ कोटी – २०२१ मध्ये २३५ कोटी.
आता कृषी बिलाच्या थकबाकीच्या बाबतीत बघायचं झालं तर,
भाजपच्या काळातील कृषी वीजबिलाची थकबाकी महावितरणच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०१४ अखेरीस ११ हजार कोटींचा बोजा होता. तो वाढत वाढत २०२१ च्या अखेरीस ४० हजार कोटींचा झाला.
- २०१३ – २०१४ मध्ये १०,०९० कोटी
- २०१४ – २०१५ मध्ये ११, ५६१ कोटी
- २०१५ -२०१६ मध्ये १४, ८८२ कोटी
- २०१६ – २०१७ मध्ये १९, २७१ कोटी
- २०१७ – २०१८ मध्ये २२, ५३ कोटी
- २०१९ च्या अखेरीस हि थकबाकी ४० हजार कोटींवर जाऊन पोहचली.
तज्ज्ञांच्या मते कृषी बिलाच्या थकबाकीचे प्रमाण भाजपच्या सरकारमध्ये दुप्पट वाढले. ते वरील आकडेवारीतून स्पष्ट होतंच आहे.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, भाजपच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या विजेची थकबाकी कशी आणि कितीने वाढली? याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. काही तज्ज्ञांच्या मते,
या वाढत्या थकबाकीच्याबाबत भाजपची भूमिका कारणीभूत ठरली ती म्हणजे,
भाजप सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पदभार हाती घेताच, मुंबईत रंगशारदा येथे पत्रकार परिषद घेत, शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले नाही तर आम्ही त्यांचा वीज पुरवठा बंद करणार नाही अशी घोषणा केलेली.
फक्त २५ ते ३० टक्के कृषी वीज बिलाची वसुली होत होती. त्यात या घोषणेमुळे कृषी बिलाची वसुली पूर्णपणेच थांबली. याचा परिणाम असा झाला कि, १० हजार कोटींची थकबाकी ४० हजार कोटींवर जाऊन पोहचली. अर्थातच महावितरणचे अर्थकारणच बिघडून गेले. एकीकडे वीज बिलाची वसुली होत नव्हती अन दुसरीकडे महावितणने खरेदी केलेल्या विजेचे पैसे वाढतच गेले. त्यामुळे महापारेषण कंपनीचंही ‘देणं’ वाढतच गेलं.
२०१९ नंतरची थकबाकीची आकडेवारी अशी आहे….
२०१९ पर्यंत ७१,५७८ कोटीच्या थकबाकीचा डोंगर होता. त्यात कृषी वीजबिलाची थकबाकी ४०,००० च्या घरात होती. जी मार्च २०२० अखेर ४०,१८५ कोटींच्या घरात गेली. २०२१ च्या अखेरीस ५१,१४६.५० कोटी झाली.
२०१४ मध्ये १४ हजार कोटींचे थकबाकी. २०१९ च्या अखेरीस ५२ हजार कोटींची थकबाकी. आणि २०२१ च्या अखेरीस जवळपास ८० हजार कोटींची थकबाकी.
एकीकडे जुने वीजबिल वसूल होत नाही त्यात, वीज खरेदीचं देणं वाढतंय. नवीन बिलं थांबत नाहीत. अशा सगळ्या परिस्थितीत सरकारी वीज कंपन्यांना कुलूप लावावं लागलं तर आश्चर्य वाटायला नको.
हे ही वाच भिडू :
- शेतकऱ्यांना मोफत विज देतो असं सांगून सुशिलकुमारांनी महाराष्ट्र जिंकला होता..
- लाईट नाहीये कारण कोळसा नाहीये…पण कोळसा का नाहीये? याचं ‘गंडलेलं’ गणित खूप व्हास्ट आहे…
- बिल माफ करायचं राहू दे : पण असलेली वीज तरी तोडू नका….