या ४ गोष्टींवर ठरणार आहे, “महाविकास आघाडी” कायम राहणार की उडून छू होणार..!!!
उद्धव ठाकरे राजीनामा देताना म्हणाले, अशोक चव्हाण म्हणत होते आमच्यामुळे अडचण येत असेल तर आम्ही बाहेरून पाठींबा देतो. पण तुम्ही सरकार चालवा…!!!
महाविकास आघाडीत अंतर्गत समन्वय नाही अस सांगितलं जात असताना, उद्धव ठाकरेंच वक्तव्य महत्वाच ठरतं. कारण येत्या निवडणूकीत महाविकास आघाडी म्हणूनच सामोरं जाणार असल्याचं प्रत्येक पक्ष सांगत आहे. आजच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडी दरम्यान देखील महाविकास आघाडीचा समन्वय दिसून आलाल..
पण खरच महाविकास आघाडी म्हणून हे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे भाजप व शिंदे गटाच्या विरोधात उतरणार की ऐनटायमिंगला कच खाणार हे येणारा काळ ठरवेल.
मात्र आपण सध्या 2024 च्या निवडणूकीत महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रित लढण्यास तिन्ही पक्षांना कोणच्या अडचणी येवू शकतात याचा अंदाज बांधू शकतो.
१) आगामी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपांचं गणित:
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप शिवसेना युतीने मिळून ही निवडणूक लढवली होत. यावेळी भाजपने १६४ तर शिवसेनेने १२४ जागांवर निवडणूक लढवली होती. मित्रपक्षांना देण्याच्या १८ जागा भाजपने स्वत:च्या कोट्यातून दिल्या होत्या. तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी मिळून काँग्रेस १२५ आणि राष्ट्रवादी १२५ आणि मित्रपक्षांना ३८ अशा जागा लढवल्या होत्या.
त्यात भाजपने १६४ पैकी १०५ जागांवर शिवसेनेने १२४ पैकी ५६ जागांवर विजय मिळवलेला तर राष्ट्रवादीने १२५ पैकी ५४ आणि कॉंग्रेसने १२५ पैकी ४४ जागांवर विजय मिळवला होता.
आता २०२४ च्या विधानसभा निवडणुका जवळच येऊन ठेपल्या आहेत. जर महाविकास आघाडीने एकत्र लढायचा निर्णय घेतला तर जागावाटप कसं होईल हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण जागा २८८ आहेत, तिन्ही पक्षांना समान जागा वाटून द्यायच्या झाल्या तर प्रत्येक पक्षाच्या वाट्याला ९६ जागा येतील.
विधान सभेच्या बर्‍याचशा मतदार संघात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अशी सरळ लढत आहे, अशा ठिकाणी कोणत्या पक्षाला उमेदवारी मिळणार यावरून महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांची कसोटी लागू शकते.
उदाहरण घ्यायच झालं तर साताऱ्यातल्या पाटण मधून शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आलेले शंभुराज देसाई यांना २०१९ च्या निवडणुकीत १,०६,२६६ मतं मिळाली होती, तर दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादीचे सत्यजित पाटणकर राहीले होते, ज्यांना ९२, ०९१ मतं मिळवण्यात यश आलं.
आता हेच शंभुराज देसाई एकनाथ शिंदेंच्या गटात सामील झाले आहेत, शिवसेनेची ही हक्काची जागा आता तिथे रिकामी असेल. आता त्या जागेवर मतांच्या आकडेवारीत दुसर्‍या नंबर वर राहिल्याचे कारण देत राष्ट्रवादीने दावा दाखवला तर अशावेळी शिवसेनेला या जागेचा फटका सहन करावा लागेल, त्यामुळे जागा वाटप करतानाच खूप जास्त मतभेद होण्याची शक्यता टाळता येत नाही.
शिवाय मोठ्या प्रमाणात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेनेला देखील कमी जागा वाटून घ्याव्या लागतील. यावर कॉंग्रेसचं पक्षनेतृत्व तयार होणं, राष्ट्रवादीची मान्यता मिळणं व त्यानंतर स्थानिक पातळीवरचं राजकारण या सर्वांचा प्रभाव जागावाटपात राहिल
२) तिन्ही पक्षांमध्ये असणारा वैचारिक मतभेद :
शिवसेनेची स्थापना मराठीच्या मुद्यावर झाली खरी पण पुढे जाऊन बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपली शिवसेना प्रखर हिंदुत्वाच्या मुद्यावर वाढवली मोठी केली. प्रादेशिक राजकरणातला हा छोटा पक्ष हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकरणातला एक प्रमुख पक्ष बनला. पुढे भाजप या देशातल्या मोठ्या हिंदुत्ववादी पक्षा सोबत युती करून शिवसेनेने सत्ता सुद्धा मिळवली.
१९८९ पासून हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून सोबत असलेले शिवसेना आणि भाजप हे दोन पक्ष २०१९ च्या निवडणूक निकालानंतर सत्ता स्थापनेतल्या मतभेदांमुळे वेगळे झाले आणि शिवसेनेने सुरुवाती पासूनचे आपले विरोधक असलेले, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या सोबत जाऊन सत्ता स्थापन केली.
सत्तेत सोबत बसल्यावर बर्‍याचदा आपल्या प्रखर हिंदुत्ववादासाठी प्रसिद्ध असलेल्या शिवसेनेला हिंदुत्वापासून अंतर ठेऊनच वागावं लागलं. त्यामुळं
‘शिवसेनेला हिंदुत्वाचा विसर पडला’
असे आरोप कायम विरोधकांकडुन शिवसेनेला सहन करावे लागले.
त्यामुळे आमचच खरं हिंदुत्व असं दरवेळी शिवसेनेला स्पष्ट करत बसावं लागलं. त्यासाठी आयोध्या दौरा करण्यापर्यंतचे प्रयत्न त्यांना करावे लागले. नेमकं ह्याच मुद्यावरून शिवसेनेतली आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी बंडखोरी शिवसेनेत झाली आणि यातून आपल्याच लोकांमुळे उद्धव यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं.
राष्ट्रवादीचा जन्म मुळात काँग्रेस या पक्षातून झाला १९९९ साली काँग्रेस मधून बाहेर पडत शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. काँग्रेसचाच धर्मनिरपेक्षतेचा विचार घेऊन हा पक्ष आत्तापर्यंतचा आपला प्रवास करतोय. शरद पवारांनी राजकीय डावपेच करून महाविकास आघाडी निर्माण केली आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या सत्तेत आपल्या पक्षाला नेऊन बसवले.
काँग्रेस पक्ष ज्याची विचारधारा धर्मनिरपेक्षतेची आहे असा हा देशाच्या राजकरणातला सर्वात जुना पक्ष, या पक्षाला आजपर्यंत गांधी नेहरुंसारख्या मोठ मोठ्या नेत्यांनी घडवले. सुरूवातीला काँग्रेस महाविकास आघाडीत समाविष्ट होण्यासाठी सहजा सहजी तयार होत नव्हते.परंतु नंतर एका कॉमन मिनिमम अजेंड्याखाली हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले.
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामंतरावरुन काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात मतभेद असल्याचं मागे काही दिवसांपूर्वी दिसून आलं होतं, परंतु सरकार पडत असताना घेण्यात आलेल्या ह्या निर्णयात शेवटी तिन्ही पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी सर्वानुमते या नामांतराला मान्यता दिली होती.
तर अशी वेगवेगळ्या टोकांवरची विचारधारा असणारे हे तिन्ही पक्ष ‘महाविकास आघाडी’ नावाने एकत्र आलेत. यापुढे हे असेच सोबत राहतात की आपल्या मूळ विचारारणीला अनुसरून वेगळे होतील हे येणारा काळच सांगेल.
३) शरद पवारांची बदलती भूमिका:
महाविकास आघाडी निर्माण होण्यात मुळात पवारांचा हात होता असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही. अशा अनैसर्गिक आघाड्या निर्माण करून सत्ता स्थापन करण्यात पवारांचा हातखंडा आहे. सेना भाजपत झालेल्या मतभेदाचा फायदा घेत पवारांनी ही आघाडी निर्माण केली आणि आपल्या आमदारांची संख्या कमी असताना सुद्धा १०५ आमदार असलेल्या भाजप या सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवले आणि अडीच वर्ष महाराष्ट्राची सत्ता आपल्या हातात ठेवण्यात त्यांना यश मिळालं.
पण शिवसेनेच्या अंतर्गत बंडाळी मुळं हे महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळल्या नंतर शरद पवारांच वागणं, त्यांची माध्यमातली विधानं काही प्रमाणात बदलल्या सारखी दिसायला लागलीयेत.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर लगेच पत्रकार परिषद घेणं, पत्रकार परिषदे दरम्यान आलेल्या फोनवर उद्धव ठाकरेंशी फोनवर बोलणं टाळण, नवनिर्वाचित बंडखोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांना लगेचच मुख्यमंत्री पदाच्या शुभेच्छा देणं, अशा मुद्यांवरून पवारांची बदलत जाणारी आणि शिवसेनेपासून तुटक होत जाणारी भूमिका दिसून येते.
४) आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका निवडणुका :
राज्यात पावसाळयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. औरंगाबाद, ठाणे, पुण्यासह २० महापालिका, २१० नगरपालिका, २,००० ग्रामपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा, आणि २०८ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका येणार्‍या काही महिन्यात होणार आहेत.
या महानगरपालिका लढवून त्या जिंकण्यासाठी सर्वच पक्ष तयारीला लागले आहेत. अशावेळी या निवडणुका सुद्धा एकत्र लढवणार की स्वबळावर लढवणार हे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना ठरवावे लागेल. राज्य पातळीवरची ही आघाडी स्थानिक आणि गाव पातळीवरच्या निवडणुकांच्या बाबतीत किती प्रभावी ठरेत हे पहावे लागेल.
महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्रच लढेल असं विधान खुद्द शरद पवारांनी केलं होतं. या आधी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसवर गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप केला होता.
राज्य पातळीवर ज्याप्रमाणे तीनही पक्षांनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या अंतर्गत एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होती, त्याच पद्धतीने स्थानिक पातळीवर हा फॉर्मूला चालेल का? याबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
महाराष्ट्रातून महाविकास आघाडीचं म्हणजे पर्यायानं उद्धव ठाकरे यांचं सत्तास्थान गेल्यामुळे आणि त्यांच्या जवळच्या विश्वासू लोकांनी त्यांना दिलेल्या धोक्यामुळे आगामी मुंबई महापालिकेतली २५ वर्षांपासूनची शिवसेनेची सत्ता टिकवून ठेवणं उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टीने खूप महत्वाची आणि प्रतिष्ठेची गोष्ट असणार आहे. त्यासाठी ते महाविकास आघडी सोबत ह्या निवडणुकांना सामोरं जातात की एकला चलो रे चा नारा देतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाच भिडू
- यशवंतराव चव्हाणांची ती सूचना ऐकली असती तर आज “एकनाथ शिंदे” मुख्यमंत्री नसते
- बाळासाहेबांच्या निधनानंतर झालेल्या पहिल्याच दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी आपला दणका दाखवला..
- शरद पवार या तीनपैंकी कोणता पर्याय निवडतील…?