परदेशातील मदत तर नाकारलीच, उलट स्वतः इतर उध्वस्त देशांना उभं राहण्यासाठी निधी दिला.

By टिम बोलभिडू On Apr 30, 2021 Last updated Apr 30, 2021

कोरोनाने भारतात अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारला विविध स्तरावरुन मदत येत होती. यात जगभरातील विविध देशांकडून पण मदत स्विकारली जात होती. त्याच प्रमाणे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने देखील मदतीचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण काल अचानक बातमी आली की हा प्रस्ताव भारतानं नाकारला. याला भारताकडून कारण देण्यात आलं,

भारतात याची गरज नाही. इथं आधीपासून एक मजबूत यंत्रणा कार्यरत आहे, आम्ही या परिस्थितीशी मुकाबला करत आहोत.

असाच काहीसा प्रसंग २००४ मध्ये पण घडला होता. त्यावेळी देखील भारत असाचं संकटात सापडला होता. पण त्यावेळी भारतानं परदेशातील मदत तर नाकारलीच, उलट स्वतः इतर उध्वस्त देशांना उभं राहण्यासाठी निधी दिला होता.

डिसेंबर २००४. भारतात डॉ. मनमोहनसिंग यांच सरकार येवून उणे-पुरे सहा महिनेच झाले असतील. शेवटच्या आठवड्यात देश नवीन वर्षाचं स्वागत करण्याच्या तयारीत होता, आणि अचानक २६ डिसेंबरला भयंकर त्सुनामी किनारपट्टीच्या भागात येवून धडकली.

भारतात जवळपास १३ राज्यांना याचा फटका बसला. प्रचंड मोठी जीवित आणि वित्त हानी झाली होती. सरकारी आकड्यानुसार जवळपास १६ हजार २७९ जण मृत्युमुखी पडले होते. लाखो जणांची घर-दार उध्वस्त झाली होती.

तर जगभरात १३ देशांना या त्सुनामीचा फटका बसला होता. १८ लाख लोक बेघर झाली होती. श्रीलंका, इंडोनेशिया या देशांमध्ये मृत्यु झालेल्या लोकांची तर गिणती पण होतं नव्हती.

अशा परिस्थितीमध्ये इतर देशांसह भारताला देखील अनेक देश, अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था पुढे सरसावल्या. पण त्याच वेळी तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घोषणा केली. म्हणाले,

“हमारा मानना है, हम अपने आप इस स्थिति का सामना कर सकते हैं. अगर जरूरत पड़ी तो हम उनकी (विदेश) मदद लेंगे.

मनमोहनसिंग यांची ही घोषणा भारताच्या आपत्ती प्रसंगी मदत घेण्याच्या धोरणात एक मोठा बदल करणारी ठरणार होती. कारण त्याआधी उत्तरकाशी भूकंप (१९९१), लातूर भूकंप (१९९३), गुजरात भूकंप (२००१), बंगाल चक्रीवादळ (२००२) आणि बिहार महापूर (२००४) या आपत्तींच्या प्रसंगी आपण परदेशातुन मदत घेतली होती.

पण त्यानंतर सरकारकडून तात्काळ प्रभावित राज्यांपर्यंत मदत पोहचवण्यास सुरुवात झाली. लोकांना वाचवणं, त्यांच पुनर्वसन आणि पुनर्निर्माण या गोष्टींना महत्व देण्यात आलं.

सैन्याच्या मदतीनं व्यापक प्रमाणात शोधमोहिम हाती घेतली. ८ हजार ३०० जवान, ५ हजार ५०० नौसेनेचे, ३ हजार वायुसेनेचे, २ हजार तटरक्षक दलाचे, २ हजार १०७ सीपीएमएफचे जवान तैनात करण्यात आले. दोन मेडिकल फर्स्ट रेसपोंडर्स (एम एफ आर) च्या टीम पाठवण्यात आल्या. ४० समुद्री जहाज, ३४ विमान आणि ४२ हेलिकॉप्टर पाठवण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मदत कार्य देशाच्या इतिहासात कधीही उतरवलं नव्हतं

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

एकुण २८ हजार ७३४ लोकांना वाचवलं गेलं, तर जवळपास ६ लाख ४७ हजार जणांना सुरक्षित ठिकाणी पोहचवण्यात आलं. तब्बल ८ हजार ८९० मेट्रिक टन बचाव साहित्य गोळा करण्यात आलं. यात ७४२ मेट्रिक टन खाद्य, २६० मेट्रिक टन कपडे, १० हजार तंबु, ७१५ जनरेटर, औषध आणि इतर साहित्याचा समावेश होता.

भारत एवढ्यावरचं थांबला नाही.. तर श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया आणि थायलंडला मदत निधी दिला आणि मदत कार्य देखील पोहोचवलं.

यात श्रीलंकेसाठी १०० कोटींच्या सहायता अनुदानची घोषणा केली. नौसेनेनं बचाव कार्यासाठी तिथं ऑपरेशन रेनबो सुरु केलं, हेलिकॉप्टर आणि मेडिकल टीम सहित ७ जहाज पाठवले. सोबतच तिथलं मुलभूत सोयीसुविधा उभ्या करण्यासाठी देखील भरीव काम केलं. संवाद पुन्हा सुरु करण्यासाठी जनरेटर सेट आणि अन्य उपकरण पाठवली. भारतीय वायुसेनेचे आय एल-76 विमान, एम आय आणि चेतक हेलिकॉप्टर देखील तैनात केली.

मालदिवसाठी ५ कोटी रुपये बचाव पॅकेजची घोषणा केली, तिथं ऑपरेशन कॅस्टर हाती घेतलं, याच्यात ५० सैन्य दलाच्या तुकड्या, चार विमान आणि दोन नौसेनेच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या. थाललंडसाठी देखील ५ लाख अमेरिकन डॉलरची मदत दिली.

इंडोनेशियासाठी १० लाख अमेरिकन डॉलरची मदत दिली. सोबतच ऑपरेशन गंभीर सुरु केलं, सैन्य आणि नौसेनेच्या तुकड्या मदत कार्यासाठी उतरवल्या. एवढचं नाही तर अवघ्या ३ महिन्यांमध्ये इंडोनेशियाच्या निअस समुहावर मोठा भुकंप झाला, तेव्हा देखील २० लाख अमेरिकन डॉलरची मदत देवू केली.

एकट्या भारतानं त्सुनामीतुन वाचण्यासाठी तब्बल १ खरब, ६३ अरब ८० कोटी रुपये खर्च केलं.

त्यानंतर २००५ मधील काश्मिरचा भुकंप, २०१३ मध्ये केदारनाथ महाप्रलय, २०१४ काश्मिर महापूर या दरम्यान देखील भारतानं एक रुपया देखील परदेशी मदत घेतली नाही. २०१८ मध्ये केरळ महापूर दयम्यान संयुक्त अरब अमिराती सरकार ७०० कोटी रुपये मदत देण्यास तयार होते. पण तरीही भारतानं मदत घेतली नव्हती.

हे ही वाच भिडू.