आणि भारतात सरकारी कंपन्यामधला हिस्सा विकायला थेट मंत्रालय स्थापन झालं..
सरकारी कंपन्या विकायला काढल्यात, म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारला टिकेचा सामना करावा लागतोय. विरोधी पक्षांचं याविरूद्ध आंदोलन तर सुरू आहेचं. पण सामान्य जनताही सरकारच्या या निर्णयावर नाराज आहे.
पण तुम्हाला माहितेय सरकारी कंपन्या विकायला काढण्याची सुरूवात आत्ताचं नाही तर गेल्या कित्येक वर्षांपूर्वी झाली होती.
तर स्वातंत्र्य मिळाल्यावर स्वतंत्र भारताचा विकास सोव्हिएत युनियनच्या धर्तीवर पंचवार्षिक योजनांमार्फत करण्याची भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी घेतली होती. या धोरणामुळे पोलादापासून तेलापर्यंतच्या उद्योगांमध्ये, वीजनिर्मिती आणि वितरणापासून ते वित्तीय सेवा अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये शासनाने गुंतवणूक केली होती.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या या उद्योगांमुळे रोजगारनिर्मितीच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाचा पाया रचला गेला होता. मात्र १९९१ नंतर स्वीकारलेल्या उदारीकरणाच्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे नियोजनाच्या धोरणाला सोडचिठ्ठी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातून शासनाची गुंतवणूक काढून घेण्याची भूमिका घेतली गेली.
त्यानुसार अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ६ डिसेंबर, २००१ साली स्वतंत्र निर्गुतवणूक मंत्रालयाची (Ministry of Disinvestment) स्थापना केली आणि तेव्हापासून निर्गुतवणुकीच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली.
१९९१ मध्ये पंतप्रधानपदी नरसिंह राव आणि अर्थमंत्रिपदी डॉ. मनमोहन सिंग यांची वर्णी लागल्यानंतर १९५६ सालच्या औद्योगिक धोरणामध्ये २४ जुलै, १९९१ रोजीच्या शासनाच्या निर्णयानुसार आमूलाग्र बदल केले गेले.
१९५६च्या धोरणामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रांसाठी १७ उद्योग राखून ठेवले होते. त्यांची संख्या कमी करून ती केवळ आठवर आणली गेली. मार्च १९९३ मध्ये आणखी २ क्षेत्रांवरील आरक्षण उठवलं गेलं. या बदलांमुळे देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मोठे बदल झाले.
खाणउद्योग खुला झाला. तेलशोधन आणि शुद्धीकरण क्षेत्र खुलं झालं. रस्ते, बंदरं आणि दूरसंचार क्षेत्रामध्ये खासगी-सार्वजनिक भागीदारी सुरू झाली. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये शंभर टक्के विदेशी मालकीलाही मुभा मिळाली.
या सर्व प्रक्रियेची सुरुवात १९९१-९२ च्या अंतरीम अंदाज पत्रकाद्वारे केली गेलेली होती. या अंदाजपत्रकात काही सार्वजनिक उद्योगांमध्ये २० टक्के निर्गुंतवणूक करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले.
निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना
पुढे एप्रिल १९९३ मध्ये रंगराजन समितीने आपल्या अहवालात निर्गुंतवणूकीला वेग देण्याची गरज व्यक्त केली. सार्वजनिक क्षेत्रांसाठी राखीव असलेल्या उद्योगांमध्येे निर्गुंतवणुकीची शिफारसही या समितीने केली. फक्त सहा क्षेत्रांमधे ४९ टक्क्यांपर्यंत निर्गुंतवणूक करण्याची शिफारस या समितीने केली.
काही ठराविक सार्वजनिक उद्योगांमध्ये ७४% टक्के तर इतर सर्व सार्वजनिक उद्योगांमध्ये शंभर टक्के निर्गुंतवणूकीची शिफारसही या समितीने केली. फक्त सहा क्षेत्रांमध्ये ५१% किंवा त्याहून अधिक हिस्सा सरकारचा असावा, असं या समितीने मांडलं.
त्यानंतर १९९६ साली सरकारने एक ‘समान किमान कार्यक्रम’ तयार केला. त्यानुसार उद्योग मंत्रालयाने एका ठरावाद्वारे २३ ऑगस्ट १९९६ रोजी सार्वजनिक क्षेत्र निर्गुतवणूक आयोगाची नियुक्ती केली.
जी.व्ही.रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या आयोगाला ३० नोव्हेंबर, १९९९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील ५८ कंपन्यांबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला. यातील शिफारशींनुसार १० डिसेंबर, १९९९ रोजी उद्योग मंत्रालयांतर्गतच निर्गुतवणूक विभाग तयार करण्यात आला आणि सार्वजनिक उद्योगातील सरकारची गुंतवणूक कमी करण्यासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार या खात्याकडे सोपवण्यात आले.
पुढे २४ जुलै, २००१ रोजी डॉ. आर. एच. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा निर्गुतवणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील ४१ कंपन्यांबाबतचा आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला.
अखेरीस वाजपेयी सरकारने ६ सप्टेंबर २००१ रोजी स्वतंत्र निर्गुतवणूक मंत्रालयाची स्थापना केली आणि अरुण शौरी यांच्या नेतृत्वाखाली निर्गुतवणुकीसंबंधीचे अनेक धाडसी व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
अरुण शौरी यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात निर्गुतवणूकीसंबंधीचे जे निर्णय घेतले गेले ते अनेकदा वादग्रस्त बनले त्यांच्या खात्याने तोट्यात चाललेल्या सार्वजनिक उद्योगांचे निर्गुंतवणूक जशी केली तशीच उत्तम चालणाऱ्या आणि सरकारला भरगोस फायदा मिळवून देणाऱ्या उद्योगांना निर्गुंतवणूकीच्या चकरात घातलं.
भारत ॲल्युमिनियम कंपनीचं बाल्को हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण ठरलं
फायद्यात असलेल्या बाल्कोच्या ४०% निर्गुंतवणूकीची शिफारस आधी मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आणि १९९८ मध्ये निर्गुंतवणूक आयोगाने ५१% टक्के समभागांची निर्गुंतवणूक करण्याची जी शिफारस केली होती, ती ही या मंत्रालयाने मंजुरी केली
‘बाल्को’ संदर्भातील निर्णय वादग्रस्त
‘बाल्को’संदर्भातील निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांनी बराच गदारोळ केला आणि संसदेत या निर्णयाविरोधात कडाडून हल्ला चढवला. अखेर मार्च २००१ मध्ये संसदेत या निर्गुतवणूक प्रक्रियेविरुद्ध ठराव मांडला गेला. हा ठराव ११९ विरुद्ध २३९ मतांनी फेटाळला गेला आणि बाल्कोच्या निर्गुतवणुकीच्या कराराला मान्यता मिळवली गेली.
लगोलग व्यवहार पूर्ण केले गेले आणि स्टरलाईट इंडस्ट्रीजकडे ५५१.५० कोटी रुपयांच्या बदल्यात बाल्को हस्तांतरित केली गेली. या निर्णयाविरोधात बाल्कोच्या सुमारे ७ हजार कर्मचाऱ्यांनी ६७ दिवसांचा संप केला, परंतु हा संप निष्फळ ठरला.
सरकारने केलेल्या या व्यवहारात कामगार- कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा कोणताही विचार केला नसल्याचा आरोप कामगार- संघटनांनी केला. त्याचप्रमाणे या निर्गुंतवणुकीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षांकडून झाला.
फेब्रुवारी २००१ मध्ये बाल्कोच्या निर्गुतवणुकीविरोधात एक याचिकाही दाखल झाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निर्गुंतवणुकीच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयाने पुढील निर्गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला.
संसदेने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाबद्दल सरकारला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर अरुण शौरींच्या निर्गुतवणूक मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या निर्गुतवणुकीचा धडाकाच लावला.
५ जानेवारी, २००२ रोजी विदेश संचार निगम लिमिटेड (व्हीएसएनएल) ही कंपनी टाटांकडे सोपवण्यात आली. तर ३० मे, २००२ रोजी मारुती उद्योगाच्या खरेदीचा मुख्य दावेदार होण्यासाठी सरकारने ‘सुझुकी’कडून १ हजार कोटी रुपये घेतले. पुढे या कंपनीची संपूर्ण मालकी ‘सुझुकी’कडे सोपवली गेली.
५ जुलै, २००२ रोजी सुरुवातीला आयटीडीसीच्या ५ हॉटेलांचं निर्गुंतवणुकीकरण केलं गेलं आणि पाठोपाठ एकूण १७ हॉटेलांचं निर्गुतवरुकीकरण पार पाडलं गेलं. त्यातल्या काही हॉटेलं कमी किमतीत विकल्याने त्यासंबंधीचे व्यवहार वादग्रस्त ठरले.
२६ जानेवारी, २००३ रोजी ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम’ आणि ‘भारत पेट्रोलियम’ या कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीला केंद्राने परवानगी दिली. मात्र १६ सप्टेंबर, २००३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवहारावर आक्षेप घेतला. या दोन्ही कंपन्या संसदेच्या संमतीने निर्माण झालेल्या असल्यामुळे संसदेच्या संमतीशिवाय त्यांची निर्गुतवणूक होऊ शकत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.
या व्यवहारांव्यतिरिक्त ‘पारादीप फॉस्फेट्स’, ‘हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड’, ‘आयबीपी’, ‘मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज’, हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ची ३ हॉटेल, सीबीएम वगैरे १६ मोठ्या उद्योगांमध्ये निर्गुतवणूक करण्यात आली.
इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड या कंपनीच्या निर्गुतवणुकीसही सुरुवात केली गेली. २००३-०४ या आर्थिक वर्षात निर्गुतवणुकीतून सुमारे १५ हजार ४०० कोटी रुपये मिळाल्याचं सरकारने जाहीर केलं. १९९१ ते २००७ या काळात अशा रीतीने सुमारे ५० हजार कोटी रुपये उभे केले गेले.
२००४ मध्ये वाजपेयी सरकारची कारकीर्द संपल्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारचं निर्गुंतवणुकी संबंधातील धोरणही वेगळं नव्हतं. त्यामुळेच २६ मे, २००५ रोजी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) या कंपनीचं निर्गुंतवणूकीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
परंतु पुढे कॉँग्रेस सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या ‘माकप’-‘भाकप’ च्या डाव्या आघाडीने दबाव आणल्यावर निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया मंदावली. शिवाय नफ्यात चालणाऱ्या १३ उद्योगांमधील निर्गुतवणूक थांबवण्याचा निर्णयही सरकारला फेब्रुवारी २००५ मध्ये घ्यावा लागला.
जुलै २००६ मध्ये नेवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशनच्या १० टक्के शेअर्सची निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर सरकारमधील द्र.मु. क. पक्षाने त्याला तीव्र आक्षेप घेतला. त्यामुळे नेवेलीची निर्गुंतवणूक सरकारला मागे घ्यावी लागली. पाठोपाठ बाल्कोचे सरकारकडे उर्वरित ५१ टक्के शेअर्स स्टरलाईटला न विकण्याचा निर्णयही सरकारला घ्यावा लागला.
एवढंच नाही, तर स्टरलाईटने त्याबदल्यात दिलेला १०९८ कोटी रुपयाचा चेक परत करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २००६ मध्ये घ्यावा लागला.
हे ही वाचं भिडू:
- सरकारी कंपन्यांमधून पैसा उभा करण्याची योजना म्हणजे नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन प्रोग्रॅम
- युपीएच्या कायद्यामुळे सरकारला ८१०० कोटींचा टॅक्स कंपन्यांना परत करावा लागणार आहे
- २०१७ पर्यंत फायद्यात असलेल्या कंपनीला देखील सरकारने विक्रीला काढलं आहे