कोरोना संबंधित गोष्टींवर सरकारकडून ‘एवढा’ कर घेतला जातो, ही आहे यादी. 

कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाल्यावर एका बाजूला तब्येतीची काळजी तर असतेच पण दुसऱ्या बाजूला खर्चाचा मीटर देखील सुरु होतो. पेशंटच्या जीवापेक्षा पैसा महत्वाचा नाही असं आपण किती जरी म्हणालो तरी पैशांच टेन्शन येतचं हे वास्तव आहे.

हाच खर्च कमी करण्यासाठी मागच्या बऱ्याच दिवसांपासून कोरोना उपचारासाठी लागणारी साधन, औषध यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली जात आहे. आज काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देखील ट्विट करून GST वर भाष्य केलं आहे.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयात कोरोना उपचारावरील साधनांना जीएसटीमधून सूट द्यावी यासाठी याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती.

मात्र कोरोनाशी संबंधित कोणत्या साधनांवर किती जीएसटी आकाराला जातं आहे?

ऑक्सिजन – 

केंद्र सरकारनं मागील आठवड्यात कोरोनाशी संबंधित परदेशातून येत असलेल्या वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली होती. मात्र एनडीटीव्ही वृत्तवहिनीवर एका कुटुंबाने केलेल्या दाव्यानुसार त्यांनी ५ मे रोजी एक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आयात केला होता. त्यावर त्यांना १२ टक्के जीएसटी द्यावा लागला होता. १ मे पूर्वी हा जीएसटी १८ टक्के होता.

तर भारतांतर्गत मेडिकल ग्रेड ऑस्किजन सिलेंडरवर १२ टक्के जीएसटी सध्या आकाराला जातं आहे.

व्हेंटीलेटर्स – 

सद्यस्थितीमध्ये भारतात व्हेंटीलेटर्सवर १२ टक्के जीएसटी आकाराला जात आहे.

औषध : 

कोरोना उपचारासाठी लागणाऱ्या रेमडीसीव्हीर, टोसीलिज़ुमाब, फेविपिरविर अशा औषध आणि इंजेक्शनांवर १२ टक्के जीएसटी आकाराला जात आहे. त्यामुळे ८०० रुपयांपासून ५ हजार रुपयांपर्यंत असलेल्या इंजेक्शन्सला १२ टक्के अधिकचे पैसे मोजावे लागत आहेत.

इतर साधनांवरील जीएसटी :

मास्क – ५ टक्के

टेस्ट किट – १२ टक्के

सॅनिटायझर – १८ टक्के

पीपीई किट – १००० रुपयांपर्यंत ५ टक्के आणि १००० रुपयांच्या वर १२ टक्के जीएसटी

लस :

सरकारने विदेशातून येणाऱ्या कोरोना लसींवरील जीएसटी हटवला आहे. मात्र, देशांतर्गत कोरोना लसीच्या खरेदीवर अद्याप जीएसटीची तरतूद आहे. कोविशील्ड आणि कोवॅक्सीन यावर केंद्र सरकारकडून ५ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.

त्यातच लसींचे दर देखील वेगवेगळे आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूट कोविशिल्डचा एक डोस राज्यांना ३०० रुपयांना आणि भारत बायोटॅक कोव्हॅक्सिनचा एका डोस ४०० रुपयांना देत आहे. केंद्राला मात्र या दोन्ही व्हॅक्सीन अवघ्या १५० रुपयांमध्ये दिल्या जात आहेत.

याच किमतीवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. त्यामुळे राज्यांना कोविशील्डसाठी ३१५ रुपये आणि कोव्हॅक्सिनच्या एका डोससाठी ४२० रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळेच लसींवरील हा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी हा जीएसटी रद्द करण्याची मागणी राज्यांकडून केली जात आहे. 

कालच ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना चिठ्ठी लिहून लस खरेदी करण्यासाठी लावण्यात आलेला जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

करातुन सूट मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

कोरोनावरील औषध, साधन आणि इतर गोष्टींला जीएसटीमधून सूट मिळावी यासाठी २९ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘पब्लिक पॉलिसी एडवोकेट्स’ या एनजीओच्या संस्थापक प्रितिका कुमार यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर अद्याप न्यायालयाकडून कोणताही आदेश आलेला नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयानं देखील २ दिवसांपूर्वी केंद्राला ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटरला जीएसटीमधून सूट द्यावी अशी सूचना केली होती.

परदेशातून आयात केलं जाणाऱ्या सामानावरील जीएसटी हटवल्याची घोषणा

केंद्र सरकारनं मागील आठवड्यात कोरोनाशी संबंधित परदेशातून आयात करत असलेल्या वस्तूंवरील आय-जीएसटी हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. यात औषध, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर अशा सगळ्या वस्तूंचा समावेश होता.

या आधी केंद्रानं या सामानांवरील आयात शुल्क आणि आरोग्य उपकर हटवला होता.

एप्रिल महिन्यात आज वरचे सर्वोच्च टॅक्स कलेक्शन

अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 

एप्रिल २०२१ मध्ये देशात कोरोनाचं संकट असून, अनेक ठिकाणी लॉकडाऊनच सावट असून देखील आजवरचं एका महिन्यात झालेलं सर्वात जास्त टॅक्स कलेक्शन होतं. एकूण जीएसटी कलेक्शन होतं १ लाख ४१ हजार ३८४ कोटी. मार्च २०२१ मध्ये हा आकडा १ लाख २४ हजार कोटी होता.

यात CGST चे कलेक्शन २७ हजार ८३७ कोटी, SGST कलेक्शन ३५ हजार ६२१ कोटी आणि  IGST कलेक्शन ६८ हजार ४८१ कोटी रुपये इतके होते. यात आयत कर म्हणून वसूल झालेले २९ हजार ५९९ कोटींचा देखील समावेश आहे. 

सोबतच लक्झरियस सेवांवर सरकार जीएसटी सोबत उपकर देखील घेते. हा उपकर तब्बल ९ हजार ४४५ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला होता.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.