कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार विरोधात असंतोष वाढतोय का ?

तात्काळ
By टिम बोलभिडू

देशात कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. मागच्या महिन्याभरातील परिस्थिती बघितली तर १ एप्रिल रोजी रोजचे ६५ हजार रुग्ण सापडत होते, आज तोच आकडा दिवसाला ४ लाखांपर्यंत गेला आहे. तर रोजचा मृत्यूदर देखील वाढल्याचा पाहायला मिळत आहे. १ एप्रिलचा आकडा बघितला तर ४६९ जणांचा मृत्यू झाला होता तर ३० एप्रिल या एका दिवसात ३ हजार ५२३ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

या सगळ्यामुळे भारतातील कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर गेली असल्याचा आरोप सध्या सोशल मीडियावर होतं असल्याचं दिसून येत आहे. यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी नेटिझन्सकडून होतं आहे. त्यामुळे देशभरात नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील असंतोष वाढत आहे का? असा प्रश्न त्यातून निर्माण होतं आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मागील काही दिवसातील घटना लक्षात घ्याव्या लागतील.

१. #ResignModi ट्रेंड 

सोशल मिडीयावर मागच्या १५ दिवसांपासून #ResignModi हा हॅशटॅग ट्रेंडिगला आहे. कोट्यवधी जणांनी या हॅशटॅगमधून आतापर्यंत नरेंद्र मोदींच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. अगदी आज देखील हा हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये असल्याचं दिसून आलं. स्मशानभूमीमधील जळत्या चितांचे, हॉस्पिटलमधील रुग्णांचे फोटो यामध्ये ट्विट केले जातं आहे. अर्थव्यवस्था कशी घसरत गेली याच उदाहरण दिलं जातं आहे.

२. फेसबुककडून चुकून ब्लॉक झाल्याचं सांगण्यात आलं

हा हॅशटॅग ट्रेंड होत असताना २८ तारखेला फेसबुकने अचानक हा हॅशटॅग ब्लॉक केला. त्यानंतर सोशल मीडियावर याविरोधात पुन्हा दंगा चालू झाला. लोकांनी फेसबुकला या मागचे कारण विचारण्यास सुरुवात केली. हा हॅशटॅग ब्लॉक करण्यापाठीमागे केंद्र सरकारचा काही निर्णय आहे का अशी विचारणा करण्यात आली.

यानंतर लगेचच फेसबुक कडून हा ब्लॉक काढून टाकण्यात आला. त्यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलं ते म्हणजे हा हॅशटॅग भारत सरकारनं ब्लॉक करण्यास सांगितला नव्हता. फेसबुककडून तो चुकून ब्लॉक झाला होता.

 

निवडणूक काळातील प्रचार केल्यामुळे होतं असलेली टीका  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील काही काळात ५ राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या निवडणूक प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला होता. कोरोना काळात त्यांनी पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ याठिकाणी जाहीर सभा घेतलेल्या बघायला मिळाल.

Related Posts

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

यावरून देखील नरेंद्र मोदींवर चांगलीच टीका झाली.  सोशल मीडियावर सांगण्यात आलं कि, मोदींनी केरळमध्ये ५ सभा घेतल्या, तामिळनाडूमध्ये ७ सभा घेतल्या, आसाममध्ये ७ सभा घेतल्या तर पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल १८ सभा घेतल्या. पण हॉस्पिटलमध्ये एका हि व्हिजीट केली नाही.

या सगळ्या नंतर द ट्रिब्यून दिलेल्या बातमीनुसार इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. नवजोत सिंह दहिया यांनी मोदी स्वतः सुपरस्प्रेडर असल्याची टीका केली. तसेच कोरोना काळात सगळी यंत्रणा नियम आणि कायदे समजावत असताना नरेंद्र मोदी मात्र कोरोनाच्या सगळ्या नियमांना पायदळी तुडवत मोठ्या मोठ्या प्रचारसभा घेतल्या.

मद्रास उच्च न्यायालयानं देखील या प्रचारसभांबाबत निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं, तुमच्यावर हत्येचा गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये असा प्रश्न विचारला.

या दरम्यान काही घटना देखील घडल्या :

मागील काही काळात ऑक्सिजन आणि रेमडीसीवर चांगलाच तुटवडा जाणवत आहे. राज्यांकडून याबद्दल सातत्यानं सांगण्यात येत होतं. मात्र सरकार तो पुरवू शकलं नाही. त्यामुळे रोजच्या वाढणाऱ्या मृत्यू सोबतच या दरम्यान घडलेल्या दिल्लीच्या ३ घटनांनी संपूर्ण देश हादरला होता.

२३ एप्रिल रोजी दिल्लीच्या गंगाराम हॉस्पिटलमध्ये २४ तासात २५ जणांचा मृत्यू झाला, आणि हॉस्पिटलकडून सांगण्यात येत होतं कि २ तासांचा ऑक्सिजन शिल्लक आहे. त्यानंतर २४ एप्रिल २०२१ रोजी दिल्लीच्या जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये २५ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आज पुन्हा दिल्लीच्या बत्रा रुग्णालयात ऑक्सिजनअभावी ८ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

न्यायालयाने देखील मोदी सरकारला सातत्यानं आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं.

अशा सगळ्या घटनांमुळे मागच्या काही दिवसात सर्वोच्च आणि वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे.

२२ एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं देशातील ऑक्सिजन कमतरतेवर केंद्र सरकारला चांगलीच चपराक लावत ऑक्सिजनसाठी भीक मागा, चोरी करा, पण ऑक्सिजन पुरावा अस सांगण्यात आलं. 

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने कोरोना राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचं म्हणतं आम्ही मूकदर्शक बनून राहू शकत नसल्याचं सांगून ऑक्सिजन, रेमडीसीवीर आणि इतर साधन वेळेत पुरवण्याचे निर्देश दिले होते. 

आज दिल्ली उच्च न्यायालयानं पुन्हा मोदी सरकारला परखड शब्दांमध्ये फटकारले, न्यायालयानं आदेश देताना म्हंटलं की,

“आता पाणी डोक्यावरून गेलं आहे. आता आम्हाला अंमलबजावणी हवी आहे. तुम्ही आता सगळ्याची व्यवस्था करणार आहात. काहीही करून दिल्लीला आजच्या आज ४९० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवला गेला पाहिजे”

लसीवरून होतं असलेली टीका

देशात होतं असलेल्या लसीकरण मोहिमेबद्दल देखील केंद्र सरकारवर मागच्या काही काळात सातत्यानं टिका होतं आहे. देशात लसीकरण चालू असताना मोदींनी इतर देशांना लस पाठवल्यामुळे राज्यांमध्ये लस कमी पडल्या असा आरोप केला गेला.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार लसमैत्री या उद्देशात भारतानं आज अखेरपर्यंत ९४ देशांना तब्बल ६ कोटी ६० लाख १३ हजार लसींच्या कुप्यांची निर्यात करण्यात आली आहे.

मात्र या दरम्यान महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडून सातत्यानं आरोप केला गेला कि केंद्रानं राज्यांना लस कमी दिली आहे. तसेच आता १८ वर्षावरील सर्वांचं लसीकरण सुरु होऊन देखिले अनेक राज्यांनी सांगितलं कि लसींचा पुरवठा होत नसल्यामुळे आम्ही आताच लसीकरण सुरु करणार नाही. १८ वर्षावरील लसीकरण सुरु झाल्यास लसीच्या तुटवड्यावर केंद्राकडे काय नियोजन आहे याबद्दल देखील मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचारणा झाली आहे.

वरील सगळ्या घटना बघितल्यास नक्कीच देशभरामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार विरोधात असंतोष वाढत आहे असं म्हणायला जागा आहे.

हे हि वाच भिडू

You might also like More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.