भारताला एकापेक्षा जास्त राजधानी असण्याची मागणी व्यवहार्य आहे का?
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी काल २९ ऑगस्टला पाच राष्ट्रीय राजधान्यांचा प्रस्ताव मांडला आहे. गेल्या आठवड्यापासून सरमा आणि केजरीवाल यांच्यात ट्विटर वॉर सुरुये. हे वॉर तेव्हा सुरु झालं जेव्हा दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आसाम सरकारच्या शाळा एकत्र करण्याच्या निर्णयावर टीका केली. उत्तर-प्रतिउत्तर वाढत गेले आणि आता त्यांनी याच सोशल मीडिया माध्यमावरून म्हटलंय की….
“दिल्लीचे मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal यांना इतर राज्यांची खिल्ली उडवण्याची सवय आहे. माझं असं मत आहे की आपण या प्रादेशिक विषमतेच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी काम केलं पाहिजं आणि गरीब राज्यांची थट्टा करू नये. त्यासाठी प्रत्येक झोनमध्ये एक अशा पाच राजधान्या भारताला मिळतील का? जेणेकरून दिल्लीसारख्या सरकारकडे ईशान्येकडील आणि पूर्वेकडील राज्यांच्या तुलनेत जास्त संपत्ती नसेल. “
बिस्वा यांच्या या ट्विटमुळे भारताला अनेक राजधान्या असण्याची मागणी ‘पुन्हा’ एकदा वर आली आहे.
जानेवारी २०२१ मध्ये ममता बॅनर्जींनी अशी मागणी केली होती. “माझं असं मत आहे की भारताकडे चार फिरत्या राजधान्या असणं आवश्यक आहे. इंग्रजांनी कोलकात्यावरून संपूर्ण देशावर राज्य केलं. आपल्या देशात फक्त एकच राजधानीचं शहर का असावं?” असं म्हणत त्यांनी सूचकपणे अनेक राजधान्यांची मागणी केली होती.
५ जानेवारी २०१८ रोजी कर्नाटकचे उद्योग मंत्री आर.व्ही.देशपांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात अशीच मागणी केली होती.
“देशाच्या विकासात दक्षिण भारताच्या खऱ्या अर्थाने योगदानासाठी भारताला तातडीने दुसऱ्या राजधानीची गरज आहे. बंगळुरुला हा मान मिळावा. अशा निर्णयामुळे लाखो दक्षिण भारतीयांच्या आकांक्षांना आवाज मिळेन आणि त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होता येईल.” असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं होतं.
तर दिल्लीत दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं प्रदूषण बघता १९ जून २०१२ मध्ये रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना डॉक्टर, वकील आणि शिक्षकांसह व्यावसायिकांच्या एका गटाने पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली होती की, एकत्र राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीतून मुंबईला हलवण्याचा विचार करावा किंवा किमान मुंबई ही भारताची दुसरी राजधानी म्हणून घोषित करण्यात यावी.
कारणं वेगवेगळी असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून एकापेक्षा जास्त राष्ट्रीय राजधान्यांच्या मागण्या होत आहेत. विशेष म्हणजे जगात अशी उदाहरणं आहेत जिथं देशाची राजधानी एकपेक्षा जास्त शहरात आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन राजधान्या आहेत. प्रिटोरिया ही प्रशासकीय राजधानी आहे, केप टाउन ही विधान राजधानी आहे आणि ब्लोमफॉन्टेन ही न्यायिक राजधानी मानली जाते.
मलेशियाच्याही दोन राजधान्या आहेत – क्वालालंपूर आणि पुत्रजया. भारताचा शेजारी श्रीलंकेच्यासुद्धा दोन राष्ट्रीय राजधानी आहेत – कोलंबो आणि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे.
तेव्हा या अनेक राजधान्याचा प्रॅक्टिकली विचार करत काही प्रश्नाकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे…
एकापेक्षा जास्त राष्ट्रीय राजधानी असणं व्यावहारिक आहे का?
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार…
कोणताही देश त्यांच्या कार्यात्मक आणि प्रतीकात्मक गरजेनुसार एक किंवा त्यापेक्षा जास्त राजधान्या निवडू शकतो. पण भारताला एकापेक्षा जास्त राजधान्यांची गरज आहे का? हे यावर अवलंबून आहे की ‘गव्हर्नन्स’चं भविष्य म्हणून भारत स्वतःची कल्पना कशी करतो.
‘किमान सरकारसह जास्तीत जास्त शासन’ म्हणजेच ‘मॅक्सिमम गव्हर्नन्स विथ मिनिमम गव्हर्मेंट’ हे मॉडेल खऱ्या अर्थाने अंमलात आणायचं असेल तर अधिकारांचं जास्तीत जास्त हस्तांतरण आवश्यक आहे.
मात्र अधिकारांचं हस्तांतरण म्हणजे नवी दिल्ली ही राष्ट्रीय राजधानी म्हणून काढून टाकणं असं नाही तर अशी केंद्र तयार करणं जी केंद्र सरकारशी अधिकाधिक सलोख्याने काम करतील. राज्य आणि संघीय संरचनांमध्ये जास्त समन्वय आणि एकता निर्माण करतील.
ही अशी सुधारित शासनप्रणाली असेल जी केंद्र आणि राज्य दोन्ही पातळ्यांवर आव्हानांसाठी अधिक जागरूक असेल आणि ग्राउंड लेव्हलवर लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा यांच्यासहित राज्याच्या यश आणि अपयशाची अधिक जाणीव असेल.
म्हणजे यामध्ये संसदेची अधिवेशन एक पेक्षा जास्त शहरांत भरवणे ,सुप्रीम कोर्टाची खंडपीठे राजधानी सोडून इतर शहरांत करणे अशा काही विकेंद्रीकरणाच्या योजनांचा समावेश होतो.
जर हे सर्व अमलात आणण्याची तयारी असेल तर एकापेक्षा जास्त राजधान्या भारताला असू शकतात. पण या मुद्याला विरोध करणाऱ्या लोकांनी अजून एक मुद्दा प्रकाशात आणला आहे ती म्हणजे..
राजधानी हलवणं हे प्रचंड खर्चिक काम असतं.
उदाहरण म्हणून आपलाच इतिहास बघायचा तर ब्रिटिशांना कलकत्त्याहून दिल्लीला संपूर्ण प्रशासन हलवण्यासाठी चाळीस लाख पौंड खर्च आला होता. करंट उदाहरण घ्यायचं झाल्यास इजिप्तचं घेता येइल. इजिप्तमध्ये सध्याची राजधानी कैरोपासून ४५ किलोमीटर अंतरावर नवीन प्रशासकीय राजधानी निर्माणाधीन आहे.यासाठी इजिप्त ४५ अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्च करण्याच्या तयारीत आहे.
अगदी अलीकडे, म्हणजे 2019 मध्ये राष्ट्रअध्यक्ष जोको विडोडो यांनी इंडोनेशियाची राजधानी बोर्नियो बेटावरील पूर्व कालीमंतन प्रांतात स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र त्यासाठी 33 अब्ज डॉलर इतका खर्च येइल असं सांगण्यात येत आहे. दिल्लीत नुसते काही बदल करून नवीन संसद बांधण्याच्या सेंट्रल विस्टासाठी २०००० कोटी खर्च येइल असं बोललं जातंय.
त्यामुळे चार ते पाच राजधान्या करायच्या म्हटल्यावर किती खर्च येइल याची गिनतीच नको.
खर्चाचा मुद्दा जरी काही वेळ नजरेआड केला तरी एक प्रश्न राहतो तो म्हणजे…
अनेक राजधान्या असणं खरोखरच भारतातील वैविध्यतेचं प्रतिनिधित्व करतील का?
भारत सुमारे १.३८ अब्ज लोकसंख्येचा देश आहे. ज्यामध्ये १,६५० भाषा बोलल्या जातात. धार्मिक आणि वांशिक ओळखी, संस्कृती वेगवेगळ्या आहेत. या विविधतेचं एक उदाहरण असं आहे की, जर एकाचं मूळ पूर्व बंगालमध्ये असेल आणि दुसरे पश्चिम बंगालचे असतील तर दोन बंगाली सुद्धा संस्कृती आणि रूढींमध्ये एकसारखे असू शकत नाहीत.
हे वास्तव लक्षात घेता, नवीन राष्ट्रीय राजधानी किना दुसरी राजधानी किंवा अनेक फिरत्या राजधान्या यांची राजकीय मागणी ही प्रामुख्याने पुरेशा ‘प्रतिनिधित्वाच्या चिंतेतून निर्माण होते’ असं स्पष्ट आहे. तरीही जर राजकारण्यांनी असं करण्याचं ठरलं तर या पावलाने ‘भारताचे सगळे प्रश्न सुटतील का? खरंच विकासाला हातभार लागेल का?’ याबद्दल साशंकता आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात.
तर अजून एक वस्तुस्थिती सांगायची तर, केंद्र सरकार ‘एक देश, एक शासन’ या ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना हेमंत बिस्वा यांच्या आणि अशा इतर नेत्यांच्या मागण्यांना काही अर्थ आहे? हे तुम्हीच ठरवा…
हे ही वाच भिडू :
- एकदा आपल्या पुण्यालाही भारताची राजधानी बनवण्याचा विचार करण्यात आला होता…
- म्हणून आंध्रप्रदेशने एका दिवसात नवीन जिल्हे तयार केलेत…