होमगार्डांचं मानधन थकलंय ! पण होमगार्ड नक्की करतात तरी काय?

एकदातरी आपल्या अंगावर खाकी वर्दी चढावी असं प्रत्येक तरुण तरुणीला वाटत असतं. म्हणजे खाकी वर्दीच अट्रॅक्शनच खूप तुफान आहे आपल्या भारतात..प्रामुख्यानं महाराष्ट्रात.

आणि ही वर्दी चढवायची सहज सुलभ संधी मिळते ती होमगार्ड डिपार्टमेंटमध्ये…

सुरक्षा यंत्रणेसाठी गृहरक्षक दल हे महत्त्वाचे अंग. महासंचालक दर्जाचा पोलीस अधिकारी या दलाचा प्रमुख. मात्र असले तरी या होमगार्डसकडे सध्या महाराष्ट्र सरकारचं दुर्लक्ष होतंय. मागील चार महिन्यांपासून होमगार्ड्सना त्यांच्या हक्काचं मानधन देण्यात आलं नाही.

राज्यातील तब्बल ४२ हजार होमगार्ड्सचं मानधन राज्य सरकारनं थकवलंय.

मानधन न मिळूनही हे जवान विविध सण, उत्सव, निवडणुका, राजकीय सभा अशा कार्यक्रमात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिवस रात्र झटत आहेत. पण त्यांना त्यांच्याच कामाचे पैसे मिळत नाहीयेत.

पण हे होमगार्ड पद नक्की काय असत?

होमगार्ड म्हणजे एक स्वयंसेवी पोलीस संघटना. भारतीय पोलीस दलाला मदत म्हणून गृहरक्षक दल तयार करण्यात आलं. खरं तर १९४६ मध्ये मुंबईत जातीय दंग्यांनी ऊत आणला होता. या वेळी एका जातीय विद्वेशापोटी खून, लुटालूट, जाळपोळ इ. विध्वंसक कृती केल्यामुळे मुंबई शहरातील व्यापार-व्यवहारच नव्हे, तर सर्वसामान्यांचे जीवनही धोक्यात येऊन कायदा व सुव्यवस्थेबरोबर शांततेची मोठी समस्या निर्माण झाली होती.

या आणीबाणीच्या वेळी तसेच प्रशासकीय दृष्ट्या आव्हानपर प्रसंगी पोलीस दलावर वारंवार जबरदस्त ताण पडायचा. परिणामी, प्रशासनाला निमलष्करी दलांना स्थानिक पोलिसांच्या दिमतीला तैनात करावे लागत असे.

या साऱ्या परिस्थितीचा विचार करून अशांत व अस्थिर परिस्थितीत प्रशासकीय वा पोलिसी प्रयत्नांना जनतेचा सहभाग आणि प्रयत्नांची पण स्वयंसेवी स्वरूपातसाथ मिळावी, या उद्देशाने मुंबई राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री मोरारजी भाईदेसाई यांनी ६ डिसेंबर १९४६ रोजी प्रथम ‘नगरसेना ‘(होमगार्ड) या नावाने एका नव्या शिस्तप्रिय स्वयंसेवकांच्या संघटनेची स्थापना केली.

ती प्रारंभी मुंबईत व त्यानंतर अहमदाबाद शहरात स्थापन झाली. हिलाच पुढे होमगार्ड वा गृहरक्षक दलाचे स्वरूप प्राप्त झाले. संघटनेच्या स्थापनेनंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री गोविंदवल्लभ पंत यांनी मुंबईच्या भेटीत गृहरक्षक दलाच्या कवायतीचे निरीक्षण केले व त्यांना गृहरक्षक दलाचे स्वरूप आणि कार्य दोन्ही आवडले.

त्यांनी दिल्लीला परतल्यावर मुंबईच्या धर्तीवर स्वयंसेवी, शिस्तबद्ध अशा गृहरक्षक दलाची स्थापना अन्य राज्यांमध्येसुद्धा करावी, अशी सूचना संबंधित अधिकारीवर्गाला दिली. त्यानुसार तिची अंमलबजावणी झाली आणि गृहसंरक्षणाच्या नावाखाली न्यू सिव्हिल डिफेन्स ॲक्ट-१९६८ अनुसार त्याची इतर राज्यांतून निर्मिती झाली.

परिणामी मुंबई प्रांत-महाराष्ट्राव्यतिरिक्त प. बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात इ. राज्यांमध्ये गृहरक्षक दलाची स्थापना होऊन ते कार्यरत झाले. 

तत्कालीन महाराष्ट्र राज्यातील नगरसेना हिची स्थापना राज्य शासनाने विधिमंडळात १९४७ मध्ये संमत केलेल्या अधिनियमाद्वारे करण्यात आली. राज्यातील नागरिकांना जनतेची सेवा करण्याच्या भावनेने प्रेरित करून त्यासाठी काही वेळ व प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी नगरसेनेअंतर्गत नगरसैनिकांची निवड केली जाऊ लागली.

अशा प्रकारे निवडक व प्रशिक्षित अशा नगरसैनिक वा गृहरक्षकांनी स्वेच्छेने पुढाकार घेऊन परिस्थिती वा गरजेनुरूप सरकारद्वारा सोपविण्यात येणारी जबाबदारी वा काम पूर्ण करणे अपेक्षित असते. परिणामी गृहरक्षक दलात धर्म, भाषा, जात-पात इ. कुठल्याही प्रकारचे भेदभाव न करता समाजातील सर्व स्तरांतील उदा., महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, कर्मचारी, कारकून, समाजसेवक, औद्योगिक कामगार, शेतकरी वगैरे लोक स्वयं-प्रेरणेने दाखल होतात. 

महाराष्ट्रातील गृहरक्षक दलाला स्वतःची ओळख, वेगळेपण व स्थान प्राप्त व्हावे, या उद्देशाने राज्याच्या गृहरक्षक दलाला ध्वज आणि ध्वजचिन्ह प्रदान करण्यात आलय. त्यानुसार लॉरेल फुलांच्या माळेने वेष्टित असे कबुतर हे महाराष्ट्र राज्यातील गृहरक्षक दलाचे ध्वज चिन्ह असून ते फिकट निळ्या रंगाच्या कापडावर मध्यभागी सोनेरी धाग्याने विणलेले आहे. 

पण याच होमगार्ड्सच्या वेतनाची जबाबदारी मात्र शासन झटकतंय.

खरंतर, दोन वर्षांपूर्वी होमगार्ड्सच्या मानधनात वाढ करण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वी त्यांना एका दिवसासाठी ३०० रुपये मिळत होते. पण आता त्यांना एका दिवसासाठी ६७० रुपये दिले जातात. प्रशासनाकडून होमगार्ड्सचं मानधन वाढवलं खरं पण त्यांना देण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची तरतूद वार्षिक अंदाजपत्रकात करण्यात आली नव्हती.

गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला होमगार्ड्सचं मानधन थकवण्यात आलं होतं.

या थकीत मानधनाच्या मुद्द्यावर बोल भिडूने काही होमगार्ड्स ना संपर्क साधला. यावर नाव न छापण्याच्या अटीवर नवी मुंबई प्रभागात काम करणाऱ्या होमगार्डने सांगितले कि,

२ वर्ष झाले भरती झालोय. पगारात अनियमित खूप आहे. गेल्या वर्षीचा पगार या जानेवारीत मिळाला. तर ६ महिन्यांचा पगार अजून यायचाच आहे. बाहेर ड्युटी लागते पण त्याचा वाढीव भत्ता ही मिळत नाही. पदरचे पैसे घालूनच ड्युटी लागेल तिथं राहणं खाणं करायचं. बारा बारा तास ड्युटी करायची आणि हातात काय तर ठणठण गोपाळ.

तर दुसऱ्या एका होमगार्डने सांगितलं,

पगार तर मिळत नाही हे ठीक पण दुसऱ्या ठिकाणी हे लोक कामाला पण जाऊ देत नाहीत. म्हणजे महिन्यातले थोडेच दिवस ड्युटी मिळते तर कधीकधी महिनाभर कामच नसतं. मग अशा बेरोजगारीच्या दिवसात एखाद ठिकाणी कामाला गेलं आणि ड्युटीवर हजर झालं नाही तर लगेच मेसेज यायला सुरुवात होते कि, कामावर हजर व्हा नाहीतर निलंबित करण्यात येईल. कोविडच पहिलं लॉकडाऊन लागलं होत तेव्हा कोणीच होमगार्ड कामावर जात नव्हते. तेव्हा बऱ्याच लोकांना कामावरून कमी केलं. सरकार जबाबदारी घेत नाही मग कामावर कस हजर व्हायचं सांगा.

होमगार्ड्स आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची या कोरोनाकाळात मोठ्या प्रमाणात परवड झालेली दिसून येते. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे असंच चित्र सध्यातरी आहे.

हे हि वाच भिडू 

• आघाडी सरकारने राज्य निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तांना दोन दिवस जेलमध्ये डांबल होतं.
• राज्यात सरकार कुणाचंही असो युपीमध्ये कायदा चालतो तो राजा भैय्याचाच !
• केंद्र सरकार म्हणतंय, दुसर्‍या लाटेत ऑक्सिजन अभावी एकही मृत्यू झाला नाही, पण सत्यता काय ?