३५ वर्षांपूर्वी चेन्नईत रुग्ण सापडला आणि आफ्रिकेपुरता मर्यादित असणारा एड्स भारतात शिरला

एड्सचा रुग्ण म्हटलं की, आजही त्याच्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहिलं जातं. जणू त्याला जगण्याचा काही अधिकारचं नाहीये. त्याला हात लावायचा नाही, त्याच्या जवळ बोलायला जायचं नाही. अशी एक वेगळी वागणूक त्याला दिली जाते. आता वेगवेगळ्या उपचार पद्धतीमुळे आणि त्यावरील अभ्यासामुळे काही लोकांचा याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदललाय. आणि रुग्णांची संख्या सुद्धा बदललीये.

पण  दहा एक वर्षांपूर्वी या एड्सच्या आजारानं गंभीर रूप धारण केलं होतं. भारतातली परिस्थिती तर आटोक्याबाहेर गेली होती.

जून १९९१ मध्ये शासनाने ९ लाख लोकांची तपासणी केली, तेव्हा भारतातल्या एकूण १०२२ व्यक्तींना एड्स झाल्याचं सिद्ध झालं आणि ५१३० व्यक्ती एचआयव्हीबाधित झाल्या असल्याचं आढळलं. याच काळात शासन आणि स्वयंसेवी संस्था सावध झाल्या आणि एड्ससंबंधित प्रबोधनकारी कार्यक्रमांना चालना दिली गेली.

एड्स हा दक्षिण आफ्रिकेपुरताच सीमित असावा अशी ऐंशीच्या दशकात धारणा होती. पण १९८६ मध्ये चेन्नईमधील लालबत्ती भागातल्या महिलेला एड्सचा संसर्ग झाल्याचं सर्वप्रथम आढळलं.

त्यानंतर भारताच्या विविध भागांत आणखी काही रुग्ण असू शकतात, हे लक्षात आल्यावर १९९० पासून केंद्र सरकारने एड्स संदर्भातला राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू केला. दूरदर्शनवरूनही प्रचाराचे कार्यक्रम सुरू केले गेले. भारत सरकारचं आरोग्य खातं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूएचओ) व वर्ल्ड बँक यांनी या समस्येबाबत अभ्यास सुरू केला.

१९८६ मध्ये चेन्नईमधल्या महिलेला एड्सचा संसर्ग झाल्याचं आढळल्यावर, वेगवेगळ्या दोन रुग्णांमध्ये एचआयव्हीचा संसर्गही आढळला होता. या दोन्ही रुग्णांचा इतिहास तपासला असता ते अनेक व्यक्तींशी लैंगिक संबंध ठेवत असल्याचं उघड झालं होतं.

यानंतर १९८७ मध्ये केंद्र सरकारने नॅशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आखला. त्या वेळी एचआयव्ही म्हणजेच ‘ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरसेस’ या एड्सच्या विषाणूंचा प्रसार फक्त शरीरविक्रयाच्या व्यवहारात सामील होत असलेल्या व्यक्तींपुरताच मर्यादित असल्याचं मानलं गेलं होतं. पण १९९१ नंतर मात्र भारतभरात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळू लागल्याने खळबळ उडाली.

त्यानंतरच्या काळात एचआयव्हीबाधित व एड्स रुग्णांची संख्या वाढतच गेली. १९९२ मध्ये डब्ल्यूएचओच्या दिल्ली कार्यालयाने भारतात ५ लाख एचआयव्हीबाधित रुग्ण असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. त्यानंतर १९९५ मध्ये वर्ल्ड बँकेने भारतात २० लाख एचआयव्हीबाधित असल्याचा अंदाज बांधला. १९८७ मध्ये त्यांच्यापैकी फक्त १ टक्का स्त्रिया एचआयव्हीबाधित होत्या, तर १९९१ मध्ये त्यांची संख्या ३० टक्क्यांपर्यंत वाढली.

मात्र १९९३ मध्ये त्यांची संख्या ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढली. याचा अर्थ सहा वर्षांत ८ हजारांवरून हा आकडा ४०-४५ हजार एचआयव्हीबाधितांपर्यंत वाढला. एड्सग्रस्तांमध्येही याच प्रमाणात वाढ झालेली दिसून आली. एकट्या मुंबईमध्ये एचआयव्हीबाधितांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचंही दिसून आलं.

सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत शरीरविक्री करणाऱ्यांची संख्या सुमारे ८० हजार आहे, असं मानलं जातं. परिणामी, भारत आशियातील सर्वाधिक रुग्णांचा देश जाहीर झाला. एचआयव्ही व एड्सच्या या अभूतपूर्व फैलावामुळे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं व या प्रश्नाशी सामना करण्याबाबत एकच धांदल उडाली.

पुढील काळात वृत्तपत्र, टेलिव्हिजन व अन्य प्रसारमाध्यमांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करून व स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रत्यक्ष कामामधून या रोगाला अटकाव करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू झाले.

१९९१ मध्ये देशभरात १०२ व्यक्ती एड्सग्रस्त होत्या. त्या तीनच वर्षांत म्हणजे १९९४ मध्ये ८८५ पर्यंत वाढल्या. एचआयव्हीबाधितांबाबत विचार करायचा, तर भारत १९९१ मध्ये जगात दुसऱ्या क्रमांकावर होता. तो १९९५ मध्ये पहिल्या क्रमांकावर येईल, असा अंदाज तेव्हा व्यक्त केला गेला होता.

१९९५ मध्ये अंदाज खरा ठरला व पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २००० सालापर्यंत भारतात एड्सग्रस्तांची संख्या १० लाख आणि एचआयव्ही बाधितांची संख्या ५० लाखपर्यंत वाढेल, असं म्हटलं गेलं. २००५ सालचे आकडे पाहिले तर असं लक्षात येतं की, त्या वर्षी भारतात ५२ ते ५७ लाख एचआयव्हीबाधित होते.

मात्र ही संख्या २००७ मध्ये घटून २० ते ३० लाख इथपर्यंत खाली आली. स्वयंसेवी संस्थांनी व शासकीय यंत्रणांनी जे प्रयत्न केले त्याचं हे फळ आहे, असं मानलं जातं.

आताच्या घडीला सुद्धा देशात एड्स बाधित रूग्णांची संख्या २१ लाखाच्या आसपास आहे. तर जगात हाचं  आकडा ३ कोटी ७७ लाखांच्या आसपास आहे. आणि ७७ लाख रुग्णांच्या आकडेवारीसोबत दक्षिण आफ्रिका पहिल्याच क्रमांकावर आहे.

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.