ग्रामपंचायतीला चिन्हचं नसतं तर राजकीय पक्ष कशाच्या आधारावर क्लेम करतात ते समजून घ्या.
मोठं-मोठे विचारवंत आणि पत्रकार सांगुन गेले,
दिल्लीतल्या राजकारणावर अभ्यास करा पण गावकी-भावकी आणि गल्लीतल्या राजकारणावर जास्त विचार करु नका. ते खूप खोल आणि गंभीर असतयं. कारण इथं पक्ष नसतोय तर थेट स्वतःच पॅनल असतंय. निवडून आलेले हे सदस्य विधानसभा, लोकसभा सारखे राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येत नाहीत तर त्या पॅनलमधून निवडून येतात. त्यामुळे ते कोणत्याच पक्षाला बांधील नसतात.
गावातील स्थानिक पातळीवरच राजकारण, गट – तट आणि त्यातून बदलणाऱ्या समीकरणातून पॅनेलमधील मंडळी आज एका पक्षाचं समर्थन करत असतात, तर उद्या दुसऱ्याच पक्षाचं. आज या नेत्याच्या मागे तर उद्या दुसऱ्या नेत्याच्या मागे.
असा सगळा कार्यक्रम असतो.
मग हे पॅनेल कसे ठरतात?
तर गावातील एखादा मोठा पुढारी असतो, तो तालुक्याच्या आमदाराचा किंवा त्यांच्या पक्षाचा जो नेता असेल त्याचा समर्थक असतो. तो त्या नेत्याच्या मार्गदर्शनात गावच्या निवडणुकीत पॅनेल उभा करतो.
हे जवळपास प्रत्येक ग्रामपंचायतीत दिसणार बेसिक चित्र.
पण कधी एका गावात दोन पुढारी असतात आणि दोघे पण एकाच पक्षाचे किंवा जो कोणी पक्षाचा नेता असतो त्यांच्या जवळचे असतात, पण या दोन्ही पुढाऱ्यांची पॅनेल वेगळी असू शकतात. अशा वेळी दोघांच्या बॅनरवर संबधित पुढाऱ्याचा फोटो असतोय.
गावातली पण कन्फ्युज होतेत नक्की पॅनेल कोणतं म्हणून.
उदाहरण द्यायचं झालं तर,
कापूसखेड या गावचं घेवू. या गावाचे दोन पुढारी असतील व दोघे एकमेकांच्या विरोधात असतील. मात्र दोघांचा एकच नेता म्हणजे जयंत पाटील असतील. तर एकमेकांच्या विरोधात असणाऱ्या पॅनेलवर दोन्हीकडे जयंत पाटलांचा फोटो असू शकतो.
आता अजून एक.
कधी कधी हा मोठा पुढारी आमदाराच्या किंवा त्या पक्षाच्या नेत्याच्या विरोधात जायचं ठरवतो आणि आपल्याच पक्षाच्या विरोधात पॅनेल उभा करतो.
उदाहरण सांगायचं झालं तर,
सातारा जिल्ह्यातल्या खंडाळा तालुक्यातल्या पारगावच घेऊया.
तिथं बकाजीराव पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अगदी निष्ठावंत. म्हणजे शरद पवारांच्या जवळचे. आणि तिथं आमदार आहेत राष्ट्रवादीचे मकरंद पाटील.
पण तरी या बकाजीराव पाटील यांनी स्वतःच पॅनेल उभा केलं आणि निवडून पण आणलं, ते राष्ट्रवादीचेच आमदार मकरंद पाटील यांच्या विरोधात. म्हणजे राष्ट्रवादीच्या विरोधात राष्ट्रवादीचच पॅनल असही चित्र रंगू शकतं.
आता अजून एक उदाहरण सांगतो,
कराड तालुक्यातील मसूर गावाचं.
२०१९ साली जेव्हा ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्या त्यावेळी तिथं काँग्रेसच्या पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे बाळासाहेब पाटील या दोघांच्या एकत्रित पॅनेल विरोधात काँग्रेसचेच विलासकाका पाटील उंडाळकर यांनी पॅनल उभं केलं होत.
आता हा एवढं सगळं चक्कीत जाळ करणार राजकारण असताना आणि वर सांगितल्या प्रमाणे पक्षांतराचं बंधन नसल्यामुळे कसलीच गॅरेंटी नसते की, हे सदस्य आपल्याकडे राहतील.
पण तरीही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यापासून जो-तो पक्ष अगदी फुल्ल कॉन्फिडन्समध्ये दावा करत आहे की,
आम्ही एवढ्या जिंकल्या, तेवढ्या जिंकल्या. या जिल्ह्यात आम्ही एक नंबरला आहे, त्या जिल्ह्यात आमचं वर्चस्व आहे.
आणि ते देखील कायद्यानं राजकीय पक्षाच्या चिन्हांवर ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक लढवता येत नसताना. भारतीय राज्यघटनेची ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती ही पंचायतराज व्यवस्थेशी संबंधित आहे.
यातील ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार,
ग्रामपंचायत निवडणुकीचा संबंध थेट गावातल्या लोकांशी असतो. यात राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास ग्रामस्थांमध्ये परस्पर दुही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतची निवडणूक ही पक्षांच्या चिन्हावर लढवली जाऊ नये.
गाव ही एक स्वतंत्र बॉडी राहावी, त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप असता कामा नये, असाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे.
मग आता प्रश्न असा आहे की,
जर कायद्यानुसारच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीला पक्षाचं चिन्हच वापरता येत नसेल तर मग हे पक्ष नेमकं कोणत्या आधारावर दावा करतात कि, हि ग्रामपंचायत आमच्या ताब्यात आहेत? आम्ही एवढ्या जिंकल्या आहेत.
या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार यांच्याशी संपर्क साधला. ते बोल भिडूशी बोलताना म्हणाले,
ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुकांसाठी जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या नेत्याने, आमदार-खासदार यांनी आपल्या गटाच्या माणसाला नेतृत्व देऊन पॅनेल उभं करतात. किंवा गावातील एखादा पुढारी पॅनेल उभं करतात. तो त्या पॅनेलचा प्रमुख असतो. निवडणूक लढवून जेवढे सदस्य निवडून येतील ते त्या पॅनेल प्रमुखाच्या अधिकारात असतात.
मग तो पॅनेल प्रमुख त्या पक्षाच्या तालुकाध्यक्षाला कळवतो. पुढे हा तालुकाध्यक्ष जिल्हाध्यक्षांना कळवतो, आणि तो राज्याच्या प्रमुखांना कळवतो. त्या पॅनेल प्रमुखाच्या दाव्याच्या आधारावर पक्ष दावा करत असतो. पण त्यांना पक्षाचं बंधन नसत.
मग हा क्लेम खरा मानायचा असतो का?
याच उत्तर जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी ‘बोल-भिडू’शी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले,
स्थानिक आघाड्या असतात, आणि त्याच्यावर फार विश्वास ठेवायचा नसतो. आणि त्यामुळे पक्षांच्या दाव्याला काहीच अर्थ नसतो. अपक्ष, स्थानिक आघाड्या या ज्या-ज्या वेळी कोण्या पक्षाकडे जायचं असतं त्या वेळी ते जातात. ते विचारधारेशी आणि एकाच पक्षाशी बांधील नसतात.
काही ठिकाणी भाजपच्या गटासोबत राष्ट्रवादीच्या गटाने आघाडी केली आहे. तर काही ठिकाणी सरकारमध्ये सोबत असलेले तिन्ही पक्षांचे गट हे एकमेकांच्या विरोधात आहेत.
त्यामुळे स्थानिक आघाड्यांचं वर्चस्व हेच त्यातील खरं गमक आहे. जे सदस्य ज्या नेत्याच्या बाजूने येतील तो म्हणणार हि ग्रामपंचायत आमची. म्हणूनच इथं प्रत्येक जण आपण जिंकल्याचा दावा करतो. त्यामुळे या क्लेमवर विश्वास ठेवायची गरज मला वाटत नाही. असं ही डॉ. चौसाळकर म्हणाले.
हा क्लेम खरा मानायचा नसतो तर मग माध्यमं कोणत्या बातमी कोणत्या आधारे लावतात?
याच उत्तर सातारा पुढारी आवृत्तीचे संपादक हरीश पाटणे यांच्याकडून जाणून घेतलं. ते ‘बोल-भिडू’शी बोलताना म्हणाले.
माध्यमांकडे येणारे निकाल हे पक्षांकडून येणारे असतात. म्हणजे साताऱ्यात काल पक्षांनी एक चार्ट काढला आणि त्यात त्यांनी अगदी स्पष्टपणे नमूद केलं कि, पक्षाला विधानसभा मतदारसंघनिहाय किती जागा मिळाल्या. किती ग्रामपंचायती मिळाल्या.
त्यावरूनच वर्तमानपत्र बातम्यांमधून दावा करतात ‘या पक्षाने इतक्या जागा जिंकल्या’. पण ५-६ गाव असतात आम्ही या पक्षाकडून आहोत, त्या पक्षाकडून आहोत. त्यामुळे १०० टक्के पक्षनिहाय आपण सांगू शकत नाही. पण ७० टक्के पक्षनिहाय सांगू शकतो.
म्हणूनच भिडू सांगायचा मेन मुद्दा असा की, काल टीव्हीवर तुम्ही जे पक्षांचे आकडे ऐकले, आणि आज पेपरमध्ये जे आकडे वाचले ते केवळ पक्षांनी केलेले दावे आहेत, खरं मैदान तर निवडून आलेल्या सदस्यांच्याच हाती असतयं. पक्षांच्या ऐवजी ते कसं म्हणतील तसं राजकारण असतंय.
हे हि वाच भिडू.
- गावाला माणसात आणणारे पोपटराव पवार हे कधी काळी ग्रामपंचायतीची निवडणूक हरले होते.
- हे १७ जण ग्रामपंचायतीतून पुढे आले आणि राज्याचे नेते बनले
- १२०० कोटींचा टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपनीने ४ ग्रामपंचायती जिंकल्या आहेत.