आठवड्यावर आलेल्या निवडणुकीचा प्रचार करण्याऐवजी उत्तराखंडमध्ये भलताच गोंधळ सुरुये

येत्या काही दिवसांमध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर  या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका आहेत. त्यामुळे सगळ्याचं पक्षांची नुसती धांदल उडालीये. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गोव्यात पक्षांच्या हालचाली जरा जास्त पाहायला मिळतायेत. पण या दरम्यान, उत्तराखंडकडे मात्र दुर्लक्ष होताना पाहायला मिळतंय. याचाच परिणाम म्हणून राज्यात विरोधी पक्ष तर सोडाच पण पक्षांतर्गत भांडणचं सुटायची नाव घेत नाहीये.

म्हणजे उत्तराखंडच्या विधानसभा  निवडणुकीला जवळपास आठवडाचं उरलाय. म्हणजे येत्या १४ फेब्रुवारीला मतदान सुरु होईल. त्यात एकूण ६३२ उमेदवार रिंगणात आहेत. अश्यात पक्षातली नेतेमंडळी प्रचाराच्या, रॅलीच्या गडबडीत असतात. पण इथं तर नेते आपल्या बंडखोर उमेदवारांच्या भानगडी सोडवण्यात लागलीये. आणि ही परिस्थिती काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही बड्या पक्षांची सारखीच आहे. कारण राज्यातील दोन्ही पक्षांचे अनेक नेते आपापल्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध लढत आहेत.

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि निवडणूक प्रचार समितीचे प्रमुख हरीश रावत यांच्यासोबत काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवारांना जवळपास नऊ जागांवर बंडखोर उमेदवारांचा सामना करायला लागतोय. तर भाजपमध्ये सुद्धा जवळपास डझनभर विधानसभा मतदारसंघात अशीच परिस्थिती आहे. त्यात अनेक मतदारसंघात उमेदवारांविरोधात कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. एकून काय सगळंच गणित बिघडून बसलंय. 

हा…आता काही ठिकाणी या बंडखोरांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखायला पक्षाला यश मिळालंय. पण तिढा काय पूर्णपणे सुटलेला नाहीये. आता या बंडखोर नेत्यांचं दुखणं काय तर त्यांना आपापल्या मटारसंघातून तिकीट मिळण्याची अपेक्षा होती, पण पक्षाने त्यांना गुलीगत धोका दिला, मग काय या बहाद्दरांनी पक्षाला धोका द्यायचं ठरवलं.

सोमवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतरही यमुनोत्री, बाजपूर, रुद्रप्रयाग, सितारगंज, रामनगर, बागेश्वर, घणसाली, डेहराडून कॅंट आणि किच्छा मतदारसंघात काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार रिंगणात आहेत.

काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री हरीश हे रावत रामनगर विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार होते. मात्र काँग्रेस नेते रणजित रावत हेही येथून उमेदवारीवर दावा करत होते आणि तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी रावत यांच्याविरोधात बंडखोर उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे पक्षाला रामनगरऐवजी लालकुआन विधानसभा मतदारसंघात माजी मुख्यमंत्र्यांना उभं करावं लागलं आणि तेथून संध्या दलकोटी यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला. दलकोटी यांनी मात्र अर्ज मागे घेण्यास नकार दिला असून त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवायचं ठरवलंय.

यमुनोत्रीमध्ये काँग्रेसची अशीच परिस्थिती आहे, जिथे बंडखोर काँग्रेस नेते संजय डोवाल हे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार दीपक बिजलवान यांच्या विरोधात रिंगणात आहेत, जे यावेळी तिकीटाचे प्रबळ दावेदार म्हणून पाहिले जात होते.

विरोधी पक्षासाठी मोठं टेन्शन तर रुद्रप्रयागमध्ये आहे. जिथे काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार प्रदीप थपलियाल यांना दोन वेळा आमदार असलेले मातबर सिंग कंडारी यांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यांनी तिकीट न मिळाल्याने नाराज होऊन उमेदवारी मागे घेण्यास नकार दिला आहे.

तर भापजचं दुखणं सुद्धा असचं आहे. सुमारे डझनभर जागांवर भाजपला आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांकडून बंडखोरीचा सामना करावा लागतोय, तर पक्षाने चार बंडखोरांना अर्ज मागे घेण्यासाठी राजी करण्यात यश मिळवलयं. यापैकी तीन डोईवाला मतदारसंघातील आहेत, जिथे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विद्यमान आमदार आहेत. रावत यांनी इथून निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, डोईवाला येथून भाजपचे बंडखोर जितेंद्रसिंग नेगी अद्याप अपक्ष म्हणून रिंगणात आहेत.

यासोबतच कुमाऊं भागातील रुद्रपूर, भीमताल, किच्छा जागा, गढवालमधील धनौल्टी, डेहराडून कॅंट, धरमपूर, यमुनोत्री, कर्णप्रयाग, चक्रता, घणसाली आणि कोटद्वार या मतदार संघात सुद्धा भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांना बंडखोरीचा सामना करावा लागतोय.

आता तसं पाहिलं तर काँग्रेसने या बंडखोरी करणाऱ्या काही उमेदवारांवर शिस्तभंगाची कारवाई कलीये. तसेच त्यांना पक्षातून सुद्धा काढून टाकलंय. पण भाजप अजून शांततेच्या भूमिकेत आहे. बरं उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तारीख सुद्धा संपलीये. कदाचित सगळं आलबेल असल्याचं दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे असं दिसतंय.

हे ही वाच भिडू :

•  उत्तराखंडच्या त्या १४ बंडखोरांनी भाजपच्या निवडणुकीचे गणितच बिघडवले
•  आप देतय उत्तराखंडच्या तरुणांना ६ महिन्यात रोजगाराची गॅरंटी नाहीतर ५००० रुपये फिक्स !
• भगतसिंह कोश्यारींचे पट्ट शिष्य झाले आहेत उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री…!