६० वर्षांपूर्वीच संरक्षणाची साधने बनवण्यात भारत आत्मनिर्भर झाला होता

भारत आत्मनिर्भर होण्याचा काळ चालू झाला आहे…असं म्हणण्याचं निमित्त म्हणजे, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच सांगितले होते कि, भारत आता लष्करासाठी उपकरणे, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा देशातच तयार करणार !!!!

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले कि, अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि त्यांच्या अनेक मित्र राष्ट्रांना स्पष्टपणे कळवले आहे की देशाच्या अनेक सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलांना आवश्यक असलेले लष्करी व्यासपीठ आणि उपकरणे येथे तयार केली जातील.

भारत इतर देशांवर अवलंबून राहू शकत नाही. पण या देशांसोबत भारत मैत्री कायम ठेवेल, पण त्याचवेळी लष्करी उपकरणे, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा देशातच तयार केला जाईल. भारताचा आकार, भौगोलिक स्थान आणि सुरक्षेची आव्हाने पाहता संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी भारत इतर देशांवर इथून पुढे अवलंबून राहू शकत नाही. त्याचमुळे सरकारला आगामी काळात भारतात जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र बनवायची योजना आहे. 

याच निमित्ताने एक बाब लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. हेच कि, आत्ता जरी भारत सुरक्षेच्या बाबत आत्मनिर्भर होऊ पाहत असलं तरी, याचा टप्पा हा १९५८ मधेच पार पडला आहे. 

देशाला स्वयंनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने संरक्षण सिद्धतेसाठी डीआरडीओ ची स्थापना झाली होती. 

संरक्षणाची साधनं, उपकरणं आणि शस्त्रास्त्रं या बाबतीत देशाला स्वावलंबन प्राप्त व्हावं, या उद्देशाने भारत सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत ‘ डीआरडीओ- डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, या संस्थेची स्थापना १९५८ मध्ये करण्यात आली होती. तेंव्हा व्ही.के कृष्ण मेनन हे संरक्षण मंत्री होते. 

‘टेक्निकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट’, ‘डायरेक्टोरेट ऑफ डेव्हलपमेंट अँड प्रॉडक्शन’ आणि ‘डिफेन्स सायन्स ऑर्गनायझेशन’  या संस्थांच्या विलीनीकरणातून या विभागाची स्थापना झाली होती. 

अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे आराखडे बनवण्यापासून त्यांची निर्मिती करणं आणि तिन्ही सैन्यदलांना लढाईसाठी लागणारी सर्व प्रकारची यंत्रणा उपलब्ध करून देणं, अशा जबाबदाऱ्या डीआरडीओवर सोपवण्यात आल्या होत्या.

ही जबाबदारी पार पाडता यावी, यासाठी एक खास व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. डीआरडीओच्या प्रमुखांकडे संरक्षणमंत्र्यांचे वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून काम करण्याची जबाबदारी दिली गेली. नौदल हत्यार प्रणाली, लढाईतील अभियांत्रिकी मदत, क्षेपणास्त्रं आणि अतिमहत्त्वाची शस्त्रास्त्रं यांच्या उत्पादनाची प्रणाली इत्यादींसाठी मुख्य नियंत्रकाची योजना केली गेली. संरक्षणमंत्र्यांच्या सल्लागाराव्यतिरिक्त भूदल, नौदल आणि वायूदलाच्या प्रमुखांना त्या त्या दलाच्या शस्त्रास्त्रांच्या गरजा, संशोधन आणि विकासाबाबत सल्ला देण्याचे कार्यही डीआरडीओकडे देण्यात आलं होतं. 

१९५८ मध्ये डीआरडीओची स्थापना झाल्यानंतर त्याअंतर्गत काळात एकूण ५१ प्रयोगशाळा व संशोधन केंद्रं स्थापन केली गेली. या ५१ केंद्रांमधील सुमारे ३० हजार कर्मचाऱ्यांच्या त्यात ७५०० इंजिनिअर्स व शास्त्रज्ञ होते. प्रचंड यंत्रणेमार्फत भारताच्या संरक्षणसिद्धतेचं काम हाती घेतलं गेलं. 

सुरुवातीला फ्रान्सच्या मदतीने ‘रणगाडाभेदी क्षेपणास्त्रं’ तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली गेली व पुढे डीआरडीओवर दीर्घ पल्ल्याची ‘बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं तयार करणं आणि जमिनीवरून आकाशात मारा करू शकणारी क्षेपणास्त्रं बनवणं, अशा आणखी दोन प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या होत्या. 

हे दोनही कार्यक्रम अनुक्रमे १९७४ व १९८० मध्ये मागे घेण्यात आले आणि १९८३ मध्ये ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडे डीआरडीओचा कारभार सोपवण्यात आला. डॉ. कलाम यांच्या नेतृत्वाखाली यानंतरच्या काळात पायाभूत काम करण्यात डीआरडीओला यश मिळालं आणि भारताच्या संरक्षण सिद्धतेमध्ये स्वतःचा पुरेपूर वाटा उचलता आला.

१९८० च्या दशकात डीआरडीओमार्फत क्षेपणास्त्र विकास, इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्र, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स, अत्याधुनिक रडार आणि संदेश यंत्रणा यांच्या संशोधन आणि विकासावर भर देण्यात आला. 

हे हि वाच भिडू :

• राजनाथ सिंह म्हणतायेत आता लष्करासाठीचे उपकरणे आणि दारूगोळा देशातच तयार होणार
  
• मोदींपासून संरक्षण मंत्र्यांपर्यंत वापरलं जाणार हे हेलिकॉप्टर सर्वात सुरक्षित मानलं जातं
  
• जेव्हा संरक्षणमंत्री शरद पवार भारतातच सर्जिकल स्ट्राईक घडवून आणतात…!