थांबा! जिग्नेश मेवाणीने काँग्रेसमध्ये एंट्री केलीच नाही..
गेली काही दिवस झालं सगळेच २८ सप्टेंबर ची वाट पाहत होते, कारण याच दिवशी बहुचर्चित नेते कन्हैया कुमार आणि जिग्नेश कुमार यांचा कॉंग्रेस पक्ष प्रवेश होणार होता, आणि झाला देखील ! मात्र एक त्यात देखील एक ट्वीस्ट आलाय.
२८ सप्टेंबर रोजी कन्हैया कुमार अधिकृतरित्या काँग्रेसमध्ये सामील झाला होता, परंतु जिग्नेश मेवानी यांनी मात्र प्रवेश केलाच नाही. त्याचं कारण असंय कि, पक्षांतरविरोधी कायद्यामुळे मेवानीने काँग्रेसचे औपचारिक सदस्यत्व घेतले नाही. याच कारण म्हणजे हा पक्षांतरविरोधी कायदा.
२०१७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत, मेवानी यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून बनासकांठा जिल्ह्यातील वडागाम मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती, जरी कॉंग्रेस ने त्यांना उमेदवारी दिली नव्हती तरी देखील पक्षाने मेवानीला बाहेरून पाठिंबा दिला होता.
या चर्चेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्वतंत्र आमदारांसाठी पक्षांतर विरोधी कायदा आहे. काय आहे तो पक्षांतर विरोधी कायदा ?
खरं तर, २८ सप्टेंबर रोजी कन्हैयाने काँग्रेसचे सदस्यत्व घेतले होते, परंतु मेवाणीने काँग्रेसचे औपचारिक सदस्यत्व घेतले नाही. मेवाणी यांनी यामागे कारण असे सांगितले आहे कि, ते काँग्रेसच्या विचारधारेसोबत आहेत, पण जर ते आता काँग्रेसमध्ये सामील झाले तर ते आमदार पदावर राहू शकणार नाहीत कारण ते अपक्ष म्हणून आले आहेत.
थोडक्यात हा कायदा ‘आयाराम गयाराम’ राजकीय नेत्यांसाठी बनवला गेला होता.
आपल्या वैयक्तिक राजकीय महत्वाकांक्षेसाठी नेते सारखे आपली राजकीय निष्ठा बदलत असतात. आपण ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलो, त्याला तिलांजली देऊन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याचे प्रकार पूर्वीपासून चालत आले आहेत. अशा नेत्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी तसेच अशा पक्षांतरासाठी आळा घालण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने एका समितीची स्थापन केली आणि समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व पक्षांच्या एकमताने १९८५ मध्ये ५२वी घटनादुरुस्ती केली गेली.
याद्वारे घटनेत १० वं परिशिष्ट समाविष्ट केलं. आणि त्याअन्वये कलम १०२ आणि १९१ या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणाऱ्या अनुच्छेदांमध्ये देखील बदल केला गेला.
या तरतुदींना अँटी-डिफेक्शन कायदा /पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून ओळखले जाते.
पक्षांतरविरोधी कायदा असं सांगतो कि, एखाद्या आमदाराने राजकीय पक्ष बदलल्यास किंव्हा एखादा अपक्ष आमदार निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षात सामील झाला तर त्याच्यावर कारवाई केली जाते.
पक्षांतरविरोधी कायद्याअंतर्गत कोण अपात्र ठरते ?
पक्षांतरविरोधी कायद्याअंतर्गत, खासदार किंवा आमदाराची अपात्रता ठरवण्याचा अधिकार विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे असतो. तथापि, यामध्ये जास्त वेळेचे बंधन नाही.
या तरतुदी संसेदच्या दोन्ही सभागृहांना तसेच राज्यामधील विधानसभा आणि विधानपरिषद यांना लागू होतात.
अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सर्वाधिकार आहेत ते सभापतींना.
यातील तरतुदींप्रमाणे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याने स्वतःहून त्याच्या पक्षाला सोडचिट्ठी दिली किंवा पक्षाची १५ दिवस आधी रीतसर पूर्वपरवानगी न घेता पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध मतदान केले किंवा केले नाही किंवा स्वतंत्र उमेदवाराने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला किंवा नामनिर्देशित सभासदाने सभासद झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर अशा सभासदाचे सभासदत्व रद्द होऊ शकते.
पण यात एक पळवाट आहे,
यां कायद्याच्या तरतुदींना एक बाब मात्र अपवाद आहे. त्यातदेखील पळवाटा दिसून येतात. एखादा राजकीय पक्षच संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी हा पक्षांतर कायदा लागू होत नाही.
हे हि वाच भिडू :
- नेहरूंच्या पुतण्यापासून भारतात पक्षांतराला सुरवात झाली.
- नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी अवघ्या ७२ दिवसांमध्ये पंजाब काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्षपद सोडलयं.
- कॉंग्रेसचा आऊटसोर्सिंग पॅटर्न ! कन्हैया, जिग्नेशच्या रुपात पक्षाला तरुण नेतृत्व मिळणार ?