ते पुन्हा येईन म्हणाले आणि खरंच एका रात्रीत मुख्यमंत्रीपदी परत आले…

बाबरी मशीद आणि राम मंदिराचा विषय निघाला की हमखास एका व्यक्तीचे नाव सर्वात आधी घेण्यात येते. ते म्हणजे उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह. असं सांगण्यात येत की, ९० च्या दशकात उत्तरप्रदेशात भाजपचा प्रचार प्रसार करण्यात आणि सत्ता स्थापनेत सिंह यांचा मोठा वाटा होता. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी विधानसभेत लेखी आश्वासन दिले होते की, सरकार वादग्रस्त असलेल्या बाबरी संरचनेवर कसलेही संकट येऊ देणार नाही. एवढेच नाही तर कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चार कलमी प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते.

त्यात म्हटले होते की,  मशिदीसाठी सुरक्षा तैनात केली जाईल आणि कार सेवा फक्त सांकेतिक स्वरुपात होईल. असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाला दिले असतांना सुद्धा ६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागले होते.

मात्र हे सगळ असतांना कल्याण सिंह त्यांच्या या राजकीय किस्स्या बद्दल आजही हमखास चर्चा होते. भाजप तर हा दिवस लोकशाहीतील काळा दिवस म्हणून पाळण्यात येतो.

२१ फेब्रुवारी १९९८ ला एका दिवसासाठी कल्याण सिंह यांचे मुख्यमंत्री पद गेले होते. त्यांच्या ऐवजी कॉंग्रेसचे जगदंबिका पाल हे मुख्यमंत्री झाले होते. कल्याण सिंह यांना रातोरात हटविण्यात आले होते. त्यावेळी उत्तरप्रदेशचे राज्यपाल होते रोमेश भंडारी.

रोमेश भंडारी यांनी एका झटक्यात कल्याण सिंह यांना मुख्यमंत्री पदावरून काढून टाकले होते.

कॉंग्रेसचे जगदंबिका पाल यांनी आपल्याला सर्व विरोधकांचा पाठींबा असल्याचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांना सांगितले होते. तसेच उत्तरप्रदेश मधील अनेक मोठ्या नेत्यांनी पाल यांना पाठींबा दर्शविला होता. कल्याण सिंह यांना उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावरून काढून टाकण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यामुळे अवघ्या काही तासात त्यांचे मुख्यमंत्रीपद काढून घेतले होते.

कॉंग्रेसचे जगदंबिका पाल यांना राज्यपाल रोमेश भंडारी यांच्यामुळे मुख्यमंत्री पद मिळाले होते. पण त्यांना मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची जास्त काळ टिकवून ठेवता आली नाही.  अशा प्रकारे तडकाफडकी निर्णय घेतल्यावर भाजप शांत बसने शक्य नव्हते. राज्यपालांच्या निर्णयाला भाजपकडून मोठा विरोध झाला. खुद्द अटल बिहारी वाजपेयी आणि उत्तरप्रदेश मधील भाजपचे दिग्गज नेते हे धरणे आंदोलनाला बसले होते.

तसेच भाजपने राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कल्याण सिंह सरकारला उच्च न्यायालयाकडून मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला. यावेळी न्यायालयाने राज्यपाल रोमेश भंडारी यांचा तो निर्णय वादग्रस्त ठरवत मुख्यमंत्रिपदी कल्याण सिंहच राहतील असे आदेश दिले.

तसेच न्यायालयाने आपल्या आदेशात कल्याण सिंह यांना २६ फेब्रुवारीपर्यंत बहुमत सिद्ध करायला सांगितले होते. तर तुमच्याकडे पुरेसे आमदार नसतील तर सरकार पडेल, असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले होते.

या आदेशानंतर कल्याण सिंह यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयात धाव घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसलेल्या जगदंबिका पाल यांना समजवण्यात आले. त्यानंतर कल्याण सिंह यांना ही मुख्यमंत्र्याची खुर्ची परत मिळाली.  कल्याण सिंह यांना आपले सरकार टिकेल याचा विश्वास होता. 

बहुमत सादर करतांना कल्याण सिंह यांच्या अपेक्षेनुसार त्यांना २१५ मते मिळाली. तर जगदंबिका पाल यांना १९५ मते मिळाले. त्यानुसार कल्याण सिंह यांनी बहुमत सिद्ध करत पुन्हा मुख्यमंत्री पद मिळविले. 

हे ही वाच भिडू 

• कल्याण सिंहांच्या पार्थिवावर भाजपचा झेंडा तिरंग्यावर लावला अन् सोशल मीडियात गोंधळ सुरु झाला.
• आजही राजनाथ सिंह यांना भाजप मध्ये प्लॅन बी वाला पंतप्रधान म्हणून ओळखलं जातं.
• बाबरीची शेवटची वीट पडल्यावरच कल्याणसिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यावर सही केली