अमित शहा यांच्या पुढाकाराने ‘दहशतवाद मुक्त आसाम’ साठी पहिलं पाऊल पडलंय..
केंद्र सरकार आज आसाम सरकार, कार्बी आंगलाँग आणि एनसी हिल्सच्या सहा अतिरेकी संघटना यांच्यात ऐतिहासिक शांतता करारावर स्वाक्षरी करणार आहे. “कार्बी शांती करार” अश्या या त्रिपक्षीय करारावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आणि कार्बी संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
आज गृह मंत्रालयाच्या (MHA) नॉर्थ ब्लॉक कार्यालयात यावर स्वाक्षरी होणार आहेत. अतिरेकी कारवायांना कंटाळलेल्या आसाममध्ये कायमस्वरूपी शांतता आणण्यासाठी हा करार महत्वपूर्ण असल्याचं समजतंय.
वेगळे राज्य बनवण्याची मागणी –
कार्बी हा आसाममधला एक वांशिक समुदाय आहे. जो वेगवेगळ्या गटात, तुकड्यांमध्ये विभागला गेलाय. १९८० पासून हे सगळे गट सक्रिय असल्याचे बोलले जातेय. या संघटना कार्बी लोकांच्या आणि कार्बी जमातीसाठी स्वतःचे नियम लागू करण्यासाठी लढत आहेत. यांची मूळ मागणी कार्बी आंगलाँग नॉर्थ कछार हिल्सला वेगळे राज्य बनवण्याची आहे.
त्यांच्यावर हत्या, वांशिक हिंसाचार, अपहरण आणि खंडणी सारखे आरोप देखील आहेत. संघटनांच्या फंडींगचा मेन स्त्रोत आहे. माहितीनुसार, सिंहासन हिल्स परिसरात अदरक कुकीजचे उत्पादन करून या संघटना बक्कळ पैसा कमवतात. कार्बी भाषा न येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना खंडणीसाठी मेन टार्गेट केलं जात.
मात्र, गेल्या काही काळापासून या गटांमध्ये बंडखोरीचे प्रमाणही वाढलेय. ज्यामुळे या बंडखोर संघटना सरकारपुढे शस्त्र जमा करून सरेंडर करतायेत.
यावर्षी २५ फेब्रुवारीला हजारो दहशतवाद्यांपैकी जवळपास २०० दहशतवादी आसाम सरकारपुढे सरेंडर झाले. हे दहशतवादी सुद्धा या करारावेळी उपस्थित राहणार असल्याचं म्हंटल जातंय. सरेंडर केलेले हे दहशतवादी दिल्लीत दाखल झाले असून वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये थांबले आहेत.
खरं तर गेल्या महिन्यात या अतिरेकी संघटनांबरोबर शांतता करार करण्यात येणार होता. मात्र, कराराला अंतिम रूप देण्याची गरज असल्याने सांगत हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला.
२५ फेब्रुवारी रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत गुवाहाटी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात कार्बी आंगलाँग जिल्ह्यातील पाच बंडखोर गटांच्या एकूण १,०४० दहशतवाद्यांनी शस्त्रास्त्रे टाकून सरेंडर केलं. या दहशतवाद्यांमध्ये इंग्टी काथार सोंगबिजितचा समावेश आहे. जो राज्यातील दहशतवाद आणि वांशिक हिंसाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी आहे.
हे दहशतवादी कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), पीपल्स डेमोक्रेटिक कौन्सिल ऑफ कार्बी लोंगरी (पीडीसीके), युनायटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी (यूपीएलए) आणि कुकी लिबरेशन फ्रंट (केएलएफ) चे आहेत. त्यांनी ११,२०३ बुलेट सोबत ८ लाइट मशीन गन, ११ M-१६ रायफल्स आणि ५८ AK-४७ रायफल्ससह ३३८ शस्त्रे सरकारकडे जमा केली.
दरम्यान, आधीही बोडोलँडमध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या हिंसाचाराचा अंत करण्यासाठी भाजपने बोडो शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. तेव्हा पाच संघटनांच्या दहशतवाद्यांनी आपल्याजवळचा शस्त्रसाठा जमा करत सरेंडर केले होते.
बोडोलँड प्रदेश हा एक स्वायत्त प्रादेशिक प्रदेश आहे. जो बोडोलँड टेरिटोरियल कौन्सिल या निर्वाचित संस्थेद्वारे प्रशासित केला जातो. या प्रदेशात शांतता राखण्यासाठी बोडो करारावर २००३ मध्ये पहिल्यांदा स्वाक्षरी करण्यात आली होती. नंतर, २०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने तो वाढवला.
कार्बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक (KNV) आणि कार्बी पीपल्स फोर्स (KPF) यांनी एकत्र येऊन १९९० च्या शेवटी युनायटेड पीपल्स डेमोक्रॅटिक सॉलिडॅरिटी (UPDS) ची स्थापना केली. नोव्हेंबर २०११ मध्ये, UPDS ने शस्त्रे सोडली आणि केंद्र आणि आसाम सरकारसोबत समझोत्याच्या त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली.
कार्बी आंग्लॉंग स्वायत्त परिषद (KAAC) एक स्वायत्त जिल्हा परिषद आहे, जी भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत संरक्षित आहे. यूपीडीएसचे तत्कालीन सरचिटणीस होरेन सिंग बे हे आता स्वायत्त जिल्हा लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे खासदार आहेत.
दरम्यान, हा कार्बी शांतात करार ‘दहशतवाद मुक्त आसाम’ ची प्रतिमा आणखी मजबूत करण्यासाठी हे आणखी एक पाऊल असल्याचे बोलले जातेय.
हे ही वाचं भिडू :
- आसामचा आता मेघालय सोबत राडा सुरु झालाय, यावेळी नेमकं काय कारण आहे?
- आसाम-मिझोरामचं भांडण आता स्पेस एजन्सी सोडवणार आहे
- आसाम-मिझोराम वादावर केंद्रानं तोडगा काढला नाही तर शेवटचा पर्याय म्हणजे राष्ट्रपती राजवट…!