महाराष्ट्रात पण पीएम किसान योजना लागू होतेय, पण टाइमिंगचा पॅटर्न सगळीकडे सेमच आहे

By Team Bol Bhidu On Sep 10, 2022

२०१८ सालात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजना लागू केली होती. पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या निधीवर चालणाऱ्या या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

याच योजनेच्या धर्तीवर आज १० सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा ‘मुख्यमंत्री किसान योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन दिवसांपूर्वी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला असून, यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करून लवकरच ही योजना जाहीर केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येतेय.

त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दोन योजनांमधून राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार + ६ हजार असे १२ हजार रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र सरकारची आगामी योजना कशी असेल हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी ती केंद्र सरकारच्या योजनेवर आधारित असेल असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेला समजून घेण्यासाठी केंद्र सरकारची पीएम किसान सन्मान योजना काय हे बघणे गरजेचे आहे.

१ डिसेंबर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने या योजनेला सुरुवात केली होती. या योजनेनुसार वर्षाचे डिसेंबर ते मार्च, एप्रिल ते जुलै आणि ऑगस्ट ते नोव्हेंबर असे चार चार महिन्यांचे तीन टप्पे करण्यात आले आहेत.

यात दर चार महिन्यानंतर येणाऱ्या टप्प्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २ हजार रुपयांचा निधी जमा केला जातो.

२०१८ ला ही योजना सुरु झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात एकूण ३ कोटी १६ लाख १४ हजार २७७ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांचा लाभ मिळाला होता. त्यानंतर हळूहळू लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत गेलीय. योजनेच्या ऑगस्ट-नोव्हेंबर २०२१ या ९ व्या टप्प्यात सर्वाधिक ११ कोटी १९ लाख २५ हजार ८६२ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता.

मात्र ९ व्या टप्प्यातील निधी वाटप केल्यांनतर, केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांना बँक खात्याची केवायसी करण्याचा आणि बँक खात्याला आधार कार्ड लिंक करण्याचा निर्णय लागू केला होता. त्यात अनेक शेतकऱ्यांची केवायसीची आणि आधार लिंकची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे गेल्या हप्त्यात २६ लाख ८९ हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांना योजनेच्या निधीचा लाभ घेता आलेला नाही. तर ११ व्या टप्प्यात १० कोटी ९२ लाख ३६ हजार २४६ शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळाला आहे.

आतापर्यंतच्या ११ टप्प्यांमध्ये देशातील सर्व लाभार्थ्यांना एकूण २ लाख ३ हजार ८४७ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. या योजनेचे महाराष्ट्रात १ कोटी १४ लाख ४२ हजार १५७ लाभार्थी आहेत. त्यातील ९५ टक्के लाभार्थ्यांना निधीचे वाटपकरण्यात आलेले असून. ती रक्कम २ हजार १७४ कोटी रुपयांची आहे.

या योजनेप्रमाणेच मध्य प्रदेश सरकारने सुद्धा २०२० मध्ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू केली आहे.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या योजनेची सुरुवात २५ सप्टेंबर २०२० रोजी केली होती. या योजनेत सुद्धा शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपयांचा निधी दिला जातो.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

परंतु केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार मध्यप्रदेशातील ९२ लाख १५ हजार ७९२ शेतकरी लाभार्थी आहेत तर राज्याच्या योजनेअंतर्गत ८२ लाख ८६ हजार ८६४ लाभार्थी आहेत. त्यातील केवळ ८२ लाख ८ हजार लाभार्थी तलाठ्याकडून व्हेरिफाय करण्यात आलेले आहेत. मध्य प्रदेशातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लाभार्थ्यांमध्ये तफावत तब्बल ९ लाख ३५ हजार जणांची तफावत आहे.

आता अशीच योजना महाराष्ट्रात लागू केली जाणार असल्यामुळे राज्य सरकारला अर्थसंकल्पात ६ हजार ८६५ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.

महाराष्ट्रात लागू होणाऱ्या योजनेचे स्वरूप निश्चित नसले तरी ती पीएम किसान योजनेवर आधारित आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या योजनेत सहभागी असलेल्या १ कोटी १४ लाख ४२ हजार १५७ लाभार्थ्यांसाठी ही योजना लागू करत असेल तर एका हफ्त्याला २ हजार २८८ कोटी ४३ लाख १४ हजार रुपयांचा खर्च राज्य सरकारला करावा लागणार आहे.

तसेच तीन हप्त्यांची रक्कम एकत्र केल्यास ती ६ हजार ८६५ कोटी २९ लाख ४२ हजार इतकी होते. त्यामुळे राज्य सरकारला याची तजवीज अर्थसंकल्पात करावी लागेल.

महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री किसान योजनेचे नियम अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाहीत. पण याच्याशी निगडित पीएम किसान योजनेचे नियम काय आहेत ते समजून घ्या.

कमाल २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नावाने या योजनेचा लाभ मिळतो. मंत्री, नोकरदार, वकील, डॉक्टर, इंजिनियर, उद्योग असे व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तसेच मल्टी टास्किंग काम करणारे, क्लास फोर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि ज्यांची मासिक पेन्शन १० हजारांपेक्षा जास्त आहे अशा रिटायर्ड लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

मात्र आता केंद्रातील भाजप सरकारच्या पाठोपाठ मध्य प्रदेशातील भाजप सरकार आणि राज्यातील भाजप प्रणित शिंदे-फडणवीस सरकार सुद्धा ही योजना राज्यात लागू करणार आहे. २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने ही योजना लागू केल्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक झाल्या होत्या. तसेच मध्य प्रदेशात सुद्धा २०२० मध्ये ही योजना लागू केल्यानंतर २०२१ च्या विधानसभा निवडणूका झालेल्या होत्या.

त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारकडून लागू केली जाणारी ही योजना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन लागू केली जात आहे असे सांगितले जातेय. त्यामुळे या योजनेकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे.

हे ही वाच भिडू