महाविकास आघाडीसाठी काँग्रेस पक्ष फायद्याचा ठरतोय कि तोट्याचा….

By टिम बोलभिडू On May 26, 2021

‘सरकार आमच्यामुळे आहे, आम्ही सरकारमुळे नाही’

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचं हे वक्तव्य मागच्या २ दिवसांपासून चांगलेच चर्चेत आहे. एका मराठी माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीमधील त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे ‘काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी यांचा सत्तासंबंधाचा मुद्दा पुन्हा ताजा झाला आहे. नाना पटोले यांनी एकप्रकारे यातून सरकारमधील आपलं महत्व आणि स्थान दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मात्र दुसऱ्या बाजूला अशी देखील एक चर्चा सुरु आहे ती म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारला काँग्रेस पक्षाचा नेमका फायदा झाला कि तोटा? फायदा झाला असेल तो कितपत, तोटा झाला असेल तर तो कसा? त्यामुळे एकूणच नाना पटोले यांच्या म्हणण्यातून त्यांचं सरकारमधील महत्व दिसून येतं असलं तरी सरकारला काँग्रेस पक्षाचा फायदा झाला कि तोटा हे बघणं देखील महत्वाचं ठरतं.

आता हा फायदा तोटा बघायचा कसा? तर इथं आपण अगदी आपल्या रोजच्या आयुष्यातील लॉजिक वापरू. आपल्यासाठी एखाद्या गोष्टीचे उपयोगिता मूल्य, ती फायद्याची ठरली कि तोट्याची हे कधी समजते तर संबंधित गोष्ट आपल्या गरजेच्या वेळी, संकटाच्या वेळी कशी, कुठे आणि कितपत उपयोगी ठरली यावरून.

इथं देखील असा फायदा – तोटा बघायचा असल्यास सरकारला काँग्रेस पक्ष कसा उपयोगी ठरला हे बघावं लागेल.

सरकारच्या या गोष्टींना काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे

१. मराठा आरक्षण :

सध्या सर्वोच्च न्यायलयाने जरी आरक्षण नाकारलं असलं तरी महाविकास आघाडी सरकारची मराठा आरक्षण मिळावं अशीच भूमिका आहे. उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर भूमिका मांडताना म्हणाले होते, आता आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्याला नसल्याचं सांगितलं आहे, त्यामुळे आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे.

काँग्रेसची देखील मराठा आरक्षणास पाठिंबा ही खूप आधीपासूनची भूमिका होती. किंबहुना २०१४ मध्ये देखील आणि आता देखील हे संपूर्ण प्रकरण काँग्रेसकडूनच हाताळले गेले आहे. आधी तत्कालीन काँग्रेसचे नेते नारायण राणे आणि आता उपसमितीची अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने या मुद्द्याला हाताळला होतं.

२. वीज तोडणी :

राज्यात फेब्रुवारी – मार्च या महिन्यांमध्ये वीज बिल न भारलेल्यांची तोडणी करण्याचा कार्यक्रम वेगात सुरु होता. तसे आदेशच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले होते. यावरून सरकारवर प्रचंड टीका झाली, विरोधी पक्षांनी देखील आवाज उठवला होता.

त्यामुळे अजित पवार यांनी अधिवेशन सुरु असताना विधानसभेत वीज तोडणी थांबवण्याचे आदेश दिले. मात्र अधिवेशन संपल्यावर लगेच वीज तोडणी पुन्हा सुरु झाली होती.

मात्र इथं एक गोष्ट बघितल्यास नितीन राऊत हे काँग्रेसचे पहिल्या फळीतील नेते आहेत. त्यामुळे आपल्या पक्षाकडे हे खात असल्यानं देखील काँग्रेसने या मुद्द्याला पाठिंबा दिला असल्याच्या चर्चा त्यावेळी सुरु होत्या.

३. आमदार निवास बांधकाम :

राज्यातील आमदारांना घर बांधण्यासाठीच्या इमारतीचे जवळपास ९०० कोटी रुपयांचं टेंडर ऐन कोरोना काळात काढण्यात आलं. यावरून सर्वचं स्तरातून यावर टीका होतं होती. पंतप्रधानांच्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाशी तुलना केली जावू लागली. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला देखील काँग्रेसने जाहीर पाठिंबा दिला होता.

काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयाचं जाहीर समर्थन केलं होतं. मात्र वास्तविक अशोक चव्हाण यांच्याच मंत्रालयाने यासाठीचे टेंडर काढले होते.

त्यामुळे इथं आपण एका गोष्टीचं निरीक्षण केल्यास आपल्या लक्षात येऊ शकतं कि जे विभाग आणि मंत्रालय काँग्रेसकडे आहेत त्या विभागाने घेतलेल्या निर्णयांना काँग्रेसकडून कोणताही विरोध झाला नव्हता.

काँग्रेस या प्रकारणांपासून काहीशी लांब राहिली किंवा तटस्थ असल्याचं दिसून आलं.

जसा काँग्रेसने काही मुद्द्यांना पाठिंबा दर्शवला होता अगदी त्याच प्रमाणे काँग्रेस काही मुद्द्यांपासून जाणीवपूर्वक लांब असल्याचं दिसून आलं होतं. मुख्य म्हणजे हि सगळी प्रकरण सरकारच्या असण्यावर आणि कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली होती. यात काही उदाहरण देखील आपल्याला देता येतील.

१. सचिन वाझे – अनिल देशमुख प्रकरण :

सरकारच्या आज पर्यंतच्या कार्यकाळातील सर्वात वादग्रस्त प्रकरण म्हणून या २ प्रकारणांकडे बघता येऊ शकते. महाराष्ट्रचं संपूर्ण राजकारण जवळपास दिड महिना या दोन गोष्टींभोवती फिरत होते. यातूनच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता.

मात्र या दोन्ही प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत अनिल देशमुख यांच्यामागे ठामपणे उभ्या होत्या. शरद पवार यांनी तर देशमुख यांना क्लीन चीट देखील देऊन टाकली होती.

यावेळी काँग्रेसने कोणतीही ठोस भूमिका घेतल्याचं बघायला मिळालं नव्हतं. या दोन्ही प्रकरणात नाना पटोले यांच्या भूमिका बघितल्यास त्या पुढीलप्रमाणे होत्या.

१. सचिन वाझे प्रकरणात जो कोणी दोषी असेल त्या कोणालाही महाविकास आघाडी सरकार पाठीशी घालणार नाही. एवढीच सावध प्रतिक्रिया देऊन त्यांनी विरोधी पक्ष आणि केंद्र सरकारवर टीका करत ते पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं करत असल्याचं त्यांनी म्हंटलं होतं.

२. १०० कोटी खंडणी वसुलीच्या आरोपानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी नाना पटोले म्हणाले होते, “मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला त्यानंतर राजीनामा झाला हे आम्ही स्वीकारतो”

सोबतच सगळ्या आरोपांमुळे ‘आपल्या पक्षाची प्रतिमा खराब होतं आहे’ यामुळे काँग्रेस पक्षाने नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. यावरचं चर्चा करण्यासाठी २३ मार्च रोजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या घरी काँग्रेसने पक्षाची बैठक बोलावली होती. दुसऱ्या राज्यातील निवडणुकांनावर या आरोपांचा परिणाम होऊ शकतो असं काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना वाटत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

२. पूजा चव्हाण प्रकरण :

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणात देखील सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. सुरुवातीला विरोधी पक्षाकडून अगदी राजीनामा दिल्याशिवाय सभागृह चालू देणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यात त्यावेळी राठोड यांनी पोहरादेवी इथं केलेलं शक्ती प्रदर्शन संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय ठरला होता.

यात शरद पवार यांनी त्यावेळी तपास पूर्ण होईपर्यंत राठोड यांनी पदापासून दूर राहावं, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या तुलनेत काँग्रेसने काहीशी सावध प्रतिक्रिया दिली होती. नाना पटोले यांनी शिवसेनेला थेट सल्ला न देता अप्रत्यक्ष इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते,

काँग्रेसच्या बाबतीत जेव्हा असे आरोप झाले होते, तेव्हा मंत्रीच काय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा राजीनामे दिलेले आहेत, तेही चौकशी पूर्ण होण्याआधी.

मात्र ज्या पद्धतीनं शरद पवार यांनी थेट सल्ला दिला होता त्या तुलनेत काँग्रेसने हे प्रकरण लांबूनच हाताळलं होतं.

३. धनंजय मुंडे :

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर जानेवारीमध्ये एका महिलेकडून बलात्काराचा आरोप करण्यात आला होता. त्यावेळी राष्ट्रावादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी धनंजय मुंडे यांची बाजू घेत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कारवाई नको अशी भूमिका घेतली होती.

धनंजय मुंडेंच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा मागण्याचा कोणालाही अधिकार नाही अशी स्पष्ट भूमिका शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मांडली होती.

तर काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रश्न असल्याचं म्हणतं शरद पवार यांच्या कोर्टात चेंडू ढकलाल होता.

त्यामुळे या ठिकाणीही बघितल्यास सरकारवर आलेल्या संकटावेळी काँग्रेसने कोणतंही प्रकरण आपल्यावर उलटणार नाही याची काळजी घेत प्रत्येक प्रकरणात सावध भूमिका घेतली होती.

काँग्रेसने विरोध केलेले मुद्दे :

ज्या प्रमाणे काही मुद्द्यांना पाठिंबा दिला तर काही मुद्द्यांपासून काँग्रेसने स्वतःला लांब ठेवलं. मात्र सरकारनं घेतलेल्या काही मुद्द्यांना काँग्रेसकडून जाहीर विरोध करण्यात आला होता. हा विरोध कुठेही लपून न राहता तो त्या त्यावेळी बोलून दाखवला होता.

१. पदोन्नती आरक्षण :

पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सरकारनं काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. मात्र या निर्णयाला काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच विरोध केलेला दिसून आला. पुढे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे देखील घेण्यात आला. या बाबत भुमिका मांडताना आधी मंत्री नितीन राऊत आणि आता नाना पटोले म्हणाले होते,

संविधानिक व्यवस्थेच्या आधारावर जे काही प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थेला अधिकार आहेत, ते अधिकार त्यांना मिळाले पाहिजेत. अनेक राज्यांनी याचं एक वस्तूस्थिती धोरण तयार केलेलं आहे आहे.

तसंच “महाराष्ट्रातही या पद्धतीचं एक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचं धोरण राज्य सरकारनं ठरवून घ्यावं, जेणेकरून हा वाद पुढील काळात उपस्थित होणार नाही आणि सामाजिक व्यवस्थेत एकमेकांत विरोध होणार नाही.

२. औरंगाबाद नामांतर :

औरंगाबाद नामांतर हा शिवसेनेच्या अनेक वर्षांपासूनच्या अजेंड्यावरचा विषय आहे. शिवसेना सातत्यानं या नामांतरासाठी आग्रही असल्याचं दिसून आलं आहे. आता सरकारमध्ये आल्यानंतर देखील या नामांतराचा मुद्दा चर्चेला आला होता. तसा महाविकास आघाडी सरकारनं औरंगाबाद विमानतळाचं नाव बदलून छत्रपती संभाजी महाराज करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला देखील.

मात्र काँग्रेसकडून या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. शहरांची नावं बदलण्याच्या अजेंड्यावर काँग्रेसचा विश्वास नाही. त्या ऐवजी शहरातील समस्या सोडवण्यास काँग्रेसचं प्राधान्य आहे. शहारांची नावं बदलल्यामुळे केवळ नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातात. एका समुदायाला खूष करण्यासाठी दुसऱ्या समुदायाला नाराज करणं हे बरोबर नाही अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली होती.

तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार समान कार्याक्रमावर चालवत आहोत, त्यामुळे एकत्र बसून त्यावर निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतली होती.

३. MPSC परिक्षा रद्द करण्यास विरोध :

मार्च महिन्यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून १४ मार्चला होणारी परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाले होते. सरकारच्या या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध झाला होता. संपूर्ण राज्यातून विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते.

मात्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षासोबतच सत्तेतील काँग्रेसने देखील विरोध केला होता. नाना पटोले यांनी परीक्षा झालीच पाहिजे अशी आग्रही मागणी केली होती.

अनेक संकटांना मात करत विद्यार्थी हा परिक्षा करीता परिश्रम घेत असतो.
जवळ आलेली #MPSC ची परीक्षा झाली पाहिजे कारण विद्यार्थांचा भविष्य हे परीक्षा वर अवलंबून असतो.
कोरोना चे संपूर्ण नियमांचे पालन करत विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्याकरीता परीक्षा झाली पाहिजे ही आमची रास्त मागणी आहे..

— Nana Patole (@NANA_PATOLE) March 11, 2021

त्यानंतर वाढता विरोध लक्षात घेऊन ठाकरे यांनी फेसबूक LIVE करतं विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून आठवडाभरात परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती.

महाविकास आघाडीसाठी काँग्रेस पक्ष फायद्याचा ठरला कि तोट्याचा?

काँग्रेस पक्षाची सरकारमधील वेळोवेळची वेगवेगळी भूमिका बघितल्यानंतर आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न उरतो तो म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारसाठी काँग्रेस पक्ष फायद्याचा ठरतोय कि तोट्याचा.

या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने जेष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. प्रकाश पवार यांना संपर्क साधला. ते म्हणाले,

तीन पक्षाचं सरकार असल्यामुळे निश्चितचं काँग्रेसची भूमिका महत्वाची आहे, आणि पक्ष असणं फायद्याचं देखील आहे. मात्र ज्या तुलनेत सरकारला फायदा आहे त्याहून कैक पटीने हा फायदा काँग्रेस पक्षाला आहे. ज्यावेळी काँग्रेस या सरकारमध्ये सहभागी झाली त्यावेळी या सरकारची सर्वात जास्त गरज शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पेक्षा काँग्रेस पक्षाला होती.

आता राहिला प्रश्न पाटोले यांच्या भूमिकेचा. तर ते पक्षाचे राज्यातील अध्यक्ष आहेत. त्यांना आपला पक्ष चालवायचा आहे, किंबहुन वाढवायचा आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांसमोर काही तरी ठाम भुमीका पक्ष म्हणून ठेवणं त्यांना गरजेचं आहे.

एकूणच या वरच्या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार केल्यास काँग्रेस आपल्याकडील खात्यांच्या बाबतीत घेतलेलं निर्णय घेताना त्याच समर्थन करते आणि संकटाच्या वेळी सरकारपासून स्वतःला लांब ठेवती. तर आपल्या विचारधारेच्या विरोधात जाणारे निर्णय असल्यास सरकारच्या सुरात सुर न मिसळता त्यांना थेट विरोध करत असल्याचं दिसून येत.

हे हि वाच भिडू.