“काँग्रेस” प्रादेशिक पक्षांच्या गळ्यातील लोढणं होतंय का?
२०१७ मध्ये उत्तरप्रदेश विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर २२४ जागांसह पूर्ण बहुमत असलेला समाजवादी पक्ष थेट पन्नाशीच्या घरात आला. २०२० मध्ये बिहार विधानसभेत ७५ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या राजदला सत्ता स्थापनेसाठी १३ ते १५ जागा कमी पडत होत्या. परिणामी हातचं मुख्यमंत्री पद गमवावं लागलं. काल पश्चिम बंगाल विधानसभेचा निकाल लागला. त्यात डावे ४० वरुन थेट शून्यावर मायनस झाले.
आता तुम्ही म्हणालं हे तिन्ही निकाल आम्हाला का सांगताय? काय संबंध या तिघांचा एकमेकांशी? तर संबंध आहे. या तिन्ही ठिकाणी एक गोष्ट कॉमन होती. ती म्हणजे, या तिघांसोबत देखील काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षानं आघाडी केली होती.
थोडक्यात गोष्ट सांगायची झाली तर राष्ट्रीय पक्ष असून देखील काँग्रेस सोबत आघाडी केल्याचा या तिघांना फायदा झाला नव्हता. हातच्या सत्ता गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे आता एक प्रश्न पुन्हा विचारला जावू लागला आहे तो म्हणजे,
काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांच्या गळ्यातील लोढणं होतंय का?
२०१४ पासून काँग्रेसची कामगिरी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश अशी काही मोजकी राज्य वगळता इतर राज्यांमध्ये सातत्यानं ढासळत आहे. २०१४ आणि २०१९ या लोकसभा निवडणुकांमध्ये देखील आपल्याला हेच चित्र बघायला मिळालं. एकेकाळी सातत्यानं सत्तेत असणारा, देशभर प्रभाव असणारा काँग्रेस पक्ष आता प्रादेशिक पक्षांना मदतहीन ठरताना दिसत आहे.
त्यात सध्या काँग्रेसला कायमस्वरूपी अध्यक्ष देखील नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या या घसरलेल्या कामगिरीचा परिणाम काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युपीएमधील इतर मित्र पक्षांच्या कामगिरीवर देखील होतं आहे.
या उलट मागच्या काही काळात ज्यांनी काँग्रेसची साथ सोडली अशांनी चांगली कामगिरी करतं आपले गड तयार केले आहेत. त्यांची कामगिरी चांगली सुधारली.
काँग्रेससोबत निवडणूक लढवून कोणकोणत्या पक्षाला फटका बसला आहे?
१. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष :
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राष्ट्रीय दर्जा असलेला पक्ष असला तरी या पक्षाची ९९ टक्के ताकद ही महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादीला देखील या यादीत घ्यावं लागतं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काँग्रेसचा पारंपरिक मित्र पक्ष आणि यूपीएचा घटकपक्ष. २०१४ पूर्वी हे दोघे महाराष्ट्रात एकत्र सत्तेत होते. त्यामुळे पारंपरिक मित्र पक्ष म्हणून २०१४ ला देखील दोन्ही पक्ष एकत्र लढले. पण काँग्रेसच्या देश पातळीवरच्या कामगिरीचा फटका इतर ठिकाण सारखा महाराष्ट्रात देखील बसला.
काँग्रेस ८० वरून निम्या जागांवर आली. त्या सोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पण २१ जागा कमी झाल्या. ६२ जागांवरून पक्ष ४१ च्या घरात आला. २०१९ साली दोन्ही पक्षांची अवस्था याहून वेगळी नव्हती. चाळीसच्या घरातच जागा मिळाल्या.
२. समाजवादी काँग्रेस पक्ष :
२०१२ साली समाजवादी पक्षानं एकट्यानं निवडणुका लढवत ४०३ पैकी तब्बल २२४ जागा जिंकल्या होत्या. पूर्ण ५ वर्ष सरकार चालवल्यानंतर २०१७ च्या निवडणूक उजाडल्या.
या दरम्यान २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान देशात मोदी लाट आली होती. त्यात भाजपनं उत्तरप्रदेश मधील ८० पैकी तब्बल ७१ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर पार पडलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात देखील मोदी लाटेचा प्रभाव दिसून आला होता.
आता या लाटेला २०१७ च्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये थोपवण्यासाठी आणि मतविभागणी टाळण्यासाठी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसनं युती करण्याचा निर्णय घेतला. यात समाजवादी पक्षानं २९८ जागा लढवल्या तर काँग्रेसनं १०५ जागा लढवल्या.
मात्र त्यानंतर जाहीर झालेल्या निकालामध्ये समाजवादी – काँग्रेस आघाडीची अक्षरशः धूळधाण उडाली. समाजवादी २२४ वरून थेट ४७ वर आला. तर काँग्रेस पक्ष देखील २४ वरून ७ वर आला. समाजवादीला हातची सत्ता घालवायला लागली. त्याची जशी काही तत्कालीन कारण होती, तशीच काँग्रेस पक्षासोबत युती हे देखील एक कारण सांगितलं गेलं.
३. राष्ट्रीय जनता दल.
२०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीवेळी लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसनं महागठबंधन करून निवडणूक लढवली. यात राष्ट्रीय जनता दल १४४ जागांवर लढला होता तर काँग्रेस ७०.
निकाल लागला तेव्हा ७५ जागांसह राजद सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला होता. तर ७४ जागांसह भाजप दुसऱ्या नंबरवर आला. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जनता दल(यू) हा ७१ जागांवरून थेट ३९ जागांवर घसरला. तर ७० जागांवर लढलेला राष्ट्रीय पक्ष कॉंग्रेस थेट चौथ्या स्थानावर गेला. त्यावेळी कॉंग्रेसला अवघ्या २० जागांवर समाधान मानावं लागत होतं.
मात्र काँग्रेसच्या या ‘फ्लॉप शो’मुळे राजदचं मुख्यमंत्री पदाचं गणित बिघडलं. महागठबंधनला सत्ता स्थापनेसाठी १३-१५ जागा कमी पडल्या.
खरतर निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसने एकूण ७५ जागांची मागणी केली होती. पण राजदने इतक्या जागा देण्यास नकार दिल्यानंतर महागठबंधनमधून बाहेर पडण्याचा दबाव टाकत ७० जागा पदरात पडून घेतल्या होत्या.
४. डावे (बंगाल) :
डावे बंगालमध्ये मागच्या २ निवडणुकांपासून आधीच आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड होते. त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचा आधार घेतला. मात्र काल लागलेल्या निकालानंतर डावे सध्या बंगालमधून पूर्णतः मायनस झाले आहेत. इथं कम्युनिटी पक्षाला १ हि जागा जिंकता आलेली नाही. काँग्रेसन देखील आपल्या सगळ्या जागा गमावल्या.
विधानसभेत आता हे दोन्ही पक्ष औषधाला देखील दिसणार नाहीयेत.
मात्र या उलट ज्यांनी काँग्रेसची साथ सोडून एकट्याच्या जीवावर निवडणुका लढल्या त्यांच्या बाबतीत हे चित्र वेगळं दिसत आहे.
१. तृणमूल काँग्रेस :
तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसने २०११ ची विधानसभा एकत्र लढवली होती. त्यात या आघाडीला चांगलं यश मिळालं. मात्र यात १०० टक्के यश होतं तृणमूलचेच. त्यांनी राज्यात उभ्या केलेल्या आंदोलनाचं. या आघाडीत तृणमूलने २२६ जागा लढवल्या होत्या तर काँग्रेसने ६६. मात्र निकालानंतर तृणमूलला काँग्रेसच्या कुबड्यांची गरज पडली नाही.
ममतांनी एकट्याने १८४ जागा जिंकल्या होत्या.
पुढे २०१२ मध्ये ममतांनी काँग्रेसची साथ सोडली आणि ‘एकला चलो’ रे चा सुरु केलं. त्यानंतर झालेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणूक ममतांनी एकट्याच्या बळावर लढवल्या आणि सातत्यानं जागा वाढवल्या. २०१६ साली २११ आणि आता २१३ जागांसह ममतांनी आपला आलेख चढता ठेवला आहे.
२. तेलंगणा राष्ट्र समिती
तेलंगणा राष्ट्र समिती हा देखील एकेकाळचा काँग्रेसचा मित्र पक्ष. या पक्षाचे प्रमुख नेते के चंद्रशेखर राव हे २००४ ते २००६ असे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रीमंडळात कॅबिनेट मंत्री देखील होते. पण स्वतंत्र तेलंगणाच्या मुद्द्यावर रावांनी साथ सोडली आणि आपला मार्ग धरला.
त्यानंतर २०१४ ला तेलंगणा राज्याची स्थापना झाल्यापासून के. चंद्रशेखर राव यांची राज्यात सत्ता आहे, आणि फक्त सत्ता नाही तर हे राज्य म्हणजे तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि चंद्रशेखर राव यांचा गड मानला जातो. आज घडीला राज्यात ११९ पैकी त्यांचे १०४ आमदार त्यांच्याच पक्षाचे आहेत, तसेच इथल्या विधानपरिषदेत ४० पैकी ३४ आमदार त्यांचे आहेत. लोकसभेत त्यांच्या पक्षाचे ९ खासदार तर राज्यसभेत ७ खासदार आहेत.
हे हि वाच भिडू.
- तिरकी टोपी घालणाऱ्या नेत्याने महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच काँग्रेस विरोधाचा झंझावात सुरु केला.
- काँग्रेसच्या उदारीकरणातही टिकून राहिलेल्या व्हिडीओकॉनचा आता मात्र बाजार उठला.
- भारतातील ६ ताकदवान प्रादेशिक नेते जे उद्या देशपातळीवरचं राजकारण करू शकतात