गोपीनाथ मुडेंनी महाराष्ट्रासाठी आणलेला कायदा दिल्लीत सुशील कुमारवर भारी पडणार..

सुशील कुमार. देशाला दोन वेळा ऑलम्पिक पदक मिळवून देणारा पैलवान. सध्या दिल्ली पोलिसांच्या कोठडीत आहे. दिवसेंदिवस त्याच्या अडचणीत वाढ होत आहे. छत्रसाल स्टेडियम मध्ये सुशील कुमारने आपल्या मित्राच्या सहाय्याने पैलवान सागर धनगड याला मारहाण केली. त्यात सागर धनगड मृत्यू झाला.

त्यानंतर पोलीस तपासात सुशील कुमारची दुसरी बाजू समोर आली. सुशील कुमार कुख्यात गॅंगस्टर काला जठेडी आणि नीरज बवाना यांच्या संपर्कात असल्याचे समोर आले.

हे दोन्ही गॅंगस्टर खून, दरोडे प्रकरणात फरारी आहे. सुशील कुमार २०१८ पासून या फरार आरोपींच्या संपर्कात तर होताच त्यांना माहिती पुरविण्याचे काम सुद्धा करत होता. सुशील कुमारची गुन्हेगारीची पार्श्वभूमी पाहता त्याच्यावर मोक्का ( महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्याची तयारी दिल्ली पोलिसांनी सुरु केली आहे.

महाराष्ट्रातील संघटीत गुन्हेगारी, गॅंगवॉर, मुंबई, पुण्यातील टोळी युद्ध कमी करण्यात मोक्काचा मोठा हातभार आहे.

देशातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘टाडा’ कायदा अमलात आणला. परंतु या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप देशभरातून होत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने   गैरवापर होत असल्याचे सांगत टाडा कायद्यातील तरतुदींवर आक्षेप नोंदविला होता. केंद्र सरकारला हा कायदा मागे घ्यावा लागला.

त्यात ९० च्या दशकात मुंबईत गुन्हेगारी वाढत होती. राज्यात शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार होते. गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री होते. टाडा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द झाल्याने मुंबई, पुण्यासह अन्य शहरी भागातील संघटित गुन्हेगारी पुन्हा एकदा डोकं वर काढेल अशी भीती गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांना होती.

त्यावेळच्या कायद्यातील तरतुदीचा फायदा घेत आरोपी कारागृहाबाहेर येत होते. संघटीत गुन्हेगारी मोडून काढणे गरजेचे होते. त्यासाठी नवा कायदा करता येईल का याची चाचपणी गोपीनाथ मुंडे करत होते. टाडा कायद्यातील ज्या-ज्या कलमावर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला त्या टाळून महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायदा कशा पद्धतीने अस्तित्वात येईल याचा विचार ते करत होते.

त्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांना दिल्ली पाठविले होते. पुढे चालून टाडा प्रमाणे न्यायालयाने शंका उपस्थित करू नये असा हेतू गोपीनाथ मुंडे यांचा होता. १९९९ मध्ये केंद्र सरकारने मोक्का कायद्याला मंजुरी दिली आणि नायगाव येथील पोलीस दलाच्या मेळाव्यात मुंडे यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत असल्याची घोषणा केली.

२४ फेब्रुवारी १९९९ साली राज्य सरकारने मोक्का कायदा अंमलात आणला.

महत्त्वाचे म्हणजे मोक्का कायदा अस्तित्वात आल्यापासून आजतागायत या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतलेला नाही. गोपीनाथ मुंडे यांनी कायदा तयार होण्यापूर्वी घेतलेल्या मेहनतीमुळे मोक्कावर आक्षेप नोंदविण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात येते.

मोक्का अंतर्गत करण्यात आलेले कारवाईमुळे महारष्ट्रातील विशेषत मुंबई, पुण्यातील ‘भाईगिरी’ला आळा बसला. त्यामुळेच २००२ मध्ये देशाची राजधानी दिल्ली येथे मोक्का लागू करण्यात आला.

मोक्का इतर कायद्या पेक्षा कसा वेगळा आहे

  • अट्टल आरोपी, गॅंगस्टर हे इतर कलमात मिळणाऱ्या तरतुदीचा आधार घेत पळवाटा शोधतात. मोक्का अंतर्गत कारवाई झाल्यास जामीन लवकर मिळत नाही. ठरवून, संघटीतपणे गुम्हेगारी मोडून काढण्यासाठी यशस्वी ठरल्याचे माजी पोलीस अधिकारी सांगतात. मोक्काची सुनावणीसाठी विशेष मोक्का कोर्ट असते.
  • कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून एखाद्या विरोधात मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल करायचा असेल तर पोलीस अतिरिक्त आयुक्त यांची परवानगी लागते.
  • मागच्या १० वर्षात आरोपीला संघटीत गुन्हेगारीमुळे २ वेळा अटक झाली असेल तर मोक्का लावता येतो.
  • आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल असेल तर आरोपी विरोधात ९० दिवसाच्या आत न्यायालयात चार्जशीट दाखल करावी लागते. मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली असल्यास पोलिसांना चार्जशीट दाखल करायला ६ महिन्याचा वेळ मिळतो. तसेच मोक्का अंतर्गत अटक करण्यात आली असेल तर आरोपींची ३० दिवसापर्यंत पोलीस कोठडी मिळते. इतर गुन्हा केवळ १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची तरतूद आहे.
  • मोक्का अंतर्गत शिक्षा लागल्यास कमीत कमी ५ वर्ष शिक्षा होऊ शकते. गुन्हा जर अधिक गंभीर असेल तर फाशीची शिक्षा सुद्धा होऊ शकते. १ ते ५ लाख रुपयांच्या दंड सुद्धा सुनावण्यात येतो.

सुशील कुमार वर मोक्का अंतर्गत कारवाई होईल?

दिल्ली पोलिसांच्या तपासात सुशील कुमारचे गॅंगस्टर सोबतचे संबंध पुढे आले आहेत. त्यांच्या संपर्कात राहून काही गुन्हे केल्याचे समोर आले आहे.

सुशील कुमारने विचारपूर्वक गुन्हे केल्याचे तपासातून पुढे येत आहे. एका व्यापाऱ्याला धमकाविल्याचे समोर आले आहे. सर्व गोष्टींचा विचार करता सुशील कुमार याच्यावर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे.

हे ही वाच भिडू.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.