MPSC ने नियुक्ती रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेचा सरकारला पत्ता नव्हता?

आता आंदोलन नको, १ डिसेंबरला जल्लोष करा, असं म्हणतं २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर केला. त्यानंतर हा कायदा उच्च न्यायालयात गेला, तिथं मंजुरी मिळाली पण ते अनुक्रमे १२ आणि १३ टक्के करण्यात आलं.

पुढे या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळाले. त्यानंतर ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली.

स्थगिती दिल्यानंतर काय झाले?

याच स्थगितीनंतर संपूर्ण भरती प्रक्रिया रखडली आहे. सोबतच स्थगितीमुळे ३० नोव्हेंबर २०१८ नंतर म्हणजे ज्या दिवशी मराठा आरक्षण कायदा संमत झाला, त्यानंतर MPSC पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना अजून नियुक्तीच मिळाली नव्हती.

इथं एक गोष्ट महत्वाची म्हणजे, ही स्थगिती देताना न्यायालयानं कुठेही नियुक्ती रद्द अथवा स्थगित करण्यास सांगितलं नव्हते. पण तरीही शासनाने नियुक्ती दिली नव्हती.

शासनाने काय सांगितलं होत. 

या दरम्यान, या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या, पण त्यामध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. आणि तिथं सरकार तुम्हाला सहकार्य करेल असे विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले.

त्यानुसार या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

पुढे २०२० मध्ये कोरोना काळात कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे देखील नियुक्ती प्रक्रिया रखडली.

आता एमपीएससीने काय घोळ घातला?

विद्यार्थ्यांच्या या याचिकांवर सुनावणी चालू असताना, या दरम्यानच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल करुन एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

राज्य सरकारला याची कल्पनाच नव्हती

२० जानेवारी २०२१ पासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण प्रकरणी दररोज सुनावणी होणार होती. त्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात चर्चा झाली. त्यावेळी एमपीएससीने अशी काही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नसल्याचे समोर आले.

यावर राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस माध्यमांशी बोलताना म्हणाले,

राज्य सरकारमध्ये कोणताही समन्वय नाही, कोण कोणता निर्णय घेत हे कोणालाच माहिती नाही. या सगळ्या प्रकारच्या आरक्षणावर कुठेतरी प्रश्नचिव्ह निर्माण व्हावं अशी परिस्थिती दिसते. त्यातूनच एमपीएससी आणि राज्य सरकारचा घोळ निर्माण झाला आहे.

यावर अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले,

एमपीएससीने कोणाच्या सांगण्यावरुन ही याचिका दाखल केली व सर्व विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करावी, असी मागणी केली. याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.

राज्य सरकारच्या परस्पर ही याचिका एमपीएससीने कशी दाखल केली, याचा खुलासा अजून झालेला नाही. मात्र, या सगळ्या प्रकरणाच्या मागे कोण आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने एमपीएससीच्या मागणी नुसार नियुक्त्यांना स्थगिती दिली तर चार हजार ५०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे असे ही, राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.

मराठा क्रांती मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी देखील हा अर्ज मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा एमपीएससी कार्यालय फोडू असा इशारा दिला त्यांनी दिला आहे.

हे हि वाच भिडू

• MPSC, UPSC पुण्याच्या बाहेर घेवून जाणारा मास्तर.
• मी चार वर्ष MPSC त झटलो, आज माझ्या कंपनीचा टर्नओव्हर महिन्याला दहा लाखांचा आहे..!! 
• पुण्यात MPSC, UPSC करणारी पोरं हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे, कारवाई करावी.