मुंबई पोलिसांच बंड म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातला उठाव होता ?

१६ ऑगस्ट १९८२. रात्रीचे अडीच वाजले असतील. निम्मी मुंबई शांत झोपली होती. कधीं शांत होणाऱ्या शहराचं नेहमीच चक्र सूरु होतं. नायगाव, वरळी, माहीम, माटुंगा इथे असलेल्या पोलीस वस्तीच्या बाहेर काही तरी हालचाल दिसत होती. कोणालाच माहित नव्हतं नेमकं काय घडतंय.

लॅमिंग्टन रोडवर असलेल्या एका घराचं दार  कोणी इतक्या अपरात्री जोराने ठोठावलं. ते घर पोलीस संघटनेचे नेते एस.डी.  मोहिते यांचं होतं. काहीसं वैतागूनच त्यांच्या बायकोने दार उघडलं.

बाहेर काही पोलीस अधिकारी होते. त्यांच्या सोबत चार हत्यारबंद जवान देखील होते. त्यांनी मोहिते यांना अटक वॉरंट दाखवलं आणि आपल्या सोबत येण्याचा इशारा केला. अगदी कपडे देखील बदलण्याची संधी न देता मोहितेंना पोलीस गाडीत घालून हलवण्यात आलं.

सीआरपीएफच्या जवानांनी मुंबईत असलेल्या सर्व पोलीस वस्त्यांना रात्री अडीच च्या ठोक्याला एका वेळी वेढा घातला. बातमी फुटू नये यासाठी घेतलेली हि खबरदारी होती. पण सकाळ होई पर्यंत बातमी फुटलीच. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता.

पोलीस संघटनेचे तरुण गोळा होऊ लागले. सरकारविरुद्ध बंड पुकारायची हाक दिली. गेले काही दिवस याची तयारी सुरु होतीच पण लक्षात आलं कि आदल्या दिवशीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अर्जंट रेड साठी म्हणून त्यांची शस्त्र काढून घेतली होती. पण भडकलेल्या पोलीस तरुणांनी कायदा हातात घेण्याचं ठरवलं.

चाळीच्या टेरेसवर विटा, सोडा वॉटरच्या बाटल्या साठवल्या होत्या. पोलीस युनियनच्या तरुणांनी सीआरपीएफच्या जवानांवर हल्ला करण्यास सुरवात केली.

या सगळ्याचं मूळ होतं पोलिसांच्या युनियन मध्ये.

सत्तरच्या दशकापासून मुंबईत तरुणाईमध्ये प्रचंड असंतोष मजला होता. बेरोजगारी, स्मगलिंग, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी यांनी सिस्टिमला पोखरला होतं. विशेषतः गिरणी कामगारांमध्ये असंतोष पसरला होता.  त्यांचे संप आंदोलने वाढली होती. राज्यात राजकीय परिस्थिती देखील अस्थिर होती. दहा वर्षात पाच सहा मुख्यमंत्री बदलण्यात आले होते.

अशावेळी सगळ्यांचीच जर युनियन असेल तर आपल्या समस्यांची दाद मागण्यासाठी एखादी संघटना असावी, या विचारातून मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबल संघटनेची निर्मिती झाली.

यापूर्वी महाराष्ट्रात पोलीस युनियनला परवानगी नव्हती. पण मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए आर अंतुले यांनी त्यांना परवानगी तर दिलीच शिवाय या संघटनेला जागा पण दिली होती.

पुढे अंतुले यांना सिमेंट भ्रष्टाचार प्रकरणी पायउतार व्हावे लागले. त्यांनी आपले समर्थक असणाऱ्या बाबासाहेब भोसले यांचं नाव पुढं केलं. गैरसमजातून म्हणा किंवा आणखी काही राजकीय अपरिहार्यता म्हणा, कोणालाही माहित नसलेले बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री बनले. सुरवातीला त्यांनी अंतुलेंच्या सूचनेनुसार कारभार केला पण लवकरच त्यांनी दिल्लीच्या इशाऱ्यावरून कारभारास सुरवात केली आणि अंतुलेंकडे दुर्लक्ष सुरु केले.

अंतुले काँग्रेसमधून बाजूला फेकले गेले जात होते. बाबासाहेब  भोसले अननुभवी होते. त्यांचे विरोधक एकवटले होते.  राज्यातली परिस्थिती नाजूक बनली होती.

अशातच पोलीस युनियनने सरकारकडे आपल्या छत्तीस मागण्या सादर केल्या. बाबासाहेब भोसले यांनी चक्क याकडे दुर्लक्ष केले.  याचा निषेध म्हणून स्वातंत्र्यदिनी मुंबई पोलीसदलाच्या कर्मचाऱ्यांनी दंडावर काळी रिबन बांधायचं ठरवलं. पोलीस खात्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी  मात्र या प्रकाराला विरोध दर्शवला. ध्वजारोहणाच्या प्रसंगी पोलीसदलाने काळी फीत बांधणे हा एक प्रकारे राजद्रोह होता. 

यातूनच पोलीस कर्मचाऱ्यांचा असंतोष वाढत गेला. तेव्हाचे पोलीस कमिशनर ज्युलिओ रिबेरो यांना माहिती कळाली कि काही शस्त्रागाराचे पोलीस शस्त्र ताब्यात घेऊन दंगल घडवणार आहेत.

रिबेरो यांनी गणेशोत्सवाचं कारण देऊन मुंबई शहरात सीआरपीएफची तुकडी तैनात केली होती. त्यांनी पद्धतशीर प्लॅन करून १६ ऑगस्टच्या मध्यरात्री अडीच वाजता युनियनच्या पदाधिकार्यांना उचलून ताब्यात घेतल.

सकाळपासून पोलिसांच्या दंगलीस सुरवात झाली. सीआरपीएफवर दगडफेक सुरु झाली. या दंगलीचा फायदा घेऊन अनेक समाजकंटकांनी लुटालूट देखील सुरु केली. बाजार लुटले गेले. जाळपोळ लुटालूट यांनी मुंबईचे रस्ते बेकाबु झाले होते. 

हे सगळं चाललं होत तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले मुंबईत नव्हते. आपल्या विरुद्ध काही आमदार बंड पुकारण्याची माहिती कळल्यामुळे त्यांनी दिल्लीत तळ ठोकला होता. काही जणांचा म्हणणं आहे कि मुंबईत होणाऱ्या या दंगलीचा अंदाज घेऊनच त्यांनी दिल्ली गाठली होती.

मुंबई पोलिसांचे कर्मचारी याना हाताशी धरून काही राजकीय शक्ती मुख्यमंत्र्यांना हटवणार आहेत आणि सरकार ताब्यात घेणार आहेत अशी चर्चा सुरु झाली.

अखेर दिल्लीतून आदेश आले,

शूट ॲट साईट  

सीआरपीएफच्या जवानांनी दंगलीवर काबू मिळवण्यासाठी गोळीबार सुरु केला. काही पोलीस व सामान्य नागरिकांचा देखील यात बळी गेला. अनेक प्रयत्नांनी हि दंगल थांबवण्यात आली. ज्युलिओ रिबेरो यांनी आपला सर्व अनुभव यासाठी पणाला लावला. पोलिसांचे युनियन बेकायदेशीर ठरवण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा अशी परिथिती महाराष्ट्रात उद्भवली नाही.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.